सम्पादकीय
एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगले जनस्वास्थ्यको गम्भीर खेलवाड भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले दुई वर्षअघि नै प्रतिबन्ध लगाएका एन्टिबायोटिक औषधि नेपालमा निर्वाध उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोग भइरहेको छ । डब्लुएचओले सन् २०२१ मै प्रतिबन्ध लगाएको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले रोक लगाउन चासो दिएन ।
पेशागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर चिकित्सकले पनि बिरामीलाई तिनै एन्टिबायोटिक सिफारिस गरिरहेका छन् । ती एन्टीबायोटिकले कति नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पा¥यो, कोही जवाफदेही छैन् । डब्लुएचओले संसारभर एक सय तीन प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसमा नेपालमै उत्पादन हुने १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक पनि छन् ।
अहिले पनि ठूलो परिमाणमा यी एन्टिबायोटिक बजारमा मौज्दात छ । चार करोड मूल्य बराबरका १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक बजारमा रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघको अनुमान छ । सरकारले फार्मेसीमा भएका औषधि बिक्री नगर्न तथा नष्ट गर्न कुनै सूचना जारी नगरेकाले अझै पनि यी एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग हुने खतरा जीवितै छ ।
किनभने डब्लुएचओले प्रतिबन्ध लगाएको थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि चिकित्सकले समेत पेशागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर बिरामीलाई निर्वाध सिफारिस गर्दै आएका छन् । यो निकै गम्भीर विषय हो । यसको प्रयोगले कति नागरिकमा असर गरेको छ । यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । एन्टिबायोटिक प्रयोगले खासगरी दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम नै नगर्ने, शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउनेजस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।
डब्लुएचओले प्रतिबन्ध लगाएको, तर नेपालमा प्रयोग हुँदै आएका १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक प्रयोग तत्काल रोक्न सरकारको प्रयास हुनुपर्छ । अनि सरकारले गरेको निर्णयबारे जनस्तरमा व्यापक जानकारी दिनुपर्छ । बन्देज गरिएका एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग अब कुनै हालतमा गर्न दिनुहुँदैन । सरकारले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा लुकिछिपी वा थाहा नभएर बिक्री वितरण हुने अवस्था रहन्छ ।
डब्लुएचओले नै सिफारिस गरिसकेपछि सरकारले प्रयोगमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपथ्र्यो । तर अझैसम्म पनि यसको नियमनमा कडाई भएको छैन् । बन्देज गरिएका एन्टिबायोटिक औषधि नाक, कान, घाँटी, दाँत तथा सर्जरीलगायतको संक्रमणका वेला प्रयोग गरिन्छ । एन्टिवायोटिक औषधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि उत्पादक संघलगायत सरोकारवाला निकाय पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
