---

---

लुम्बिनी यसअघिको सरकारले व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउन जग्गा एकीकरणका लागि राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गरेको हो । जग्गा रोक्का भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । नागरिकको जनजीवनमा ठूलो असर पारेको छ । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकको जीवनयापनका लागि आर्थिक कारोबारमा समस्या बनाएको छ । त्यसैले यसको सहज निकास निकाल्नका लागि सरकार गम्भीर बनेको छ । सरकार बेखबर छैन् । राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवाका लागि सरकार सचेत छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले यसलाई जतिसक्दो छिटो निकास दिन धर्ना कार्यक्रमसमेत गर्नुभएको थियो । रोक्का जग्गाको समस्या समाधान गर्न र राजधानीबासीको समस्या हल गर्न एकमहिनाभित्र एउटा कार्ययोजना तयार पारेर उचित निकास दिने गरी आन्दोलनरत पक्षसँग एउटा सहमति भएको छ । म आफै समितिको संयोजक छु । म आफै समितिको संयोजक भएका कारणले पनि भोलि राजधानी व्यवस्था गर्दा खासगरी ल्याण्डपुलिङमा समस्या नआउने गरी अघि बढेको छु । राजधानी क्षेत्रमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नका लागि एउटा सहज र अनुकुल बाटोको खोजी भइरहेको छ ।

जग्गा फुकुवा गर्नका लागि विभिन्न विधिहरू आएको छ । अब त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर समितिमा आवश्यक छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ । यो समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्ने पक्षमा हामीहरू छौँ । ढिलोमा पनि एक महिनाभन्दा पर नजाने गरी अहिले कामलाई अघि बढाएका छौँ । त्यसकारण पनि एउटा समिति बनेर काम अघि बढेको छ । हामीले यसको समाधानका लागि छलफल सुरू गरिसकेका छौँ । विभागीय जिम्मेवारीका हिसावले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले एउटा विधि तय गरेको छ ।

स्थानीय तह वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्षको पनि एउटा सुझाव छ । स्थानीय नागरिकको पनि सकारात्मक सुझाव छ । ति सबै सुझावलाई आधार मानेर अघि बढेका छौँ । ल्याण्डपुलिङमा भोलि समस्या नआउने गरी कुन विधिमा जाँदा सजिलो हुन्छ, त्यो विधिको खोजीमा हामीहरू छौँ । छलफल गर्नुपर्ने, अनुकूल बाटो खोज्नुपर्ने भएका कारणले अलिकति केही समय लाग्ने भएको हो । तर जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्ने खोजीमा छौँ । एक महिनाभित्रमा एउटा अनुकूल वातावरण बनाएर निकास दिनेमा हामीहरू छौँ ।

यसभन्दा अघिको सरकारले केही गरेन भनेर दोष दिन चाहन्न । यसअघि कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारल रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नका लागि कोसिस गर्नुभएको देखिन्छ । तर केही मापदण्ड बनाउनुपर्ने भएका कारणले पनि केहि समस्या भएको होला । अब अहिलेको सरकारले यसलाई लम्ब्याउने पक्षमा छैन् । नागरिक र सरकार दुवैको हित हुने गरी मध्यमार्गी बाटोमार्फत हामीले यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने योजना बनाएका छौँ ।

राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्का हुँदा नागरिक र सरकार दुवैलाई समस्या भएको छ । तर राजधानीको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि रोक्का गरिएको हो । ल्याण्डपुलिङमा समस्या आउन नदिनका लागि जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय सरकारलाई समेत समस्या भएको छ । करिब ३२ महिनासम्म जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय सरकारले जग्गाको कारोबारवापत पाउने राजस्वसमेत पाउन सकेको छैन् । राजस्व गुमाउँदा त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत परेको छ ।

