संविधानको अपनत्व नागरिकमा भएन

संविधान देशको मूल कानून हो । त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन संविधान दिवस असोज ३ गते मनाइन्छ । यो वर्षको संविधान दिवस मनाइ सकिएको छ । जुन दिन नेपालको इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरिएको हो । तर संविधानको अपनत्व आम नागरिकहरूमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । किनकि संविधान लागू भएको आठ वर्षमा पनि सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

विश्वका प्रायः मुलुकमा लिखित संविधान छ । ती देशमा लिखित संविधानकै आधारमा शासन चल्छ । तर विश्वमा लिखित संविधान नभएका देशहरू पनि छन् । इङ्ल्यान्ड अर्थात् युनाइटेड किन्डममा लिखित संविधान छैन । इङ्ल्यान्डमा पहिलेदेखि देशमा शासन चलाउने केही नियम बनाइएको छ । तिनै नियमका आधारमा देशको शासन चल्छ ।

इङ्ल्यान्डको कानूनलाई समय र परिस्थिति अनुसार संसदबाट संशोधन गरिन्छ । साउदीअरबमा पनि लिखित संविधान छैन । त्यहाँको संविधान भनेकै कुरान हो ।

देशका लागि आवश्यक कानुन कुरान र सुन्नाहबाट निर्माण हुन्छ । इजराइलमा पनि आफ्नो लिखित संविधान छैन । इजराइलमा अलिखित संविधानले मान्यता पाएको छ । जसबाट पूरै देशको शासन व्यवस्था चल्दै आएको छ ।

न्यूजील्यान्डमा पनि लिखित संविधान छैन । न्यूजील्यान्डमा अलिखित संविधान छ । जसको आधारमा न्याय र प्रशासनिक व्यवस्था चल्दछ । क्यानडामा लिखित संविधान त छ, तर क्यानडाको सरकार अलिखित संविधानको नियमलाई पालना गर्ने गरेको छ ।

नेपाली जनताले गरेको ठूलो त्याग, तपस्या र अतुलनीय बलिदान पश्चात् संविधान प्राप्त भएको छ । यस्तो राजनीतिक प्रबन्धसहितको यो संविधान नेपाली जनताको धेरै पुस्ताको रगत र पसिनाबाट सिञ्चित भएको छ । आज सबै नेपाली नागरिकहरूमा प्रश्न पनि उठिरहेको छ । के हामीले बलिदानबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलेको छ ? के हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित, उच्च नैतिक र चारित्रिक धरातलमा उभिएका, देश र नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रित छन् ?

के आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ ? आम नागरिकहरूले संविधान दिवसको बेला यी प्रश्नको जवाफ खोजीरहेका छन् । संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु सुखद कुरा होइन । संविधान दिवस आम नागरिकका लागि चासो र चर्चाको विषय बन्दैनन् किन ? किनकि संविधान दिवस आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिन सकेन । आम गरिखाने वर्गको जीवनस्तर अनि हैसियतमा संविधान दिवसले कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

आखिर ठूलो त्याग, बलिदान अनि संघर्षका साथ प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू आम नागरिकलाई किन अरूचिकर लाग्दैछन् ? किन उनीहरू यस्ता दिवसमा सहभागी हुँदैनन् ? व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले आम नागरिकहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको हैसियतलाई माथि उठाउनुपर्छ । उनीहरूले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ ।

आम नागरिकहरले संविधान तथा संघीयता आएपछि राजनैतिक स्थायीत्व हुँदै देशको विकास दू्रतगतिमा हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने आशा राखेको थिए । राज्य पुनर्संरचनापछि राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै विकास व्यवस्थापनले फड्को मार्ने आशा पनि थियो । तर अपेक्षाकृत नतिजा भने आउन सकेन । केवल संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तीन संरचनाको राज्य व्यवस्थाले राज्य सञ्चालन खर्च अन्त्याधिक वृद्धि भई देशलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनायो ।
नेपालमा संघीय व्यवस्था आएको अर्थात् संघीयताको अभ्यास गरेको पनि आज सात वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

के संघीयताले नेपालमा जनताको सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण ग¥यो त ? यदि गरेन भनि किन गरेन ? के कस्तो कारणले हुन सकेन ? नेपालमा संघीयता ल्याएको जनताका लागि होकि सीमित राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि हो ? यो पक्षमा थोरै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै आएको छ । जनतालाई चाहिएको नागरिक हक, स्वतन्त्रता, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानबाट ग्यारेन्टी हुने अपेक्षा अधुरै रह्यो ।

