न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी
जीतसागर जी.एम.
सल्यान, २५ माघ ।
कृषि उत्पादनका हिसाबले कपुरकोट गाउँपालिका प्रसिद्ध छ । कपुरकोटको तरकारी देशका विभिन्न सहरका भान्सासम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँपालिकाका छवटै वडामा बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । गाउँपालिकालाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने प्रमुख आधार भनेको नै कृषि क्षेत्र हो ।
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनालाई समृद्धिमा लैजानका लागि चालुवर्षको बजेटमा समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गर्ने गाउँपालिकाको नीति छ । गाउँपालिकाले तरकारी उत्पादनका लागि अनुदानमा बीउबिजन उपलब्ध गराउनेदेखि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने पनि नीति लिएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा सहज गराउने नीति लिएर गाउँपालिकाले यसै वर्षदेखि तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत निर्धारण गर्ने योजना बनाएको छ । तरकारीको न्यूनतम् समर्थन मूल्यसमेत गाउँपालिकाले यसैवर्ष निर्धारण गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर पुनले बताए ।
‘कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा सहजता ल्याउनका लागि गाउँपालिकाले तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दैछ’ उनले भने– ‘चालुवर्षमा सबै तरकारीको हुँदैन्, एउटा तरकारी बालीको मूल्य गाउँपालिकाले मूल्य निर्धारण गर्ने योजना बनाएको छ ।’
न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ । गाउँपालिकाले लागू गर्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले एक करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ भने गाउँपालिकाले पाँच लाख बिनियोजन गरेको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि केन्द्र सरकारबाट बजेट पाउने देशका चार पालिकामध्ये कपुरकोट पनि पर्न सफल भएको अध्यक्ष पुनले बताए । ‘गाउँपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि प्रदेश सरकारसँग लभिङ गरेको थियो, फलस्वरूप केन्द्र सरकारले नै एक करोड पठाएको छ, यसकारण पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न सफल हुँदैछौँ’ उनले भने– ‘अहिले एउटा बालीबाट कार्यान्वयन गरेपछि त्यसकै आधारमा सिकाइ हुने र आगामी दिनमा अन्य बालीको पनि क्रमश न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदै जानेछ ।’
कपुरकोट गाउँपालिकाभित्र टमाटर, काउली, बन्दागोपी, भेडेखुर्सानी, सिमी, खुर्सानी, कागती, करेलालगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । तर अहिले गाउँपालिकाले चालुवर्षमा एउटा तरकारी बालिको मात्रै न्यूनतम समर्थन मूल्य गर्ने योजना बनाएको हो । कपुरकोटलाई तरकारीको हबको रूपमा विकास गर्नका लागि गाउँपालिकाले चालुवर्षमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले बताए ।
‘चालुवर्षमा बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भनेको पनि कृषि क्षेत्र हो’ उनले भने– ‘कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा दिएको छ ।’ गाउँपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा किसानलाई थप हौसला मिल्ने अध्यक्ष पुनले बताए ।
‘तरकारीको भाउ तलमाथि भइरहन्छ, विषेशगरी भाउ ओरालो लाग्दा किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्था आउँछ, उत्पादनले बजार नपाएपछि किसान निराश हुनुपर्ने अवस्था छ, अब त्यसको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले तयारी थालेको छ’ उनले भने– ‘तरकारीले बजारमा मूल्य नपाउँदा किसानले न्यूनतम मूल्य बराबरको रकम पाउँछन्, यसबाट किसानले तरकारीको लागत उठ्दैन की भन्ने चिन्ताको लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ ।’
कपुरकोट गाउँपालिकाका करिब ८५ प्रतिशत नागरिक कृषिबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । तर गाउँपालिकामा उत्पादन हुने जग्गाको क्षेत्रफल एकिन नभएको कृषि शाखा प्रमुख टिकाकुमारी राईले बताइन् । उनका अनुसार कपुरकोट गाउँपालिकामा तीन हजार घरधुरी कृषि पेशामा आवद्ध छन् । गाउँपालिकाभर ७९ वटा कृषि समूह र १ सय २५ निजी कृषि फर्मले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् भने सातवटा सहकारीले कृषिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिकामा पछिल्लो समय परम्परागत कृषिभन्दा पनि बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत कुमार वलीले बताए । ‘गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक कृषि पेशामा निर्भर छन्, बेमौसमी तरकारीमा किसानको आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न लागेको छ’ उनले भने–‘न्यूनतम समर्थन मूल्य पाएपछि किसानले बजारीकरणको चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’
आफै खरिद गर्ने योजना
कपुरकोट गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको तरकारी आफै खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले करिब तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स (ट्रक) मार्फत तरकारी खरिद गर्ने योजना बनाएको हो ।
गाउँपालिकाले एकीकृत तरकारी बजार व्यवस्थापनका लागि तरकारी खरिद गरेर देशका धेरै ठाउँमा पु¥याउने योजना बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले बताए । ‘कपुरकोटलाई तरकारीबाटै चिनाउनका लागि आगामी वर्षदेखि गाउँपालिकाले तरकारी आफै खरिद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएको छ’ उनले भने– ‘अझै ठोस निर्णयमा त पुगेका छैनौँ, तर योजना भने छ ।’