प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका राप्ती गाउँपालिकाका पूरै वडा, गढवाको १, २ र ३ र अनि अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा रोक्का छ । ति जग्गा फुकुवाको लागि पछिल्लो समय नागरिकबाट एउटा संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका नाममा गरेको रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि अघि बढेको छ । यद्यपि यसअघिको सरकारले पनि प्रयास नगरेको होइन् ।

यसअघि मूख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले पनि राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवाको लागि थुप्रै कोसिस गरेको हो । तर सफल हुन सकेन । जग्गा फुकुवा नहुँदा सरकारले राजस्वमात्र गुमाएको कुरा भएन् । विषेशत आम नागरिकले पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको प्रभावमा जग्गा किनबेच, बैंकिङ कर्जा केही पनि गर्न नपाएको स्थिति छ ।

  यसकारण पनि प्रदेश सरकारले जतिसक्दो छिटो नागरिकका समस्या समाधान गर्नका लागि नागरिकस्तरबाट पनि दवाव सिर्जना भएको छ । हामी स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारसँग यो विषय जतिसक्दो छिटो वैज्ञानिक ढंगबाट टुंगोमा लगाउनका लागि अनुरोध, सहयोग र सहकार्य गरिरहेका छौँ । अहिले प्रदेशका मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन समिति बनेको छ । यसमा स्थानीय सरकारका प्रमुख, कानुन विज्ञ र अन्य सरोकारवाल प्रतिनिधि सदस्य छौँ । अहिले बनेको अध्ययन प्रतिवेदन समितिले कम्तिमा पनि एक महिनाभित्र एउटा निकास दिने गरी काम अघि बढेको छ ।

जग्गा रोक्का हुँदा भएको आम नागरिकका समस्यालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नका लागि हामी निरन्तर लागेका छौँ । कुन विधिमा टुंगो लगाउने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रह्यो । त्यसमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समितिमा सदस्य छौँ । नागरिकको जग्गा यति लामो समयसम्म रोकिनु हुँदैन् भन्ने हामी सबैको । राजधानी विकासको लागि ल्याण्डपुलिङलाई असर नपर्ने गरी एक महिनाभित्रमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नका लागि एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ । यसको निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ने हो ।

प्रतिवेदन तयारी गर्ने काम सुरू गरिसकेका छौँ । केही दिनमा प्रतिवेदन पूरा भएपछि त्यसलाई प्रदेश सरकारमा पठाउँछौँ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने हो । नागरिकलाई समस्यामात्रै होइन्, सरकारले पनि मालपोतबाट पाउने राजस्वको क्षति व्यहोरेको छ । यसकारण पनि यस विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा लगाउने पक्षमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार गम्भीर छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा पनि अहिलेको संघर्ष समिति बुटवलसम्म पुग्नुभएको हो । अघिल्लो सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर केही समस्या भए होलान् । समाधान हुन सकेन । जुन उद्देश्यका लागि जग्गा रोक्का भएको थियो, त्यो उद्देश्य नै पूरा नभएपछि सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन् । अब अहिले ल्याण्डपुलिङको काम पनि लगभग अघि बढेको अवस्था छ । अब राजधानी निर्माणको लागि जग्गा फुकुवा हुँदा असर पर्दैन कि भन्ने छ । जग्गा फुकुवा गरेर पनि राजधानी बनाउन सकिन्छ । प्रदेशको पूर्वाधारण विकास प्राधिकरणले केही मापदण्डमा प्रतिवेदन बनाउँदैछ । कुन मोडेलमा जाने, कुन मितिमा जग्गा फुकुवा गर्ने टुंगोमा लागेको छैन् । तर जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ ।

---

राजधानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आम नागरिक समस्या छन् । सरकारले पनि राजस्व गुमाइरहेको छ । फुकुवा केहिलेसम्म हुने भन्ने निश्चित नभएको हुँदा हामीले विगतदेखि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । तर जग्गा फुकुवा हुँदा केही शर्तहरू पनि राखिएको छ । निशर्त जग्गा फुकुवा हुँदा सरकारलाई राजधानी विकासका लागि समस्या हुन्छन् । यस विषयमा नागरिकस्तरबाट सहयोग पनि भएको छ । करिब ३२ महिनासम्म जग्गा रोक्का हुँदा समस्या भएपनि राजधानीको समुचित विकासका लागि आम नागरिकले साथ र सहयोग गर्नुभएको छ ।

