- Advertisement -spot_img
Wednesday, February 8, 2023
Homebreaking-newsकथा अवैध क्रसरको ..., नीति सधैं आउँछ, नियमन हुँदैन

कथा अवैध क्रसरको …, नीति सधैं आउँछ, नियमन हुँदैन

- Advertisement -spot_img

जीतसागर जी.एम.
दाङ, २९ पुस ।
कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग बबई नदी किनारामा छ । बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको उद्योगले २०७४ साल मंसिर ८ गते वासिङ उद्योगको नाममा दर्ता भएको उद्योगले क्रसर उद्योगको अनुमति लिएको छैन् । तर दुई वर्षअघि २०७७ सालमा अनुगमनको क्रममा उद्योगले क्रसर उद्योगसमेत सञ्चालन गरेको फेला प¥यो ।

तर उद्योगले खुलेआम क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर स्थानीय सरकार, प्रशासनको धज्जी उडाइरहेको छ । उद्योग दुई वर्षअघि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको प्रमाणित हुँदासमेत अहिलेसम्म कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन् । उद्योग गत शुक्रबारदेखि भने बन्द छ । जिल्ला प्रशासनको सूचनासँगै उद्योगले अहिले काम बन्द गरेपनि दुई वर्षसम्म खुलेआम दर्ताबिनै सञ्चालन भयो ।

यस्तै ग्वारखोला किनारामा के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालका वडा नम्बर १२ मा रहेको के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा दर्ता भएपनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । बालुवा उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको दुई वर्षअघि अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । तर गत शुक्रबारसम्म क्रसर उद्योग खुलेआम सञ्चालन भयो ।

पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै उद्योग अहिले बन्द छ । तर उद्योगले दुई वर्षसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेन् । पछिल्लो पटक गृहको परिपत्रसँग दाङमा जिल्ला प्रशासनले बिहीबार सबै उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले के एण्ड एस उद्योग बन्द छ ।

उद्योगका सञ्चालक सुदन बुढाथोकीले प्रदेश टुडेसँगको कुराकानीमा बालुवा उद्योगको नाममा दर्ता गरेपछि क्रसर उद्योगको नाममा दर्ता गर्नु नपर्ने अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तर अहिले बन्द छ ।’ उनले भने– ‘बालुवा उद्योगको नाममा दर्ता गरेपछि फेरि अर्को उद्योगको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ र ?’

ग्वारखोला किनारामा रहेको जनविश्वास बालुवा वासिङ प्रशोधन उद्योगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा मात्रै दर्ता भएको उद्योगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि नियमन हुन सकेको छैन् । अहिले गृहको परिपत्रसँगै जिल्ला प्रशासनले सुचना जारी गरेपछि केही समयका लागि उद्योग बन्द गरिएको छ । बालुवा उद्योगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको दुई वर्षअघि अनुगमनमा पत्ता लागेपनि नियमनमा नियामक निकायको मौनता देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार दाङका खोला तथा नदीमा २१ क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । तर ११ क्रसर उद्योग बालुवा प्रशोधन उद्योगकका नाममा दर्ता छन् । बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको दुई वर्षअघि अनुगमनका क्रममा फेला परेपनि अझैसम्म नियमन हुन सकेको छैन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले २०७७ को नयाँ मापदण्ड अनुसार धेरै उद्योग नभएकाले अहिले बन्द नै गरेर आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘मापदण्डमा धेरै उद्योग छैनन्, त्यसमा पनि नयाँ मापदण्ड आएको हुँदा सोहि बमोजिम मापदण्डमा ल्याउनका लागि अहिले सबै उद्योग बन्द गरिएको हो’ उनले भने–‘दाङको मात्रै होइन्, यो प्राय सबै जिल्लाको समस्या हो ।’

उनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगलाई नियमन पालिकाले गर्ने बताए । ‘जिल्ला समन्वयको भूमिका खासै हुँदैन्, पालिकाले अनुगमन गर भनेपछि मात्रै गर्ने हो’ उनले भने– ‘थोरै उद्योगले मात्र क्रसरको काम गर्ने अनुमति पाएका छन्, तर धेरै मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका अनुसार १२ वटा क्रसर उद्योगले मात्रै अनुमति लिएका छन् । तर १० वटामात्रै सञ्चालित छन् ।

दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले १२ वटामध्ये २ वटा बन्द छन् भने १० वटा मात्रै सञ्चालित छन् । तर यो तथ्यांक दुई वर्षअघि २०७७ सालको भएको उनले बताइन् । ‘२०७७ सालमा गरिएको अनुगमनमा १० वटा उद्योगमात्रै सञ्चालित थिए, अहिले त्यसपछिको तथ्यांक छैन् ।’ उनले भनिन्– ‘मापदण्डमा पनि छन् कि छैनन्, अहिलेको ताजा विवरण छैन ।’

प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगको नामबाट दर्ता छन् । तर तिमध्ये ११ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगको नामबाट दर्ता भएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले बताइन् । ‘३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग छन्, तर तिमध्ये ११ वटा मापदण्ड बाहिर रहेर क्रसर उद्योग नै सञ्चालनमा रहेका छन्’ उनले भनिन्– ‘१५ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग संचालनमा छन्, ६ वटा बन्द अवस्थामा छन् ।’

बालुवा उद्योगका नाममा दर्ता भएर क्रसर उद्योगका रूपमा सञ्चालित उद्योगलाई मापदण्डमा अझै ल्याउन नसकिएको उनले स्विकार गरिन् । ‘११ वटा बालुवा प्रशोसन उद्योग क्रसर उद्योगको नाममा सञ्चालित छन्, तर नाम अहिले मलाई याद भएन’ उनले भनिन्– ‘अब कोहि पनि मापदण्ड बाहिर रहेर सञ्चालन हुँदैनन्, तर अहिले शुक्रबारदेखि मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योग बन्द छन् ।’

स्वर्गद्वारी स्क्रिन प्लान्ट प्रालि, जनविश्वास बालुवा वासिङ, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग, बाबा वासिङ प्लान्ट उद्योग, जनप्रिय बालुवा प्रशोधन उद्योग, समावेशी एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग, कुप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग र सफल बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् ।

मापदण्ड बाहिर रहेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई दायरामा ल्याउन सरकारले कसरत शुरू गरेको छ । गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रसँगै दाङमा पनि मापदण्ड विपरीत र दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई मापदण्डमा रहेर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित उद्योग तथा विभिन्न पालिका र सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ ।

कार्यालयले पुस २१ गते बिहीबार जारी गरेको सूचनामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा रोडा उत्खनन् तथा प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल मापदण्डमा आउन उल्लेख आग्रह गरेको छ । यस्तै विभिन्न आयोजना विकास तथा प्रयोजनका लागि सञ्चालित तथा आयोजना समाप्तीपछि पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताए ।

‘गृह मन्त्रालयको परिपत्रसंगै जिल्लामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन गरेका छौँ’ उनले भने–‘कानुन र मापदण्डबमोजिम सञ्चालित उद्योगलाई पनि क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कागजातहरू तत्काल पेश गरेरमात्र सँचालन गर्न सकिने निर्देशन दिएका छौँ ।’

जिल्ला समन्वय समिति दाङका जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योगलाई नियमन पालिकाले गर्ने बताए । ‘जिल्ला समन्वयको भूमिका खासै हुँदैन्, पालिकाले अनुगमन गर भनेपछि मात्रै गर्ने हो’ उनले भने–‘ थोरै उद्योगले मात्र क्रसरको काम गर्ने अनुमति पाएका छन्, तर धेरै मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने अधिकार पालिकालाई दिएको छ । प्रशासन र स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन हुन थालेपछि गृहले केन्द्रबाटै अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

ढुंगा, गिट्टी उत्खनन, संकलन र वितरणको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ तर दाङका खोला तथा नदीमा अवैधरूपमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ ।

निजी उद्योगले उत्पादन गर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा स्थानीय तहले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेर राज्यलाई करोडौँ राजस्व छली गर्ने दर्ताबिनै र मापदण्ड बाहिर सञ्चालित उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउने र मापदण्डमा नआउने उद्योगलाई बन्द गर्ने तुलसीपुर उपमहानगर–पालिका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले बताए ।

‘तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाभित्र पनि केही उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन्’ उनले भने– ‘ग्वारखोला, संग्राम खोला नजिकमा सञ्चालित उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योग छन्, ति उद्योगहरू बन्द हुन्छन् ।’ गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गरेपछि उद्योगहरू आवश्यक प्रक्रिया जानका लागि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर वलीले बताए ।

‘ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगका साथै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सञ्चालित उद्योगहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी छ ।’ उनले भने– ‘निर्देशन बमोजिम उद्योगहरू सञ्चालन भए÷नभएको अनुगमन गरिरहेका छौ, सोहि बमोजिम प्रहरी पनि परिचालित छन् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here