दाङ, २४ माघ ।
सत्ता गठबन्धनबीच समहति जुट्न नसक्दा लुम्बिनी सरकारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दासम्म सरकार विस्तार नहुँदा तोकिएमा दुई मन्त्रीसमेत विना विभागीय भइरहेका छन् । नयाँ मन्त्रीको टुङ्गो अझै लागेको छैन । मन्त्रालय घटेको र एमाले, माओवादीमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भइसकेको छैन । भने त्यहि कारण सरकार विस्तारमा समेत समस्या भइरहेको एक मन्त्रीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सरकार गठनको माघ २७ मा एक महिना पुग्दैछ । पुस २८ गते मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सपथग्रहण लिएसँगै सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभाबाट माघ ५ गते विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
उनले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्री बनेका अन्य दुईजना पनि बिना विभागीय रहेका छन् । नेकपा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेका छन् ।
विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि सत्ता साझेदार दलमा सहमति नहुँदा विस्तारमा केही ढिलाइ भएको सरकारका प्रवत्ता चेतनारायण आचार्यले बताए । मुख्यमन्त्री गिरीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीले माघ ५ गतेदेखि नै सरकार विस्तारको तयारी गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।
रिक्त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लुम्बिनी प्रदेशमा आज बुधबार हुँदैछ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महराले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताए । उनले भने–‘मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलसँग छलफल र सहमति गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन भनेका छौँ ।’
सरकार विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री गिरीले साझेदार दलहरूसँग छलफल गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सदस्य अमृत गिरीले जानकारी दिए ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलसँग सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल चलिरहेको र केही दिनमै अन्तिम टुङ्गो लगाएर छिट्टै सरकार विस्तारको तयारी भइरहेको बिना विभागीय मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए । उनले अबको केही दिनभित्रमा नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा जोड दिए ।
स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा तत्काल मन्त्रालय राख्ने र आवासको समेत व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्यासमेत घटाइएकोले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा १० मन्त्रालय रहने छन् । यसैबीचमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र मुख्यमन्त्री गिरीको भेटघाट पनि भएको थियो । समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