जग्गा फुकुवा गर्दा रोक्का हुँदाको आचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने नै हो । आधुनिक र नमुनायोग्य सहर बनाउनको राजधानीको विकासका लागि बनेको गुरूयोजनामा असर नपुग्ने गरी सोहि अनुसारको मापदण्ड राखेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा केही दिन अघि एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । त्यसपछि प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले पनि एउटा खाका बनाएको छ ।

नागरिकको जग्गा रोकिराख्दा खेरी त्यसले पार्ने असर भनेको सरकार र नागरिक दुवैलाई छ । नागरिकलाई दैनिकी चलाउन समस्या, सरकारले पाउने राजस्व पनि गुमिराखेकोको अवस्थामा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर छलफल अघि बढिरहेको छ । त्यसमा मूख्यरूपमा जग्गा फुकुवा हुँदाखेरी जग्गा टुक्राटुक्रा हुने र पछि जग्गा एकीकरण गर्दाखेरी समस्या हुन्छ कि भनेर दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अध्ययन प्रतिवेदन समिति निर्माण भएको छ । जग्गा फुकुवा हुँदा भोलिका दिनमा घडेरी बनाउँदा निश्चित मापदण्ड राख्ने योजना बनाएका छौँ । त्यो भन्दा नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्ने भनेर अघि बढेका छौँ ।

अहिलेको सवालमा कित्ताकाट गर्दा सामान्यतया एक कट्ठाभन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने र कृषि लगायतका अरू ठाउँमा त्यस ठाउँको अवस्था हेरेर तीन कट्ठाभन्दा माथिको बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । यस पछाडि नयाँ जग्गा किनबेच हुँदाखेरी जग्गा किन्ने व्यक्तिसँग पनि एउटा सम्झौता गर्ने, भोलिका दिनमा राजधानी विकास, जग्गा एकीकरणलगायतमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गराएर अघि बढ्ने योजनामा छौँ । निश्चित मापदण्ड राखेर जतिसक्दो छिटो रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने पक्षमा हामीहरू छौँ ।

जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकले पाएको समस्यालाई समाधान गर्ने तयारीमा छौँ । अहिले प्रदेशका मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन समिति बनेको छ । मलाई लाग्छ यो एक महिनाभित्र केही निकास निस्कन्छ । यसभन्दा अघिल्लो सरकारले कोसिस गरिरहेको थियो । पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग जोडिएको हुँदा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणले जग्गा एकीकरणका लागि काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणमार्फत पनि त्यतिबेलाको मूख्यमन्त्रीसमक्ष जग्गा फुकुवाका लागि अनुरोध गरेका हौँ ।

लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकस्तरमा परेको असरबारे पनि सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ । व्यक्तिको जग्गा सरकारले लामो समय रोक्दा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन, स्थानीय राजस्वको क्षति व्यहोर्नुपरेको कुरा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ । प्रदेश सरकारले पनि निशर्त जग्गा फुकुवा गर्दा भोलिका दिनमा राजधानी विकास गर्नका लागि केही समस्या हुन्छ भनेर नै विनाशर्त जग्गा फुकुवा गर्न नसकेको हामीले बुझेका छौँ । जग्गा फुकुवा हुँदाखेरी जग्गा खण्डीकरण हुने र भोलिका दिनमा सहरीकरणको योजना सफल नहुने भएका कारणले यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । अब एक महिनाभन्दा टाढा जाँदैन कि भन्ने लागेको छ ।

---

राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा जग्गा रोक्का भएको लामो समय भयो । तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी घोषणा गरिसकेपछि राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा किनबेच र कित्ता काटमा रोक लागेको हो । प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्का भएको ३२ महिना पुगेर ३३ महिनामा लागिसकेको छ ।