राज्यका अंगको रूपमा रहेका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको हालत के बनाइयो ? संविधानबाट देशवासीको चाहना सम्बोधन हुन सक्यो त ? यो प्रश्न जीवितै रहेको छ । नेपालको वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थितिका साथसाथै विदेशका उदाहरणहरूले पनि नेपाल जस्तो सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने देखाउँछ । संघीयता लागू भएपछि देख्ने गरी र जनताले महशुस गर्ने गरी संघीयताको कुनै फाइदा अनुभव गर्न नागरिकहरूले पाएका छैनन् । विवाद र बहसबीच नै नेपालमा संघीयता लागू भयो ।

वास्तवमा नेपाली समाजले संविधान मात्र खोजेका थिएन । जनताले सुशासन, देश विकास र आर्थिक समृद्धि चाहेका थिए । गरीबी, अभाव र पछौटेपनको अन्त्य चाहेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहेका थिए । तर ति सबैकुरा पाउन सकेका छैनन् ।

---

संघीयता विरोधी आवाज मत्थर नहुँदै निर्वाचनमार्फत संघीयताको अध्यास पनि शुरू भयो । निर्वाचनपछि क्रमशः मत्थर भएको विरोधी आवाज अहिले झन् सशक्त रूपमा उठ्न थालेको छ । यससँगै प्रश्न उब्जिएको छ कि, नेपालमासंघीयता आवश्यक थियो कि वाध्यता ? मूलतः संघीयता द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको एजेन्डा थियो ।

१२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्ति स्थापना हुने आशमा कांग्रेस, एमालेले पनि संघीयतालाई स्वीकारे । अहिले पनि कांग्रेस, एमालेका केही नेता, कार्यकर्तालाई संघीयता मनपरेको छैन ।

संघीयताको मूल उद्देश्य विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता हो । केन्द्रीय शासन प्रणाली हुँदा केन्द्रमा अधिकार केन्द्रित हुने र स्थानीय निकायमा विकास हुन नपाउने या विलम्ब हुने हुनाले स्थानीय निकायले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार आफ्नै निर्णयले विकास गर्न संघीयता ल्याइएको हो ।

आफ्नो प्रदेशको कर उठाउन पाउने र विकास गर्न पाउने हुनाले यो व्यवस्था लागू गर्दा विकासमा गति आउने र नागरिकले स्वायत्तता अनुभव गर्न पाउछन भन्ने थियो । त्यसको अतिरिक्त संघीयतामा प्रदेशहरू बाँडिने हुनाले राज्यको राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता पनि बढने विश्वास थियो ।

अहिले राज्यको पुनर्संरचनामा केन्द्रीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार तथा ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार छन् । राज्यले संविधानमा समाजका विभिन्न जात, जाति, समुदाय, दलित, महिला तथा फरक क्षमता भएका नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई स्थानीय सरकारमार्फत डेलिभरी गरिनु पर्ने हो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भनिएको छ ।

सिंहदरवारले गाउँ–गाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताका हक तथा अधिकार बारेका सामाजिक जागरण ल्याउनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । बरू स्थानीय सरकारले करका दायरा बढाएर गरीब जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । देशका विभिन्न राजनीतिक दलमा ठोस रूपमा समाजवादको मोडेलमा प्रस्ट धारणा भएको पाइंँदैन । समाजवादको परिभाषाबारे न त दलहरूसँग प्रस्ट भिजन छ, न त यसको बारेमा जनता नै प्रशिक्षित छन् ।

तर पनि दलका नेतागणका भाषण, छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता बहसमा संविधानले समाजवादउन्मुख समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको छ भन्ने तर्क दिन छाडेका छैनन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि नेपाली जनताले समाजवाद, माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादलगायतका दर्शनमा आधारित दललाई सरकार चलाउने अवसर दिएर हेरे । तर कुनै वाद र वादीले पनि देश विकास र आर्थिक समृद्घि नागरिकको चाहना अनुसार पूरा गर्न सकेनन् ।

समाजमा गरीबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार र दण्डहीनता व्याप्त छ । बेरोजगार देशको प्रमुख समस्या बनेको छ । युवावर्ग विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन् । संविधान जारी भएपश्चात् हाल सम्म करिब ३४ लाख युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका छन् ।

युवाहरू रोजगारीको लागि निरन्तर रूपमा विदेशिनु प¥यो भने नेपाली नागरिकहरूले आकांक्षा गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा कसरी पूरा हुन्छ ? यो बाहेक अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिनेहरू उत्तिकै छन् । कामको खोजीमा भारतीय भूमि पुग्नेहरूको ठूलो संख्या सरकारी रेकर्ड मै छैन् ।

आम जनताको जीवनस्तर झन्झन् खस्कँदै गएको छ । पहुँचवालाहरूले जे गरे पनि छुट पाउने दण्डहीनताको माहोल मौलाएको अवस्था छ । यसबीचमा ललिता निवासदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसम्मका केही काण्ड उजागर भएका छन् । देशमा भएका उद्योग बन्द गरिएका छन् । नयाँ उद्योग खोल्ने राज्यको कुनै ठोस कार्यनीति पाइंँदैन । सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण छ । नागरिक गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट नै बन्चित भएको अवस्था छ ।

