जीतसागर जी.एम.
असार १० गते अधिकांश स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकाबाहेकले अधिकांशले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याएका छन् । चालुवर्षको तुलनामा बजेट पनि कम छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव देखाउँदै चालुवर्षभन्दा पनि निकै कम बजेट विकासका लागि आएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई कपिपेष्ट गरेर स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएका छन् । आगामी वर्षका लागि स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे स्थानीय तहको उपविजेता बनेका राजनैतिक नेतृत्वको धारणा र दृष्टिकोण प्रदेश टुडे दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा समेटेका छौँ । – सम्पादक
दिगो विकास गर्ने बजेट छैन्
स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेट सन्तोषजनक छैन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले आइतबार ल्याएको बजेटले जनतालाई भन्दा पनि कार्यकर्तालाई रिझाउने प्रकारको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले देखिने गरी स्थायित्व विकास गर्न सकेको छैन् । त्यो कुरा आगामी वर्षको बजेटमा पनि देखिएको छैन् । आगामी वर्षको बजेट पनि वितरणमुखी देखिएको छ ।
नागरिकको आवश्यकता बमोजिम भन्दा पनि नेता कार्यकर्ताको आवश्यकता बमोजिम बजेट निर्माण भएको छ । सत्तामा बसेर काम गर्न त सजिलो छैन् । तर पनि उपमहानगरले नागरिकमैत्री बजेट ल्याएको छैन् । अहिले पनि कनिका छरेजस्तो सानो–सानो योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यसले निश्चित व्यक्तिलाई खुसी दिन सकेपनि स्थायी रूपमा विकास दिन सक्दैन् । आज बनाएर भोलि भत्कने अर्थात् बिग्रने भयो भने त्यो विकास मानिदैन् । घोराही अहिले आज बनाएर भोलि भत्कने किसिमको विकास भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै गर्दा राजनैतिक दलहरूसँगको सल्लाह, सुझाव पनि लिने काम भएको छैन् । स्थानीय सरकारले जनहितमा हुने बजेट ल्याउने हो भने सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर त्यस्तो देखिएको छैन् । अहिले पनि कुनै किसिमले समन्वय भएको पाएको छैन् । बजेट निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा सबै पक्षसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो । आफ्नै हिसावले ल्याएको बजेट जनमुखी छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?
निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । यसले आमनागरिकमा सही संकेत जाँदैन् । यसले दिर्घकालिनरूपमा पनि असर गर्ने निश्चित देखिएको छ । स्थानीय सरकार घोराही उपमहानगरपालिका जो जिल्ला सदरमुकामको स्थानीय सरकार हो । तर घोराही उपमहानगरपालिकाले सोहि अनुसार काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि दोहोरिएर आउनुभएको छ ।
उहाँहरूलाई नागरिकले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ । त्यो हामीले जान्ने कुरा होइन् । नागरिकको चाहनाबमोजिम स्थानीय सरकार घोराही मात्र होइन् तीनै तहका सरकारले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारले पनि बजेट कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले तिरेको करको परिणाम देखिएको छैन् ।
मेरो घरको अघि नालाका लागि बजेट विनियोजन हुँदा म त खुसी हुन्छु तर यसले परिणाममुखी काम देखिदैन् । त्यस्तो विकास दिगो हुँदैन् । वडाले पनि पाँच वर्षसम्म बजेट खेर नजाने किसिमले बजेट खर्च गर्नुपर्छ । अहिले आएको बजेट सन्तोषजनक हुन सकेको छैन् । विकास गर्दा जनता जतिसक्यो धेरै सन्तोष हुने विकास गर्नुपर्छ । तर अहिलको परिपाटी कार्यकर्ता खुसी हुने बजेट विनियोजन गरिन्छ । यसले दिगो विकास दिँदैन् । भोटको आशामा कार्यकर्तालाई खुसी बनाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
बजेटले जनतालाई छोएन
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेट ल्याएको भन्ने सञ्चारमाध्यमबाट मात्र जानकारी पाए । बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा हामीलाई पनि बोलाइएन । तर किन बोलाउनु भएन भन्ने गुनासो पनि हैन् ? तर यति हो कि निकटतम् प्रतिस्पर्धी भएका कारण स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा हामी हुनपथ्र्यो । हामीलाई बोलाएको भए मैले पनि आफ्नो धारणा राख्थे होला । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।नागरिकलाई ठूलो विकासभन्दा पनि सामान्य आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । ति विकास नागरिकलाई चाहिएको छ ।
