अधिकांश बजेट साधारण खर्चमा
दाङ, १६ जेठ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि बजेट ल्याएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रूपैयाँ साधारण खर्चमा छुट्याउनुपरेको बताए । उनले कुल बजेटको ७३ दशमलब १० प्रतिशत हिस्सा साधारण खर्चमा छुट्याउनुपरेको बताए ।
यस्तै, सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ । सरकारले कर्मचारीको प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय काम गरेबापत दिइने भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन र फर्निचरसमेत खरिद नगरिने घोषणा गरे ।
यस्तै अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिनेसमेत बजेटमा भनिएको छ । उनले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणलाई पनि निरूत्साहित गरिएको बताए । यस्तै सरकारी अधिकारीहरूलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा स्वीकृति मापदण्डमा आधारित भएर नगदमै दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारी सवारी साधन किन्नुको सट्टा सवारी चढ्ने अधिकारीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै वित्तीय हस्तान्तरण घटाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरणको घोषणा अर्थभन्त्री महतले गरे । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड हस्तान्तरण घोषणा गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको अर्थभन्त्री महतले बताए ।
राजस्व बाँडफाँडतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन यसै वर्ष लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न सुधारका योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले यस्तो जानकारी दिए । उनले कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्न सकिने बताए ।
यस्तै सरकारले बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि दर्जनौं घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आवबाट मन्त्रालयगत बजेट सीमा दिइसकेपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त फागुन मसान्तभित्रै प्रस्तुत गर्ने नीति लिइने बताए ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । संसदमा अर्थमन्त्री डा. महतले सोमबार पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा कृषिको व्यावसायिकरण, लघु तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । यस्तो कार्यक्रमले बाँझो जमिनको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।
कार्यक्रमको निर्देशिका साउनभित्र तर्जुमा गर्ने गरी ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उनले बताए । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
यस्तै सरकारले औषधिजन्य प्रयोग गर्नको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बताए । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको वक्तव्यमा गाँजा खेतीको अध्ययनबारे घोषणा गर्दा संसदमा तालीले गुञ्जायमान भएको थियो । गाँजा खेतीको अध्ययनको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।
रासायनिक मलका लागि दोब्बर बजेट
सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेटमार्फत आगामी आवका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १५ अर्ब रूपैयाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । घरजग्गाको बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन महानगर–पालिका र उपमहानगरबाट वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिब ६ करोड ६० लाख मात्रा भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताए ।
बृद्धबृद्धा भत्ता बढेन
सरकारले यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत राखेको छ । बृद्धबृद्धाले पाउँदै आएको ४ हजार निरन्तर रहने पाउने भएका छन् । ६८ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा २३ अर्ब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्याएका छन् । ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमालगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आवमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम पनि अपुग भएपछि सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन दिन अतिरिक्त स्रोत खोज्नुपरेको थियो ।
बजेटमा दाङ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्ती गर्ने भएको छ । यस्तै लमही–भालुवाङ सडकको स्तरोन्ती गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । यस्तै राप्ती राजमार्गको सडकका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण, दंगीशरणमा थारू संग्रहालय संरक्षण गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।
वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताए । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
यस्तै संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरूयोजना कार्यान्वयन गरिने महतले बताए । यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
दिवा खाजालाई ८ अर्ब ४५ करोड
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले दिवा खाजामा ‘जङ्कफुड’ दिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताए । स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।
९८ प्रकारका औषधि निशुल्क
सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने सरकारले जनाएको छ । औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट घोषणाका क्रममा बताए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइनेसमेत उनले बताए । बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने महतले बताए ।
स्वास्थ्यको बजेट घट्यो
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको बताए । यो बजेट गत वर्षभन्दा कम हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।