उल्लेखित समस्याको समाधानतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । यही हो त संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख समावेसी देश बनाउने मार्गचित्र ? राज्यको देश विकासको रोडम्याप हेर्नुस त ! कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ । किसानको महत्व शून्य छ । कृषि क्षेत्रको विकास र उद्योगीकरणमा राज्यसँग वैज्ञानिक योजना छैन । भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।

वास्तवमा नेपाली समाजले संविधान मात्र खोजेका थिएन । जनताले सुशासन, देश विकास र आर्थिक समृद्धि चाहेका थिए । गरीबी, अभाव र पछौटेपनको अन्त्य चाहेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहेका थिए । तर ति सबैकुरा पाउन सकेका छैनन् । नेपाली जनताले लामो समयसम्म राजनीतिक लडाइँ लडनुको पछाडि देश विकास र उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तनको चाहना राखेका थिए । तर अझै पनि समाजका टाठाबाठा, राजनीतिकर्मी, दलका कार्यकर्ताले नै देशको सुविधामा लिएको अवस्था छ । लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र भएको छ भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।

गणतान्त्रिक सरकारले पनि समाजका पिछडा वर्गको अवस्थामा केही पनि सुधार ल्याउन सकेको छैन । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र जनताको चाहना थिएन । रोग, शोक र भोकको रापमा सेकिएका जनता पुँजीवाद, समाजवाद, जनवादजस्ता सैद्घान्तिक दर्शनका बारेमा बहस गर्न जान्दैनन् ।

आवश्यकता पनि ठान्दैनन् । तर उनीहरूका दैनिकीसँग जोडिएका तमाम समस्याको समाधान र आर्थिक आयआर्जनका अवसर समाजको आवश्यकता ठान्दछन् । गणतन्त्र आएपछि जनताको चुलोमा झन बढी महगी थपिएको छ । चुलो चलाउन विदेश जानु परेको छ ।

संविधानले देशलाई के दियो ? मुलुकलाई कहाँ पु¥यायो ? लोकतन्त्र कतिको संस्थागत भयो ? शान्ति सुरक्षा कतिको महसुस गरे जनताले ? सुशासन आयो त ? कतिजना नेपालीले आफ्नो मौलिक हक÷अधिकारको प्रयोग सजिलै गर्न पाए ? वर्तमान संविधानले देखाएको समृद्धिको सपना कहाँसम्म पुग्यो ? यी सारा प्रश्न प्रत्येक नेपालीको मन/मस्तिष्कमा संविधान दिवसको बेला उठ्ने गर्दछ ।

आम नागरिकले स्वतःस्फूर्त संविधान दिवसको जयजयकार गर्न सक्ने क्षमता सरकारले बनाउन सक्नुपर्दछ । सुन्दर बाटाघाटाको निर्माण, उद्योगधन्दाको स्थापना र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी वर्षमा एकदिन हैन, हरेक दिन संविधानको जय जयकार गर्ने अवस्था सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ ।

राजनीति सामाजिक सेवा गर्ने उत्तम थलो हो । यो कुनै पेशा वा व्यवसाय होइन । यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाइनु हुँदैन । राजनीति अरूको सेवा गर्ने केवल मानवीय भावना हो । विशाल हृदय भएका र उच्च नैतिकता भएकाहरूले गर्ने स्वयम्सेवा नै राजनीति हो । यसको कुनै मूल्य पनि हुँदैन । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई आफ्नो कमाई खाने पेशा र व्यवसाय बनाएका छन् ।

राजनीति शैक्षिक योग्यता नपुगेका, असक्षम र बेइमानीहरूको रोजगारीको थलो बनेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारीता, परिवारवाद र नातावादले मात्र अवसर पाउने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । सक्षम र कर्मठ युवाहरूलाई विदेश पलाएन हुन बाध्य पारिँदै छ ।

संविधान दिवसजस्तो महत्वपूर्ण दिनलाई हार्दिकताका साथ राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउने वातावरण बनाउन मुलुकको नेतृत्व अर्थात् शासक वर्गले दैनिक आवश्यकताको सहज आपूर्तिका साथै दीर्घकालीन विकास, निर्माणका विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । देशकै नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका पात्र वा दलले नागरिकलाई दलको आँखाबाट नभई सद्भावले हेर्न सक्नुपर्छ ।

संविधानलाई सबै वर्ग, समुदाय र सीमान्तकृत नागरिकका लागि अधिकतम रूपले स्वीकार्य बनाउने कसरत राज्यबाट भएको छैन । आज देशले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा आम नागरिकमा संविधानप्रतिको अपनत्वको भावना जुन रूपमा देखापर्नुपर्ने थियो, त्यो अझै पनि देखिन सकेको छैन ।