खेमराज विश्वकर्मा
नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर परिचित छ । अहिले पनि नेपालीको मुख्य जीविकोपार्जन विकल्पका कृषि नै रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ६० देखि ७० प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा नै आत्मनिर्भर रहेका छन् । मुलुकको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या कृषि पेश नै मुख्य पेशा र कृषिमै आत्मनिर्भर भएता पनि बर्सेनि करोडांै रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र खाद्यजन्य वस्तुहरु आयात गरिरहेकै छ ।
विगतमा नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा पर्ने नेपाल आज खाद्यान्न आयातमा निर्भर रहेको छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि अनुदान तथा कृषिमा सहुलियतको ऋण सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ तर बिडम्बना नेपाल सरकारले ल्याएका कृषि अनुदान र कृषिमा सहुलियतको ऋण वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेका कुराहरु हामीले सार्वजनिक मिडिया, राष्ट्रिय मिडिया र पत्रपत्रिकामार्फत किसानका गुनासाहरु समय समयमा सुनि रहेका हुन्छौं ।
नेपालका किसानहरु कृषिमै आत्मनिर्भर भएता पनि आधुनिक कृषि प्रणाली, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा अझै जान सकिरहेका छैनौं । हामीले परम्परागत कृषि प्रणाली र जीविकोपार्जनका लागि मात्रै कृषिलाई बुझेकै कारण हामी नेपाली किसानहरु कृषिमै निर्भर भएर बाँच्ने अवस्था रहेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालीहरुमा विदेश जानेको होडबाजी जस्तै देखिन्छ ।
नेपाली युवा शक्तिहरु अध्ययनको सिलसिलामा, अमेरिका,जापान, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा लगायतका पश्चिमा मुलुकमा जाने लर्को लागिरहेको छ । यसैगरी गैर कानुनी रुपमा वा चोर बाटो भएर अमेरिका जानेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ । नेपालमा रोजगारीको अवस्था नहुँदा, राजनीतिक अस्थिरता, परिवारको जिम्मेवारी र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मध्यम वर्गीय र निम्म वर्गीय नेपाली युवाहरु खाडी राष्ट्र दुबै, कतार, मलेसिया, कुवेतजस्ता राष्ट्रमा आफ्नो अमूल्य पसिना र जीवन बिताई रहेका छन् ।
वास्तवमा दलित समुदायलाई आर्थिकरुपमा सबल र आयआर्जनमा संलग्न बनाउनका लागी स्थानीय सरकारले विशेषरुपमा प्याकेजमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
युवा जनशक्तिलाई विदेश जान रोक्नका लागि सरकारले खास नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन भने तिनै पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ । तिब्र सहरीकरणका कारण नेपालको खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण हुँदै मरुभूमिकरण भैरहेको छ । यसलाई रोक्ने नेपाल सरकारसँग खास योजना ल्याएको पाईदैन । नेपाल बहुजातिय, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । यहाँ १२३ जाति र १२५ भाषी रहेका विविधतामा एकता भएको राष्ट्र हो ।
नेपाली समाज वर्णाश्रम व्यवस्था वा जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनाले गर्दा भूमिमा खास जाति वा समुदायको बर्चश्व रहेको छ । हिजोको राज्य व्यवस्थाले काम गरेबापत मौजा सिने चलनअनुसार खास जातिले बिघाका बिघा मौजा राजा वा तत्कालिन शासकहरुबाट पाउने चलन थियो । तर हिजोको सामन्ति राज्य व्यवस्थाले शुद्र समुदायलाई भूमि राख्ने अधिकार नदिदा हिजोका शुद्र र आजका दलित समुदायको भूमिमा स्वामित्व रहन सकेन । जसका कारण उनीहरुको जीवन समाजमा सबैभन्दा पिँधमा रहन पुग्यो ।
अहिले पनि पहाडमा १५.४३ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् । कृषि भूमिहीनको परिभाषा अनुसार पहाडमा ७० प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित समुदायसँग खेतीयोग्य जमिन छैन । दलित समुदायहरुको परम्परागत पुख्र्यौली पेशा नै जीविकोपार्जनको विकल्प रहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बर्सेनि कृषिमा ल्याएको मल, बीउ, किटनासक औषधि र कृषि अनुदान सहयोग वा ऋणले दलित समुदायलाई छुन सकेको छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान, सेवा सुविधा र सहुलियतको ऋणसम्बन्धीका सूचनाहरु दलित समुदायका किसानसम्म सूचनाको पहुँच नै हँुदैन । सूचनामा पहुँच भए पनि राज्यका सम्बन्धित निकायसम्म पहुँच नहुने भएकोले सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र योजनामा दलित किसानहरु समेटिन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
वास्तवमा दलित समुदायलाई आर्थिकरुपमा सबल र आयआर्जनमा संलग्न बनाउनका लागी स्थानीय सरकारले विशेषरुपमा प्याकेजमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यस्ता खालका कृषि मल, बीउ, कृषि अनुदान सहयोग र कृषि ऋणले समग्र दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले कृषिमा अनुदानले दलित समुदायका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात्’ भएजस्तै हो ।
