दाङ, २९ फागुन ।
सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम घटाएर मूल्य बढाएको छ । फागुन २९ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले रासायनिक मलको मूल्य बढाएको हो । जसअनुसार युरियाको मूल्य प्रतिकेजी ११ रूपैयाँ, डिएपीको मूल्य प्रतिकेजी सात रूपैयाँ र पोटासको मूल्य प्रतिकेजी नौ रूपैयाँ बढेको छ ।
किसानका लागि अनुदानमा दिइदै आएको रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ । सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि रासायनिक मलको मूल्य बढ्ने भएको हो । अनुदान कटौतीसँगै अब सबै प्रकारका रासायिनक मलको मूल्य साविकको भन्दा महँगो हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार २६ फागुन अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रूपैयाँ, डिएपी किलोमा ७ रूपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रूपैयाँले महँगो हुने भएको छ । बढेको मूल्यअनुसार अब युरिया मलको प्रतिकिलो किसान मूल्य २५ रूपैयाँ, डिएपीको ५० रूपैयाँ र पोटासको ४० रूपैयाँ कायम भएको छ । यस अघि १४ रूपैयाँमा युरिया, ४३ रूपैयाँमा डिएपी र ३१ रूपैयाँ किलोमा पोटास अनुदानमा दिइदै आएको थियो ।
सरकारले रासयानिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने नीति लिएअनुसार सरकारले दिने अनुदान घटाउँदा किसानलाई बेच्ने मूल्य बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २६ फागुनअघि मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११.७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई मलको खरिद लागत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार युरिया मलको अनुदान ८०.११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४.४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै डिएपी मलको अनुदान ५९.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२.३८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने पोटासमा दिँदै आइएको ५८.२ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर ४६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मलमाथिको परिनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाउन दिएको निर्देशनका आधारमा मलको मूल्य बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बढेको मूल्यमा मलको बिक्री र बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । त्यसको नियमन र अनुगमन गृह प्रशासनले गर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार उपलब्ध एक अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसन लिमिटेडबाट जी–जी विधिबाट भारत सरकारबाट खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिकटन आयात भएको छ । त्यस्तै, अब बाँकी ९४ मेट्रिकटन मल आयातको क्रममा रहेको छ ।
