जीतसागर जी.एम.
जेठ १५ गते जनताले जितेको दिन । वि.सं. २०६२÷६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन चरणमा पुगेको डेढदशक भइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको शासन चलिरहेको छ । वि.सं. २०६२/६३ अघिको केन्द्रिकृत एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्र र स्थानीय तहले दिने सरकारी सेवा सुविधाका बारेमा सर्वसाधारण जानकार रहे पनि प्रदेश तहको सरकारले गर्ने काम कारबाही बारे भने नयाँ अनुभव हो ।
संघमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशमा प्रदेशसभा र पालिका तहमा स्थानीय व्यवस्थापिकाको दोस्रो कार्यकाल पनि सुरू भइसकेको छ । गणतन्त्र घोषणाको यो अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले संस्थागत रूपमा लिइसकेको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा बनेका नजिकका सरकारबाट सरकारी सेवासुविधा लिन पहिलेको व्यवस्थाको तुलनामा केही सहज हुन थालेको सर्वसाधारणको अनुभव छ । तर अपेक्षा गरिएबमोजिमको प्रतिफल आउन नसकेर केही अन्योलता देखिन थालेकाले यो व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । प्रदेश टुडे दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा सरोकारवालालाई समेटेका छौं । – सम्पादक
समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढौँ
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस ऐतिहासिक दिन । देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको १५ वर्ष पुगेर १६ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ । २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले दुई सय ३८ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि १५ जेठ २०६५ मा जननिर्वाचित संविधानसभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका दिन जेठ १५ । देशको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भई गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुरू भएको दिनलाई रूपमा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । १६औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्वपूूर्ण आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नु हुने अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने सम्पूणर्मा उच्च प्रशंसा गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको उत्सव मनाउँदै आएका छाँै । हरेक नागरिक समान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो ।
तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँडसँगै संघीयताको सुदृढीकरणका लागि सहयोग सहकार्य र समन्वको महत्व अझै आवश्यक रहेको छ । संविधानले संरक्षित र सुरक्षित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सामाजिक एवं राजनीतिक रूपमा संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । गणतन्त्र दिवसले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबैमा उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।
लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकहरूलाई आर्थिक समृद्धिको बाटो लैजान दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिरहेको सन्दर्भमा ती अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणमा यस दिवसले हामी सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । देशले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकोस् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई जीवन पद्धतिका रूपमा समेत स्थापित र संस्थागत हुँदै जानु सबैका निम्ति गौरवको विषय हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन भएपछि देश अहिले सुशासन तथा द्रुत आर्थिक र सामाजिक विकाससहित समृद्धि हासिल गर्ने बाटामा रहेको छ । दिवसले सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धनसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प सार्थक बनाउन प्रेरणा र ऊर्जा मिलोस् । सबै नेपालीको समृद्धिको अपेक्षा साकार पार्नु सबैको सामूहिक उत्तरदायित्व हो ।
सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक सङ्कल्प पूरा गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर छ । त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिका लागि सबै नेपालीलाई बधाईसहित सम्मान व्यक्त गर्दछु । सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता नै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको छ ।
नयाँ संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटो अघि बढेको छ । नेपालीको अबको साझा एजेण्डा संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो ।
जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणाम गणतन्त्र
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन गरिएको आन्दोलनको लामो इतिहास छ । गणतन्त्र एउटा अभियान हो, लगभग यो अभियानको सुरूवात भइसकेको छ । अहिलेकै उपलब्धि पनि सानो त होइन, लामो अवधिको राजतन्त्रलाई फाल्न सक्यौं । खाली गौरव गर्न सकेका छैनौं र नयाँ अभियान सिर्जना गर्न सकेका छैनौं त्यसैले विगतलाई गौरव गर्दै अब राज्यले नयाँ अभियान खोजेको छ । गणतन्त्रलाई सम्मान गर्दै नयाँ रचनात्मक अभियानमा अब हामी लागिहाल्नु पर्ने छ ।
