स्थानीय सरकारको कर नीतिः चौतर्फी विरोध

प्यूठान जिल्लामा हाल नौवटा स्थानीय तह रहेका छन् । दुईवटा नगरपालिका र सातवटा गाँउपालिका रहेका छन् । जसमध्ये स्वर्गद्वारी नगरपालिका कान्छो नगरपालिकाको रूपमा रहेको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पर्ने यो नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत पर्दछ । नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २२ गतेको घोषणानुसार साविकका कोचिवाङ्ग, स्वर्गद्वारी खाल, भिंग्री, सारी गोठीवाङ्ग, बेल्वास र वर्जिवाङ्ग गाउँ विकास समितिहरूलाई एकीकृत गरी स्वर्गद्वारी नगरपालिका स्थापना भएको हो ।

करिब २२४७० ब.कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरमा रोल्पा जिल्ला, पश्चिमतर्फ दाङ र रोल्पा जिल्ला, पूर्वमा प्यूठान नगरपालिका र दक्षिणमा दाङ जिल्ला र माण्डवी गाउँपालिका रहेका छन् । हालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा ८३७६ घरपरिवार रहेका छन् ।

स्वर्गद्वारीको नामैल भएपनि यो नगरपालिकाले आफैमा एउटा गौरवपूर्ण इतिहास लेख्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालाहरूको खासै ध्यान पुगेको देखिदैन् । जनताले भनेजस्तो विकास र परिवर्तन गर्न नसक्दा पटक–पटक आलोचना भएको छ । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भएपश्यात् अहिले नगरपालिकामा तीन दलीय गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सरकार छ  ।

गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकार सम्हालेसँगै करारका झण्डै २० जना कर्मचारीको करार सम्झौता नै थप नगरी फाल्ने काम गरेको थियो । त्यसको आमनागरिकबाट नै विरोध भएको थियो भने अहिले आएर स्थानीय करको विषयलाई लिएर नगर तात्तिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् । फेरि, गणतन्त्रमा जनताले सरकारको प्रत्येक गतिविधिको निगरानी र हिसाबकिताब राख्ने गर्दछन् ।

आवश्यक परेको र समय आएको वेला त्यसको विरोध, आलोचना, प्रतिक्रिया र समर्थन पनि हुने गर्दछ । किनभने यो लोकतान्त्रिक संस्कारको मूल्य र मान्यता हो ।

कुनै पनि स्थानीय तह वा  नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि आर्थिक अनुशासनको पक्षलाई बलियो र राम्रो बनाउन सकिएन भने भष्ट्राचार मौलाउँदै जान्छ, बेरूजु देखापर्छ, समानान्तर विकास हुँदैन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दुरी बढ्ने र द्वन्द्व पैदा हुने खतरा हुन सक्छ । त्यही खतरालाई न्यूनीकरण गर्न जनता जागरूक हुन जरूरी छ ।

आज नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर विश्वभर परिचित छ । २०६५ साल जेठ १५ को ऐतिहासिक घोषणा भएसँगै मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएको पनि पूरा आठ वर्ष भएको छ । संघीयताकै यात्रा र प्रयासमा मुलुक अघि बढिरहेको छ ।

नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्ने व्यहोरा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर नौ सिङ्गारू केही जनप्रतिनिधिहरू विजयी भएर जनताले स्थानीय तहमा पठाउँदा रङ्ग न ढङ्गजस्तो पनि भएको छ । काम सिक्न र गराउन नै एक वर्ष लाग्नेजस्तो भएपछि कहिकतै जनतामा नैराश्यता आउनु स्वभाविक हो ।

कहिकतै संघीयता न आउनु थियो । हतारमा निर्णय गरियो अहिले आएर संघीयता शासन प्रणाली महँगो भयो भनेर बहस गर्नेहरूको जमात पनि कमी छैन, यहाँ । अहिलेको परिवेशमा नेपालमा संघीय शासन आउनु वा ल्याउनु ठीक थियो कि थिएन भनेर चर्चा गर्नुभनेको चिया गफजस्तै हो । किनभने संघीय शासन पद्धति भनेको हाम्रो वर्तमान वास्तविकता हो । अब हरेक आमनागरिक यसैमा रम्न र जीउन सक्नु पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमार्फत नै हामीले संविधान जारी गरिसकेका छाँै ।