नागरिकको चाहनाभन्दा बाहिर मनमौजी हिसावले बजेट विनियोजन गरिएको देखिएको छ । तुलसीपुरमा अहिले ट्रेड टावरभन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधारको आवश्यकता छ भन्ने जनप्रतिनिधिले ख्याल गर्न नसकेको देखिएको छ । फजुल खर्च कटौती गरेर नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो ।
हामीलाई बोलाएको भएपनि पनि निकटतम् प्रतिस्पर्धीको नाताले केही सल्लाह, सुझाव दिन सकिन्थ्यो । तुलसीपुरले ल्याएको बजेटसँग मभन्दा पनि नागरिक सन्तुष्ट हुनुपर्छ । नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउने काम अहिलेका जनप्रतिनिधिको हो । अहिलेका जनप्रतिनिधिले त्यो भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् । नागरिकले पनि स्वमूल्यांकन गरिरहेका छन् ।
बजेट जनतामुखीभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी देखिन्छ । निश्चित व्यक्तिलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याएको जस्तो पाएको छ । जनताको पक्षपोषण हुने गरी बजेट आएको छैन् । हुन त्यहाँ भित्र बसेर काम गर्न भनेजस्तो सजिलो छैन होला । तर कम्तिमा पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो हुन सकेको छैन् । अहिलेजस्तो विकास त जुन जनप्रतिनिधि आएपनि हुन्छ । केही फरक पाउन सकेका छैनौँ । हुन त मैले यसो भनिरहँदा हामीलाई विपक्षीका नजरले हेरिन्छ होला । उहाँहरूले हामीले गरेको कुरा आलोचनाभन्दा पनि सुझावको रूपमा लिनुभयो भने धेरै कुरा परिवर्तन हुन पाउने छन् । नागरिकको चाहनाबमोजिम जनप्रतिनिधिहरू जान नसकेको स्पष्ट देखिएको छ ।
चालुवर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आएको छ भन्ने सुनेको छु । अहिलेको आर्थिक मन्दीका बीचमा यो समस्या भएको होला । तर अघिल्लो मेयर घनश्याम पाण्डेको पालामा १ करोड ७० लाख वडामा बजेट जाने, अहिले १८ लाख वडामा बजेट जाने यति धेरै अन्तर त नहुन पर्ने हो । धेरै फजुल खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ति खर्च कटौती गरेर नागरिकका आवश्यकतासँग जोडिएका कुरामा बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो ।
अहिलेका जनप्रतिनिधि यसबारेमा कतिको जानकार हुनहुन्छ । वडा नम्बर ४ का विभिन्न बस्तीमा अहिले पनि खरको छानो भएका घर छन् । त्यहाँको नागरिकलाई ट्रेड टावरभन्दा पनि जस्ताको छानो चाहिएको छ । जनप्रतिनिधिले यसबारेमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले स्मार्ट सिटीको नारा खुबै लगायौँ, तर बोली अनुसारको व्यवहार गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ समीक्षा हुन जरूरी छ । एक वर्षको अवधिमा देखिने गरी कुनै काम भएको छैन् ।
बजेट नै पूरा आएको छैन
बबई गाउँपालिकामा बजेट नै आएको छैन् । असार १० बजेट आगामी वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम असार १० गते बजेट आउनुपर्ने हो । असार १० मा आउनुपर्ने बजेट आउन सकेको छैन् । बजेट आयो भन्ने खबर छ । तर मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार बजेट आएको छैन् । आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरी विद्युत गएपछि सभा नै स्थगित गरिएको छ । विवादका कारणभन्दा पनि विद्युत आपूर्ति नभएका कारण बजेट भाषण पूरा आउन नसकेको कारण देखाइएको छ । यसो गर्नु ठिक होइन् । यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ । स्थानीय सरकारले एउटा पर्व मनाउने बेलामा विद्युतका कारणले सभा नै स्थगित गर्नु राम्रो होइन् ।
बजेट हामीले हेर्न पनि पाएका छैनौँ । बजेटको सिलिङसमेत नेकपा एमाले निकटका कार्यपालिका सदस्यले पाउनुभएको छैन् । उहाँहरूलाई बजेटको सिलिङ किन दिइएन् । त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । बजेटको आधा भाग नै प्रस्तुत गरेको अवस्था भएन् । स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने सन्दर्भमा कार्यपालिकाले असार ९ गतेभित्र स्विकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था बबईमा देखिएको छैन् । सभामा बजेट लगिएको छ । तर कार्यपालिकामा बजेट लुकाउने काम भएको छ । यसले गर्दा हामीले बजेट नै अध्ययन गर्ने मौका पाएका छैनौँ ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेका छन् भन्ने पत्रकारहरू पनि आएर अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । बबईका जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले सुविधा पाएनन् । नागरिकहरूमा तिब्र असन्तुष्टी छ । विकास निर्माणका काम त समयमा हुन सकेका छैनन् नै कार्यालयमा हुने काममा समेत ढिलासुस्ती हुँदा जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त बन्न सकेको छैन् । जनप्रतिनिधि आफैले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा के हो भने कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले सहजरूपमा काम गरिदिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले चासो राखिदिनुपर्ने, जनप्रतिनिधिले भनिदिनुपर्ने हुन्छ । बबई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले त्यो किसिमको काम पाउन सकिरहेका छैनन् ।