१६औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशवासी सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं विभिन्न चरणका संघर्षहरूमा बलिदानी दिने सम्पूर्ण महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते तथा अपाङ्गता हुनुभएकाहरू, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
गणतन्त्र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणाम हो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ तर ति व्यवस्थाले जनताकोे भावना र विचारलाई कदर गर्न नसकेकै कारण सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आशा र विश्वासको धरोहरको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थाको शुरूवात भएको हो ।
जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने गरी काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु सबैको दायित्व हो । परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नचाहनेहरूबाट यो या त्यो बहानामा संविधान र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुचेष्टा भइरहेको छ ।
गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार हुन सक्नेप्रति सचेत भई गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता जरूरी रहेको छ । संविधानको मर्म र भावनानुसार अघि बढ्दै गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि एकजुट भई यसमा समर्पित हुन सबैमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासहित सम्पूर्णमा १६औं गणतन्त्र दिवसको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाली राज्य र समाजलाई साँचो अर्थको गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानको यही गणतन्त्रको उत्सवबाट सुरू गरौं ।
हामीले खोजेको गणतन्त्र र भोगेको गणतन्त्र एउटै बनाउने प्रण गणतन्त्र दिवसबाट गरौं । यो नै गणतन्त्र दिवसको सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुनेछ । नयाँ गौरवगाथा बुनौं । जुन गणतन्त्रमा कोही पनि सानो र ठूलो नहोस्, भोकाएको र अघाएको नहोस् । आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र पहिचान व्यवस्थित हुने अभियान सुरू गरौं । संविधानअनुरूप राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तन सबै नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन भए मात्र यसको औचित्य स्थापित हुनेछ ।
नागरिकको अवस्था उस्तै
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । गणतन्त्र स्थापनापछि तीन राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको क्रमशः जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । हिजो राजतन्त्र वा राणातन्त्रमा शासकका छोरा नै मुलुकको सत्ता सम्हाल्ने गर्दथे, शासक परिवारकै हालिमुहाली चल्थ्यो भने आज परिस्थिति फेरिएको छ । यही परिवर्तनका कारण नै जनताका छोराछोरी राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरेका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सोझो अर्थ जनता सार्वभौम हुनु हो । आफ्नो मुलुकको भाग्यविधाता जनता स्वयं हुनु हो । राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार स्वयं जनता हुनु हो । राष्ट्रियताको संरक्षण कुनै अमूक वंश वा अमूक व्यक्ति विशेषले गर्ने होइन । विविधतायुक्त यो मुलुकका प्रत्येक जनताले गर्ने हो ।
गणतन्त्रमा कुनै समुदाय वा क्षेत्रका बासिन्दालाई राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती भनेर विभाजन गरिँदैन । राज्यमा सबै नागरिकको समान हिस्सेदारी हुन्छ । बहुलता, विविधता र सार्वभौम नागरिक नै राष्ट्रियताका आधार हुन् । गणतन्त्रमा कुनै एक भाषा, भेष, धर्म वा जाति श्रेष्ठ हुँदैन । नेपालका सबै भाषा, भेष, जाति वा धर्म बराबरका हुन्छन् । संविधानभन्दा ठूलो कोही हुँदैन । कानुन नियमहरू जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । तर गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि जनअपेक्षा र मुलुकका समस्या जस्ताकै तस्तै छन् ।
गणतन्त्र प्राप्तिसँगै देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढने, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुने मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुनेजस्ता आमअपेक्षा नागरिकहरूमा थियो । संविधानमा धेरै अधिकारसहित मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएपछि ति पूरा भए त ? गणतन्त्र आयो नेताहरूको अवस्था फेरियो जनताको अवस्था भने फेरिएन ।
के गणतन्त्र ल्याउनु भनेको राजतन्त्र फाल्नु मात्रै हो त ? जनताका अधिकारलाई संविधानका पानामा लेखेर मात्रै गणतन्त्र आयो त ? के प्राप्त भएको अधिकारलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन् त ? अहिले प्रत्येक सचेत नागरिकहरूबाट यी प्रश्न उठने गरेको छ । यो दुखद् कुरा हो । राजनीतिक खिचातानीका कारणले आम जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास दिनानुदिन घटिरहेको छ । जनता र नेताबीचको दूरी बढ्नुमा राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएका छन् ।