अहिले नेपाल एक संघीय राज्यको रूपमा स्थापित भएको छ । देशको राज्यशक्ति विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार तीन भागमा विभाजन भएको छ । नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय पद्धतिमा नै आधारित भएको हँुदा संविधानले तय गरेको अधिकारको हदसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्, तर मुलुक भने विभाजित छैन् । ७५३ वटा स्थानीय तह, ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमा मुलुक विभाजन भएता पनि राष्ट्र एक र अटल छ ।

अहिले स्थानीय सरकार त्यो पनि हाम्रो स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले नाजायज कर लगाएर अन्याय ग¥यो, जनताको ढाड सेक्यो भनेर आवाज उठेको छ । यो आवाज जायज पनि हो । किनभने स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको कर शुल्कअनुसार सेवा सुविधा के कस्तो छ नि भनेर हेर्ने, अध्ययन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने विषय पनि हो । हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने हाम्रो संविधानले राज्यशक्तिलाई तीन भागमा विभाजन गर्नु भनेको नै तीन तहबाट कर लगाउनसमेत पाउने भनेको हो ।

विगतमा एकात्मक प्रणाली हँुदा पनि कानुन बनाएर निक्षेपणको माध्यमद्वारा स्थानीय निकायलाई कर लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । जेहोस्, अहिले केही कर प्रदेशले र धेरैजसो सानातिना कर स्थानीय तहले व्यवस्था देशको मूल कानुनमै गरेर स्थानीय जनतालाई राज्यशक्ति सम्पन्न पार्ने प्रयास गरिएको छ । आज ठाउँ–ठाउँमा अनुचित कर थोपरेर नालायक काम नगरेको भए सम्भवत् मलाई लाग्छ, संघीयताको विरोध पनि हुने थिएन् ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेकोले धेरै नागरिकको सोचाइ थियो– साँच्चै ठूलै उपहारका रूपमा पाउनेछौं । तर, गाउँका नयाँ सिंहदरबारमा शासन गर्न सिंहै आएजस्तो लागेको छ, स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं. ३, निवासी पदम केसीलाई । “हिजोको जनप्रतिनिधि र आजकामा कुनै भिन्नता छैन् । हिजोका जनप्रतिनिधि मुखियाजस्तो पावरफूल थिए । हुकुम चलाउँथे । आजका पनि कम छैनन् । जमाना अनुसारका जनप्रतिनिधि टाठाबाठा भएका उहाँको प्रतिक्रिया छ ।” अब तपाई हामीले करको बारेमा के बुझेका छौं वा बुझेका नै छैनौँ । पहिले करको बारेमा नै बुझ्न र प्रष्ट हुन जरूरी छ ।

कर भनेको नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारको तिरो वा रकम हो । जसलाई अंग्रेजीमा ९त्बह० भनिन्छ । यसको अर्थ कसैलाई इच्छाविरूद्ध बलपूर्वक र दवावमा पारी कुनै कुरा गर्न वा नगर्न वाध्य पार्ने कार्य भन्ने पनि हुन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।

जेहोस् सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाई कर भनिन्छ । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा भने गरेको हुँदैनन् । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पुराउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।

अहिलेको जमानामा करको दायरा अत्यन्तै फराकिलो भएको छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म राज्यलाई कर तिर्नुपर्दछ । आज संसारमा जुन विकास, समृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा भएको छ, त्यो सबै राज्यले उठाएको करकै कारण हो । नेपाल सरकारले कोरोना महामारी र लकडाउनकै बीचमा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर पछिल्लो पटक कर तिर्न बढाइएको म्यादभित्र कर तिर्न दवाव बढाएको थियो । धेरैजसो नागरिकको रोजगार गुमेको, आर्थिक मन्दी भएको, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा पनि सरकारलाई जनताले कर बुझाउनु परेको थियो । हाल नेपालको सन्र्दभमा चलन चल्तीमा रहेका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करहरूको छोटकरी विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

यो सबै किसिमको आयमा लगाइने कर हो ।

यो बस्तु तथा सेवाको उपभोग गरे वाफत लाग्ने कर हो ।

जरिमाना भन्ने शब्द फारसी भाषाबाट आएको शब्द हो । जसको अर्थ नगद रकम राज्यलाई तिर्ने गरी कुनै अपराधीलाई गरिएको सजाय भन्ने हुन्छ ।

यस शब्दको अर्थ राज्यको तर्फवाट दिइएको सजाय,जरिमाना, दण्ड, यातना आदि हो । दण्ड आर्थिक र गैर आर्थिकजस्तो पनि हुन सक्छ भने जरिमाना नगदमा सीमित हुन्छ ।

