यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको पीडा
उमा भण्डारी
दाङ, १० जेठ ।
हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । आफ्नो इच्छा चाहनाअनुसार खुलेर बाँच्न पाउनु उसको मौलिक अधिकार पनि हो । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजीविटिआई) व्यक्तिहरू अझैपनि आफ्ना मौलिकअधिकार पूर्णरूपमा प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।
न त समाजले उनीहरूको पहिचानलाई सहजै स्वीकार गर्न सकेको छ । न त सम्मान दिन नै । समाजले आफ्नो पहिचानलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू अझैपनि खुलेर बाहिर आउन नसकेको अवस्था छ ।
लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा शरीरका विभिन्न अंगहरू छुने, घृणात्मक लाल्छनाहरू लगाउने, अपशब्दहरू बोल्ने, सार्वजनिक स्थलहरूमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनेजस्ता दुव्र्यवहारहरू खेप्दै आएको जुनु चौधरीले बताइन् ।
आफ्नो पहिचानमै समस्या झेल्नु पर्दाको पीडाले एकातिर रहँदै गर्दा परिवारले अस्विकार गर्दा, समाजले विभिन्न लाल्छना लगाउँदा थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था अझै पनि यथावत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सुरूमा त आफ्नो अस्तित्व स्वीकार्न आफैलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, जसोतसो खुलेर बाहिर आउन खोज्यो समाजले पूर्वजन्मको पाप हो भनेर लाल्छना लगाउँछ, कसैले के भनेर परिवारलाई समेत यातना दिन्छन्’ उनले भनिन्– ‘घृणात्मक व्यवहार सहेर बस्न नसक्दा कयौँले आत्महत्या गरे कयौँले परिवार र समाज त्यागेर अन्यत्रै बस्नुपरेको छ ।’
सुरूमा त आफ्नो अस्तित्व स्वीकार्न आफैलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, जसोतसो खुलेर बाहिर आउन खोज्यो समाजले पूर्वजन्मको पाप हो भनेर लाल्छना लगाउँछ ।
एलजिविटिआई व्यक्तिहरूलाई मनोपरामर्श दिँदै आएकी चौधरीले एलजिविटिआई व्यक्तिहरूलाई यौन क्रियाकलापसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा आफूहरू स्वतन्त्र र सुरक्षित भएर हिँड्न सक्ने वातावरण अझैपनि नभएको बताउँछिन् ।
‘तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरू पनि बलात्कृत हुन्छन् र ? उनीहरू त आफै देहव्यापार गर्छन् भनेर गलतशैलीमा हामीहरूलाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मान, प्रतिष्ठा र पहिचानमा नराम्रो प्रभाव पर्छ’ उनले भनिन्– ‘तर यस विषयमा कसले बुझिदिने? कसले सुनिदिने, हामी हाम्रा समस्या सुनाउन जाने ठाउँ पनि छैन ।’
आफूहरू दिनहुँजसो यौन दूव्र्यवहार, मानसिक तथा शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेपनि गुनासो सुनाउने र न्याय माग्ने ठाउँ नभएको उनले बताइन् । रात्रिकालिन बसमा यात्रा गर्दा शरीरका संवेदनशील अंगहरू छुने, फोन नम्बर माग्ने, अश्लील फोटो पठाउने, अश्लील शव्दहरू बोल्नेजस्ता दुव्र्यवहारहरू दैनिकजसो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘विभिन्न तवरले हामी दैनिकजसो छ÷सात पटक यौन हिंसामा पर्ने गर्दछौँ, प्रहरीकहाँ कतिपटक निवेदन दिन जाने त्यो सम्भव नै हुन्न’ उनले भनिन्– सकेजति प्रतिकार गर्छौँ, त्योभन्दा अरू उपाय नै छैन हामीसँग ।’ परिवार र समाजको डरले कयौँ व्यक्तिहरूले आत्महत्यासमेत गरेको उनले बताइन् ।
‘सुरूमा आफैले आफैलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, जब बुझेर बाहिर आउन खोजिन्छ तब एकदमै समस्याहरू झेल्नुपर्छ’ उनले भनिन्– ‘कति त परिवार र समाजले के भन्ने हो ? कस्तो व्यवहार गर्ने हो ? भन्ने डरले आत्महत्या पनि गरेका घटनाहरू हामीसँग छन् । आफैमा अन्तरद्वन्द्व गरी आएको अवस्थामा समाजको डरले मर्नुपर्ने अवस्था अझैपनि छ ।’
संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूकोे हक, अधिकार र अवसरको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानताको अधिकार र सामाजिक न्याय अझैपनि पाउन नसकेको चौधरी बताउँछिन् ।
विगतको अवस्थालाई हेर्दा तुलनात्मक रूपमा केही सुधार भएपनि ऐन कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको उपलब्धि नभएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा हाम्रो लागि ऐन कानुन थिएन, निरन्तरको पैरवी, एड्भोकेसीले गर्दा कानुनमा हाम्रा कुराहरू उल्लेख त भएका छन् तर त्यो अनुसारको उपलब्धि भएन’ उनले भनिन्– ‘न त अधिकारको प्रत्याभूति नै छ, न यौनिकता तथा समलैंगिता प्रतिको धारणामा सुधार ल्याउन सकेको छ ।’
आफ्नो पहिचानसहित समाजमा खुलेर आउन चाहेपनि परिवार र समाजले देखाउने प्रतिक्रिया, उनीहरूले गर्ने दूव्र्यवहारले आफू परिवारबिहीन बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार दाङमा एलजिविटिआईअन्तर्गत विभिन्न वर्गमा रहेका करिब पाँच सयजनासम्म व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई अहिले एकीकृत गरी सामाजिक सचेतीकरण र मनोपरामर्श कक्षाहरू दिँदै आएको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रोजिना श्रेष्ठले पनि फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले सहजै स्वीकार गर्न नमान्ने बताउँछिन् । सामान्य महिलाहरूलाई बोलाउन, कुरा गर्न डराउने समाजले फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई देहव्यापारसँग जोडेर हेर्ने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने हुँदा अझैपनि आफूहरू सुरक्षित नभएको बताइन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू समाज र परिवारकै कारण शिक्षा र रोजगारको पहुँचसम्म पुग्न नसक्दा जीविकोपार्जनका लागि बाध्य भएर कुलतमा लाग्ने, यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । यसैगरी सार्वजनिक निकायहरूमा लैंगिकमैत्री संरचनाहरू नहुँदा पनि आफूहरूलाई थप समस्या झेल्नु परेको उनको भनाइ छ ।
