काठमाडौँ, २७ फागुन ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा १५ दिनभित्र आफै वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत सर्वाेच्चमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले मंगलबार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शुक्रबार जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो । यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपणपूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ । अहिले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन ।’
रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटोछरितो रूपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको आदेशमा भनिएको छ ।
१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आरण र बुढाथोकी रिट लिएर सर्वाेच्च गएका थिए ।
उनीहरूले ‘प्रचण्ड’विरूद्ध दायर गरेको रिट सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि सर्वाेच्च प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णयविरूद्ध अधिवक्ताद्वयले सिधै सर्वाेच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । गत शुक्रबार न्यायायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सर्वाेच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो ।
रिटमा के छ ?
रिटमा प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको स्पष्टिकरणको आधारमा कारवाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डलाई न त व्यक्ति मार्ने छुट छ न त मार्नलाई आदेश नै दिने । यसर्थ प्रचण्डमाथि अभियोजन प्रक्रिया सुरू गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक नगरेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, ‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
प्रचण्डको २०७६/१०/०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रचण्ड कानुन भन्दा माथि छैनन ।’
हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ । ‘प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनको कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटि दर्शाउँछ । जिउँदो व्यक्तिलाई यातना नदिइकन मार्नु भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।
माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए भने सफायाको घोषणा गर्ने निकाय थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनसरकार । जसको फैसलानुसार निहत्था नागरिकको यातनासहित हत्या गरियो ।’