गणतन्त्र नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था ठानिन्छ तर यथार्थमा नयाँ अपरिचित व्यवस्था भने होइन । शासक जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने र शासन–प्रशासन र राजनीतिमा जनसमुदाय नै सर्वोच्च हुने तन्त्र नै गणतन्त्र हो । नेपालमा राजनीति दलले आफ्नो दलगत स्वार्थ र निजी स्वार्थलाई त्यागेर जनताका हितलाई ख्याल राखेर काम गरेको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा फेरि जनताले विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरणका लागि गरिएको आरक्षणका कारण राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी उपस्थिति बढाएको छ ।
तर पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । ती वर्गभित्र पनि टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली छ । सीमित वर्गले मात्र समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको गलत प्रयोग गरेको गुनासो ब्यापक रूपमा बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ उपलब्धि र व्यवस्थापनमा सुस्तता देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक सूचकहरू पनि निराशाजनक छन् ।
भ्रष्टाचार मौलाउँदा नागरिकमा असन्तुष्टी
जनताले जितेको १५ वर्ष पूरा भएको छ । १६औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदा अझै पनि नागरिकले चाहेको उपलब्धि पाउन सकिएको छैन् । राजशक्तिको स्रोत जनता हुन् । नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि गणतन्त्रले सही दिशा, सही मार्ग लिन सकेको छैन् । दलहरूको विकृति, विसंगती, अकर्मण्यता, दिशाहिनताले गर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार अझै सुरक्षित छैनन् ।
मानवअधिकार लगायतका नागरिकका मौलिक अधिकार संविधानमा लेखिए पनि उनीहरूले कानुन बनाएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको अभाव छ । अहिलेको अवस्थामा अन्यौल र अराजकता ल्याउनुमा प्रमुख दलहरू प्रमुख जिम्मेवार छन् । अधिकार दिएका छैनन् भन्ने कसरी पनि स्पष्ट हुन्छ भने अहिले पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नलाई शीर्ष नेताहरूको दैलोमा पुगेर चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेशका अधिकारलाई थुनेर केन्द्रमै सीमित गरिएको छ । अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि लड्यौँ, लोकतन्त्रका लागि लड्यौँ । तर आज लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता बमोजिम पारदर्शीता छैन् । विधिको शासन छैन् । प्रेस स्वतन्त्रता खलबलिएको छ । मानवअधिकार हनन भएको छ । मानवअधिकारको टिठ लाग्दो अवस्था छ । भ्रष्टाचारमा स्वयं राज्य नै सक्रिय छ । भ्रष्टाचारमा प्रमुख नेतृत्व नै मुछिएको छ । भ्रष्टाचारले गणतन्त्रलाई ख्याउटे बनाईसकेको छ । गणतन्त्रलाई सुकेनास लाग्नु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो । भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाँदा नागरिक अहिलेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् ।
भ्रष्टाचारबिना अहिलेका नेताहरू बाँच्नै सक्दैनन् । गणतान्त्रिक व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो हुँदा पनि दलहरूका अकर्मण्यता, अहमवादी प्रवृत्तिले, गल्ती स्विकार्न अहमताले गणतन्त्र दुब्लो भएको छ । यि सबैका विरूद्ध उठ्नका लागि नागरिकले फेरि जाग्नुपर्ने बेला भएको छ । अहिलेका परिस्थिति सिर्जना हुनुमा व्यवस्थाको दोष होइन्, नेताको प्रवृत्तिको दोष हो । जसले गणतन्त्रात्मक व्यस्थाको नेतृत्व गरे । उनीहरूले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि पावर र पहुँचको भरमा आफू र आफ्ना नजिककालाई बलियो बनाउने काम गरेका छन् ।
नेताहरूले आफ्ना आसेपासे, नातेदार, कार्यकर्तालाई हेरे । तर सामान्य नागरिकको अवस्था कहिले बदलिएन् । जनताको व्यवस्थामा त सबैभन्दा बढी बलियो जनता हुनुपर्छ । तर अहिले दलहरू र नेता बलियो देखिएका छन् । जनतालाई निर्वल बनाउने काम गर्नु नै अत्यन्तै दुखद् कुरा हो । अझै पनि औँलो ठड्याएर भन्न चाहन्छु । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैको कानुन बनाऔँ । नागरिकले पनि शिष्ट, सभ्य र शालिन तरिकाले विरोध गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्र आएपनि जनजीविकाका सवालमा देखिने गरी परिवर्तन आएको पाइन्न । अब गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने हो भने आमनागरिकका माग र आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थिर सरकारका लागि सबै एक हुन आवश्यक छ । गणतन्त्रका पक्षधरहरू सबै सचेत भएर मुलुकको स्वार्थमा काम गरे मात्रै आउने पुस्ताले यो व्यवस्था अनुभव गर्न पाउँछन् । संघीयताको अधिकारका नाममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका नीति, नियम र कानुन तथा व्यवहारहरूले गणतन्त्र र संघीयताको आवरणमा आफ्नो दम्भको परिणाम लाद्ने गरेको अवस्था देखिनु गम्भीर कमजोरी हो ।
