सम्पादकीय
संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर त्यसअघि नै विधेयकका कतिपय बुँदामा असहमति जनाउँदै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी गएको १४ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आफूहरूलाई विभेद भएको भन्दै देशैभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले लगातार सरकारविरूद्ध खबरदारी गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज नै ठप्प पारेर आन्दोलित छन् । १५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाजसमेत रोक्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा कामकाज रोकिन थालेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । पालिकामा नियमित कामका लागि पुग्ने सेवाग्राही कर्मचारीको आन्दोलनका कारण काम नबनाएरै फर्किन बाध्य भएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले २० बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएको, स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा संघको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनुपर्ने,
समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नु पर्नेलगायतका माग राखेका छन् । यस्तै कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरूवा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्थानीय तहमा खटाइएका करिब ३५ हजार कर्मचारी स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका छन् । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू वार्तामा जान मानिरहेका छन् । यसरी समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्याको चाङतर्फ दौडीरहेको देखिएको छ । मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भएकाले काममा फर्कनुपर्छ ।
कर्मचारी र राज्यले पनि मेरौ गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने उखान लागू गर्न हुँदैन् । कर्मचारीले पनि आफ्नो अधिकार माग्दा नागरिकको अधिकार हनन गर्न पाइदैन । सेवाग्राहीको काम नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रदा सरकार पनि समस्या समाधानको बाटोतर्फ जानुपर्ने जरूरी देखिएको छ ।
