दाङ, २२ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ २६ गते शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।
असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीसँगै सरकारले ढिलो गरी नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारको नीति कार्यक्रम रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक हुने भएको छ । पर्यटन र कृषिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदवहाली गरेकै दिन मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा दुई लाख नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तयारी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।
सरकारले रोजगार केन्द्रित नीति कार्यक्रम र त्यही अनुसारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘आगामी शुक्रबार सरकारको नीति कार्यक्रम सार्जजनिक गर्ने तय भएको र नीति कार्यक्रमले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने सचिवालयको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोडिएर लगानी गर्ने गरी तीन विदेशी दातृनिकायले सरकारसँग प्रस्ताव राखेको बताए । लुम्बिनीका कम्तीमा दुई लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोड्न ‘सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम, दातृनिकायको लगानी’ हुने गरी कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
त्यसरी आउने दातृनिकायलाई सरकारले आगामी साउन वा भदौमा लगानी सम्मेलन गरी लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने पनि तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई पटकसम्म लगानी सम्मेलन आयोजना गरी स्थगित गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धिमूलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
कृषिमा केन्द्रित गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘कृषि स्मार्ट’ कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छ । त्यसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिनेछ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकाय योजना त्यसपछिको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले कटौती गरी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको उपलब्धिमूलक प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ल्याएको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी रहेको छ’ उनले भने, ‘त्यो रोजगारी सिर्जना गर्न र बढाउनका लागि हामीले दातृनिकायदेखि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अघि सारेका सबै योजनालाई निरन्तरता दिनेछौं ।’
उनले सीप विकास, आत्मनिर्भर जनता, उपयोगमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए । केन्द्रीय सरकारबाटै बजेट कटौती भएकाले प्रदेशमा पनि यसको असर परेको भन्दै सरकारले अगामी बजेटमा नयाँ र ठूला योजना समावेश नहुने देखिएको छ ।