हामीले मूल्यांकन गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि कसरी काम गरिरहेको छ ? सुरू भइसकेका काम किन रोकिएका छन् ? दोस्रो बजेट ल्याउँदा पनि पहिलाका जनप्रतिनिधिले गरेका कामको पछ्र्यौट नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थाबाट नागरिकले सेवा पाएका होलान कि सास्ती ? तपाईहरूले पनि स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ । विषेश गरेर भूमिका आयोगको कुरा छ । जग्गा नाप नक्सा भइसकेका कुरालाई विभिन्न बहानामा अल्झाउने काम भएको छ । नागरिकसँग जोडिएका धेरै कुरा छन् । खुलेर भनेको अवस्था छैन् ।
जनताका कामहरू सहजरूपमा गरेको अवस्था पनि छैन् । विकास निर्माणका कामहरू अवरूद्ध भएका छन् । छुट्याएका योजनाहरू सम्झौता भएका छैनन् । धेरै योजना बाँकी छन् । आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण त्यो हुन सक्छन्, तर कम्तिमा पनि नागरिकले थाहा पाउने गरी बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ । त्यस भएर बबई गाउँपालिकाको सन्दर्भमा अलिकति अस्तव्यस्त छ । बबईमा अहिले राजनैतिक दलहरूसँग पनि कुनै समन्वय भएको पाउँदैन् ।
मेरो पालामा त्यस्तो भएन् । सबै राजनैतिक दलहरूलाई बजेट भाषणको बेला बोलाउँथ्यौँ । उहाँहरूले भित्र बोल्न नपाएपनि कम्तिमा पनि मूल्यांकन गर्ने मौका हुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो भएको देखिएको छैन् । कर्मचारी पनि पूरा आएको देखिदैन् । बबईमा अझ कस्तो देखिएको छ भने कर्मचारीलाई हटाउने कसरी भन्ने योजना छ । यस्ले राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन् ।
नयाँ केही छैन्, बजेट घटेको छ
लमही नगरपालिकाले ल्याएको बजेट सन्तोषजनक पनि छैन् । बजेट सबै नागरिकलाई छुनुपथ्र्यो । तर अहिले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट नागरिकलाई छुने किसिमको छैन् । निश्चित व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने किसिमको छ । बजेटमा नयाँ कुरा भन्ने केही छैन् । सबै पुरानै कपिपेष्ट गरेका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकले फरक किसिमको कामको अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यसो हुन सकेको छैन् ।
नागरिकले अहिले पनि कुनै किसिमको परिवर्तन पाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरूले गरेका प्रतिवद्धता केही कार्यान्वयन भएको छैन् । अहिलेको बजेट पनि जनतामुखी छैन् । बजेट नागरिकका आवश्यकतामा आधारितभन्दा पनि वितरणमुखी देखिएको छ । पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएपछि आगामी वर्षको बजेटले नयाँपन दिन सकेको छैन् ।
लमही नगरपालिकाको बजेट करोडमा सीमित हुनु दुखद् कुरा हो । विगतका वर्षभन्दा निकै कम बजेट आएको छ । यसले पनि लमही नगरपालिकाको बेथिति स्पष्ट भएको छ । लमहीलाई समृद्ध बनाउने भन्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवा गर्ने, ल्याउनेमा समय खर्च गरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको देखिएको छ । बजेट पनि औपचारिकता पूरा गर्ने उपायमात्रै भएको छ ।
यसले नागरिकको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेभन्दा नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । बजेट बनाउँदा कहिले पनि राय सुझाव लिएको पाउँदैन् । राजनैतिक दलका हिसावले होस, वा उपविजेताको हिसावले होस्, मलाई कहिले पनि सुझाव माग्ने कोसिस भएको छैन् । राजनैतिक दलको हिसावले मैले पनि रचनात्मक सल्लाह, सुझाव दिन सक्थेँ । तर हाम्रा कुरा सुन्ने कोसिससमेत गरिएको छैन् ।
बजेटले जनतालाई खासै छुन सकेको छैन् । पहिलोको भन्दा निकै कम छ । यसले गर्दा पनि आगामी वर्षको विकासमा ठूलो क्षति हुने निश्चित देखिएको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभावले मात्रै यति ठूलो रकम कम हुने मैले देख्दिन । अरू पालिकाको बजेट पनि हेरेको छु । चालुवर्षको भन्दा केही कम भएको छ । तर यति ठूलो अन्तर बजेटमा छैन् । लमही नगरपालिकामा अहिलेका जनप्रतिनिधिबाट राम्रो काम भएको एउटा पनि देखेको छैन् ।
जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको लागि गरेको प्रगति अहिलेसम्म केही देख्ने अवसर पाएको छैन् । नागरिकले पाँच वर्षको लागि साँचो हस्तान्तरण गरेपछि गन्तव्यमा पुग्ने कि बिचमै दुर्घटनामा पर्ने उहाँहरूको कुरा हो । तर समग्रमा लमही नगरपालिकाको विकास हुनुपर्छ । यसमा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अहिलेका जनप्रतिनिधिले देखाएको वेवास्ताले ठूलो हानी गर्ने निश्चित छ ।