दाङ, ३० भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीययताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यो भूमिका संघीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पूर्ण अधिकार नपाएको भन्दै तत्काल अधिकार सम्पन्न गराउन संघीय सरकारसँग आग्रहसमेत गरे ।
गाउँपालिका महासंघको आयोजनामा दाङको भालुवाङमा शुक्रबार भएको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । उनँले संघले अधिकार तल्लो तहमा नदिदा कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको र त्यसको असर संघीयताको कार्यान्वयनमा पुगेको बताए ।
सरकार रहेको तर अधिकारमा सम्पन्न सरकार नहुँदा संघीयतासमेत कार्यान्वयन नभएको उनको तर्क छ । अहिले संघीयतामा आलोचना बढिरहेको भन्दै त्यो अवस्था संघीय सरकारले ल्याएको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारसमेत संघले दिन नखोज्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने संकेत देखिएको बताए । संघले पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दियो भने मात्रै संघीयता कार्यान्यवन हुने र प्रदेश सरकारको औचित्य पनि पुष्टि हुने बताए ।
उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले साना योजनाभन्दा पनि देखिने प्रभावकारी योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै योजनाहरू आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर जानसकेमा जनताको आयस्तर समेत बढेर जाने बताए ।
यसैबीच दाङको सातौँ जिल्ला सभा सुरू भएको छ । सभाको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् । सभामा देउखुरी उपत्यकाको कटान र डुबान रोक्न राप्ती कोरिडोर, दाङ उपत्यकामा जमिन कटान रोक्न बबई कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
सभामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले आार्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरिडोर निर्माणलाई प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । उनले बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन राप्ती र बबई नदीले कटान गर्दै क्षति पुगेको खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए ।
सभामा प्रमुख शर्माले लमही घोराही सुरूङ मार्ग, बुटवल भालुवाङ द्रूतमार्ग, टरिगाउँ धावनमार्ग विस्तार स्तरोन्नति, बबई सरयू सभ्यताको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्लालाई मरूभूमीकरणबाट रोक्न महाभारत पर्वतमा जलाधार संरक्षण, घोराही तुलसीपुर उपमहानगरपालिका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
