दाङ, २२ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशले स्थापना दिवस मनाएको छ । शनिबार प्रदेश सभाले आफ्नो छैठौ स्थापना दिवस मनाएको हो । स्थापना दिवसको अवसरमा राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार खोज्नु पर्ने बताएका छन् । अधिकार लिएर कार्यान्वयनमा जानु पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सहभागी वक्ताहरूले संघीताको मर्मलाई प्रदेश सभाले संस्थागत गर्न सक्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले संघीयताको मुख्य कार्यान्वयन प्रदेशबाट नै भएको भन्दै यसको संस्थागत हुन आवश्यक रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेश संघीय सरकारको इकाई नभएको बताए ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘संविधानमा कतै उल्लेख छैन संघीय सरकारको इकाई प्रदेश हो भनेर, हामी यो भ्रमबाट मुक्त होऔ’ उनले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक उन्नत व्यवस्था भएको चर्चा गर्दै उनले यो व्यवस्थाविरूद्ध चलेका हावाहरू मित्थ्या सावित हुने बताए । संविधानमा समावेश गरिएको तीन तहका सरकारका साझा अधिकारको सूचीलाई कार्यान्वयन गर्न साझा कार्यक्रम बनाउनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशको स्थापनालाई सरकारले पुष्टि गरिरहेको बताए । विपक्षी दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशको अस्तित्व पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । संघीयताको अनुभूति र प्रदेशको संस्थागत स्थायित्वको लागि लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेशको अधिकार र अधिकार लिनेतर्फ जानु पर्छ यो गरिएन भने यसको पुष्टि हँुदैन तसर्थ अधिकार लिनेतर्फ लाग्नु पर्छ । प्रदेशको अस्तित्व बचाउन प्रतिपक्ष दलले पूर्ण रूपमा साथ दिने बताए ।
सभामुख तुलाराम घर्ती, उपसभामुख मेनुका खाँण केसीले गर्दै अबको पाँच वर्ष जनताको हित हुने गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लुम्बिनी प्रदेश सभाल छैठौं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७६ को प्रावधान अनुसार ‘लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापना भएको शनिबार पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।
२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक शनिबार बसेको थियो । २०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण पश्चात् २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही दिनलाई प्रदेश सभाले स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
सो अवसरमा पहिलो प्रदेश सभा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल मानव सेवा आश्रम बुटवल, बुटवल महिला जेसीज र पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर एसोसियन बुटवललाई कृतज्ञतासहित सम्मान गरिएको थियो । प्रदेश स्थापना दिवसमा आयोजित मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगितामा बिजेता र सहभागीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
के–के भयो पाँच वर्षमा
अहिलेसम्म प्रदेश सभाले ७२ कानून बनाएको छ । संख्याका हिसाबले अन्य ६ प्रदेशभन्दा लुम्बिनीले सबैभन्दा धेरै कानून बनाएको प्रदेश सभाको दाबी छ । प्रदेश सभाको पाँच वर्षको मूख्य उपलब्धिका रुपमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन र नामाकरणलाई लिइएको छ । प्रदेश सभाले तीन वर्षपछि २०७७ असोज २० मा स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाएको थियो ।
यद्यपि उक्त विषयका लागि छुट्टै समिति र विज्ञ समितिका नाममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै राज्यकोषको बजेट खर्च भए पनि अन्तिममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सहमतिका आधारमा निर्णय भएको थियो । नामाकरणमा विवाद नभए पनि राजधानीको विषय निकै पेचिलो र विवादित बन्दै टुंगिएको हो । प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालले सुशासन दिन र नागरिकमा आशा जगाउन चुकेको ठम्याई छ ।
प्रदेश सभा स्थापनाको पहिलो वर्ष गाडी खरिदमा घोटालाको आरोपमा उक्त विषय चर्चामा रहेको थियो । सार्वजनिक लेखासमितिले छानबिन गर्दा बजार मूल्यभन्दा झण्डै ६० लाख राज्यको रकम बढी मूल्य देखाएर हिनामिना गर्न खोजेको पुष्टि भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यो रकम फिर्ता गराएको थियो ।
प्रदेश सभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख खर्च भएको देखाइएपछि अनियमितताको आशंकामा उक्त विषय पनि अख्तियार र सार्जजनिक लेखासमितिको छानबिनमा परेको थियो । कृषि अनुदानअन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको भन्दै छानबिन भएको थियो ।
सबैभन्दा आलोचनाको विषय प्रदेश सभा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउन लिप्त भएको आरोप छ । प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सदस्यको मात्र हैन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने कानुन निर्माणमा अंकुश लगाउनुको साटो उदारता देखाएको आरोप पनि छ ।
सांसदहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ का आधारमा सुविधा पाउने गर्छन् । यो ऐन प्रदेश सभाले प्रदेश सदस्यहरुको सेवा सुविधा बढाउन चार पटक ऐन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएकाले मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ प्रदेशसभाले बेवास्ता गर्दै सुविधा थप्नमा उद्दत रहेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।
