भालुवाङ, २९ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश भरिका वनरक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । गत भदौ २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा वनरक्षक कर्मचारीहरूको अधिकार र सेवा सुविधा कटौती गरेपछि वनरक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलनरत पक्ष लुम्बिनी प्रदेश जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालले प्रदेश सरकारसँग पाँचबुँदे माग राखी पारित भएको विधेयक सच्चाउन माग गरेको छ । जस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्थाद्वारा २० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त व्यवस्थामार्फत शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेका वनरक्षक कर्मचारीहरूले आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामार्फत प्रतिस्पर्धा गरी वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त व्यवस्थाको समेत विपरीत हुने गरी आएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०५० मा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्था नै हटाईएकोले आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा ४० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पटक–पटक अपमानित र हतोत्साहित भएको महसुस गरेका गरेकाले सो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् वनरक्षक कर्मचारीको पनि अन्य कर्मचारीसरह एक तह बढुवा हुनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता, सेवाकालिन तालिम र सेवा अवधिको आधारमा वनरक्षक कर्मचारीहरूको बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने र प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवलबाट आव ०७६/०७५ मा सेवा प्रवेश गरेका वन रक्षक कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत केशव खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालको संविधानअनुरूप कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भई सोही ऐनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहमा निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन भई संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीहरू अहोरात्र खटेर सेवा गरिरहेका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भई श्रेणीविहीन वनरक्षक पदमा कार्यरत श्रेणीविहीन वनरक्षक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले वनक्षेत्र जस्तो संवेदनशील सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिई फिल्डस्तरमा खटेर रातदिन सेवा प्रदान गरिरहेको र देशको अमूल्य सम्पदाको रूपमा रहेको वनक्षेत्र, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणार्थ २४ घण्टा फिल्डमा खटिई अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको चोरी तस्करी, आगलागी, अतिक्रमण नियन्त्रण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतका कार्यहरू गर्दा जिउज्यान नै जोखिममा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।
अन्य श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू भन्दा कार्यसम्पादनको हिसावले पृथक र प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा जनताको घरदैलोमा पुगेर फ्रन्टलाईनमा सेवा गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू वनरक्षक मात्र रहेको तथा वनक्षेत्रको मेरूदण्डको रूपमा रहि अग्रपक्तिमा सेवा गर्ने जिम्मेवारीका साथ लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा डिभिजन र ८६ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कार्यरत करिव ४ सय ५० जनाको दरबन्दीमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले वनरक्षक कर्मचारीहरूमाथि अन्याय गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
