राजनीति यात्राको सुरूवात विद्यार्थीबाट हुन्छ । विद्यार्थी राजनीति गरेर राजनीतिको अन्य पदीय रूपमा अघि बढ्छ । तर त्यहि विद्यार्थीको थलो, राजनीतिको जग बस्ने गरेको क्याम्पसमा अराजकता देखिन थालेको छ । स्ववियु निर्वाचन र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर अहिले केही क्याम्पसहरूका विद्यार्थी र क्यामपस प्रशासनको अराजकता बढी देखिएको छ ।
१४ वर्षपछि हुन लागेको स्ववियु निर्वाचन दाङका क्याम्पसहरूमा सहज रूपमा निर्वाचन हुन सकेन । त्यो अराजकता कै कारण असहज भएको हो । जिल्लाका ठूला चार क्याम्पसमा विद्यार्थी संघ संगठनले तालाबन्दी गर्दा निर्वाचनसमेत अनिश्चित बन्नु राम्रो हैन । क्याम्पस प्रशासनले गलत रूपमा फर्जी विद्यार्थीको इन्ट्री र जबरजस्तको अवस्था निर्वाचनमा देखाउन खोज्नु मनासिव कदापि पनि हैन । दुबै पक्षको अराजकताले स्ववियु निर्वाचन अल्यौल बन्नु र तोकेको समयमा पूरा हुन नसक्नु लाजमर्दाे नै हो ।
डेढ दशकपछि चैत ५ मा स्ववियु निर्वाचन तय भएको थियो । तर तोकेको समयमा निर्वाचन हुँदै गर्दा धेरै क्याम्पसहरूका विभिन्न अपरोधहरू सिर्जना भएका छन् । यो अवस्थाले शैक्षिकथलो क्याम्पसमा अराजकता हावी हुने देखिएको छ । निर्वाचन सञ्चान हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिमका क्याम्पसका भएका गतिविधि र अन्य जिल्लामा भएका अराजकपूर्ण गतिविधिले विद्यार्थीहरूमा नराकारात्मकता बढाउने छ । दाङका पनि ठूला क्याम्पसहरूमा तोकेको समयमा निर्वाचन भएको छैन ।
जिल्लाकै जेठो क्याम्पस महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दीका कारण समयमा निर्वाचन हुन सकेको छैन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस केन्द्रीय विद्यापीठ र जनता विद्यापीठमा पनि निर्वाचन हुन सकेन । यति मात्रै हैन सामुदायिक तर विशेष महत्व राख्ने पश्चिम दाङकै ठूलो क्याम्पस राप्ती बबई कयाम्पसमा तोकेको समयमा निर्वाचन भएन । यसको एउटै कारण हो क्याम्पसका देखिएको अराजकपूर्ण गतिविधि तालाबन्दी । क्याम्पसका भएका यस्ता गतिविधिले निर्वाचनलाई मात्रै हैन अन्य शैक्षिक गतिविधिमा समेत असर पक्कै पनि पु¥याएका छन् ।
विद्यार्थीको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने अगुवाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वले गर्ने हो । त्यहि नेतृत्व चुनिदा हुने गतिविधिले सबै विद्यार्थीको हकअधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ । तर २०६५ सालदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । हुन थालेको निर्वाचनमा पनि अवरोध सिर्जना गरेर निर्वाचन अन्यौल बनाईनु जिल्लाका क्याम्पसको लागि राम्रो हैन । सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल नेतृत्व चयनको वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