जग्गा रोक्का भएर विकासको काम हुँदैछ भनेर कुरा बाहिर आएपछि सबै नागरिक खुसी थिए । विकासको कामका लागि हामी पनि जग्गा रोक्का गर्न तयार भयौँ । जग्गा रोक्का पनि भयो । तर रोक्का जग्गाबारेमा लामो समयसम्म पनि निकास निस्कन सकेन । जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीय नागरिकले निरन्तर सरकारसँग माग गरेपनि जग्गा फुकुवाको लागि पहल नभएपछि अहिले हामी संर्घष समिति नै बनाएर अघि बढेका छौँ । पछिल्लो समय सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि हामीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छौँ ।

  राजधानी व्यवस्थापनका नाममा जग्गा रोक्का गरिएको हो । प्रक्रिया अघि बढाउने रोक्का जग्गाको फुकुवाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि अहिले हामी संघर्षमा जानुपरेको हो । लामो समयसम्म पनि रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन् । राजनैतिक नेतृत्वले स्वार्थगत काम गर्दाखेरी हामी नागरिक समस्यामा परेका छौँ । जग्गा रोक्का हुँदा अहिले हामीलाई औषधि उपचार गर्नलाई समस्यादेखि पढ्न बाहिर जानसमेत समस्या छ । एउटा सामान्य नागरिकले बैंकबाट कर्जा लिएर होस्, या जग्गा बिक्री गरेर औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर प्रदेश राजधानी भएपछि रोक्का भएको जग्गा फुकुवामा कुनै पहल नदेखिएपछि अहिले संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाएका हांै । जग्गा रोक्का हुँदा यसअघि नै कर्जा लिएका तथा पछिल्लो समयको कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दीलगायतका कारण पाँच÷सात लाख कर्जा लिएकाको पनि जग्गा बैंकले लिलाम हुने अवस्थामा छ । जग्गा फुकुवा भएपछि कम्तिमा पनि जग्गा बिक्री गरेर भएपनि कर्जा बुझाउन सकिने थियो ।

  यस्तैगरी जग्गा रोक्का हुँदा छोराछोरी विदेश पढ्न जान पाएका छैनन् । उच्च शिक्षाका लागि जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएर पढाउन सकिन्थ्यो । तर अहिले जग्गा रोक्का छन् । त्यसकारण पनि छोराछोरी पढ्नका लागि कर्जा पनि नपाउने अवस्था छ । जग्गा फुकुवाको लागि हामीले यसअघि पनि थुप्रै संघर्ष गरेका छौँ । सशक्तरूपमा अघि बढेका थिएनौँ । पछिल्लो समय सरकारले वेवास्ता गर्न थालेपछि यहि बैशाख १८ गतेदेखि सुरू गरेको संघर्ष समिति नै गठन गरेर अघि बढेका हौँ ।

अहिले सरकारले पनि एक महिनाभित्र केही निकास दिने प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । प्रदेशका बहालवाला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा अध्ययन प्रतिवेदन समिति बनेको छ । त्यस समितिले वैज्ञानिक रूपमा प्रतिवेदन ल्याउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसमा कानुनको विज्ञता हासिल गर्नुभएका पदम वैदिकसमेत हुनुहुन्छ । यसकारण पनि हामी अहिलेको रोक्का जग्गा फुकुवा सहज ढंगले हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौँ । यसअघि पनि निवर्तमान कुलप्रसाद केसी समिति बनाएर परामर्श समिति बनाएर काम गर्नुभएको थियो ।

तर केही समस्या भएका कारण टुंगोमा पुग्न पाएन । अहिलेका नयाँ मन्त्री पनि अनविज्ञ हुनुहुन्न । यसमा विभिन्न दलका नेता, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श छ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीय सरकारको पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजधानीको विकास र ल्याण्ड पुलिङमा कुनै समस्या नआउने गरी हामी नागरिकका समस्या समाधान पनि हुने छन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।