फारसी भाषाबाट आएको यस शब्दको अर्थ धेरै अगाडिदेखि चलेको नियम र परम्परा अनुसार राज्यले निर्धारण गरेको महसुल भन्ने हुन्छ । जस्तै रजिष्टे«सन र भर्ना दस्तुर ।

अरबी भाषाबाट आएको यस शब्दले राज्यद्वारा विशेष काम वा प्रयोजनको लागि लगाईने कर भन्ने बुझिन्छ । जस्तै भन्सार महसुल ।

अरबी भाषाबाट आएको यस शब्दको अर्थ कुनै मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा लगाईने महसुल भन्ने बुझिन्छ ।

अंग्रेजी भाषाबाट आएको यस शब्दको अर्थ शुल्क वा फिस भन्ने हुन्छ ।

फारसी भाषाबाट आएको यस शब्दले जग्गा धनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जग्गाको कर भन्ने हुन्छ ।

यस शब्दले जग्गाको पोत, बाली वा भूमिकर भन्ने हुन्छ ।

तिब्बती भाषाबाट आएको यस शब्दको अर्थ पाखो जग्गामा लाग्ने कर हो ।

अरबी भाषाबाट आएको यस शब्दको अर्थ माथिल्लो शासकले ठेकेदार वा जाँगिरेसँग लिने रकम भन्ने हुन्छ ।

यस शब्दको अर्थ खासगरी बाटोघाटो आदिमा यातायातको साधनमा लाग्ने कर भन्ने हुन्छ । हाल यस्तो शुल्क शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य गतिविधिमा पनि उठाउने चलन छ । अहिले आएर यस्को व्यापक रूपमा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । जस्तैः सेवा शुल्क, बिलम्ब शुल्क आदि । यसैगरी आन्तरिक उत्पादन र बिक्रीमा लाग्ने करलाई अन्तशुल्क भन्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि धारा २२८ मा स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार–पसार, पँुजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । यस्तै धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने विभिन्न कर, दस्तुर र शुल्कहरू बारेमा उल्लेख भएको छ । तर स्थानीय कर विवाद केही स्थानीय तहको काम गराइएको लाप्रवाहीका साथै निरङ्कुश र अन्यायपूर्ण करले गर्दा चुलिएको छ । त्यसै त हाम्रो कर तिर्ने बानी नपरेको समाज अर्थात् कर छली गरेर बच्न खोज्ने समाजको अवस्था देख्दा पनि विरक्त लाग्छ । कर तिर्नु नागरिकको पहिलो दायित्व भएता पनि कर तिर्न आनाकानी गर्नु राम्रो होइन् । यसले असल नागरिकको परिचय दिदैन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन र जनप्रतिनिधिको सुविधालगायतमा खर्च हुनु स्वभाविक हो । यसलाई धेरै अन्यथा पनि लिनु हुँदैन । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने बहानामा जनतालाई उठिबास लाउने, जनताको ढाड सेक्ने र आर्थिक चपेटामा पार्ने गरी कर लाउनु राम्रो कुरो होइन । देश अनुसारको भेष भन्ने कुरालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बुझ्नुपर्दछ । अहिले स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा भएको द्वन्द्व पनि यहि हो ।

स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाएसँगै नगरपालिकामा किचलो देखापरेको छ । नगर प्रमुख टेक प्रसाद भण्डारीलाई स्पष्टीकरण दिन धौ सास्ती भएको छ । नेकपा एमाले नगर कमिटीले भाद्र ३ गते नेपालमा भईरहेको महङ्गी, भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी, अनि नगरपालिकाले बढाएको अस्वभाविक करको विरोध स्वरूप बृहत् शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधिले जुन आवश्यक छ । त्यसै परिवर्तन आएको छैन् । सहिदका बलिदानी, जनताको जनआनदोलनबाट संघीय राज्य प्राप्त भएको हो । संघीय राज्यको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्नु हुँदैन । भोलि स्थानीय सरकार नै रहेन भने देशमा के होला ? करको बारेमा सवालजवाफ चलाउन जरूरी छ । करको विषयमा धेरै आलोचना र विरोध हुनु राम्रो होइन् ।

कर यसरी उठाउनु प¥यो जसरी माहुरीले फूलबाट रस निकाल्छ । माहुरीले धेरै रस हुने फूलबाट धेरै रस निकाल्छ, थोरै रस हुने फूलबाट थोरै नै निकाल्छ, तर फूलहरूले थाहै पाउदैनन् आफूलाई चुसेको । अन्त्यमा, कर प्रणाली जसले बढी कमाउछ, उसले बढी कर तिर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन आवश्यक छ ।