किन घट्यो निर्वाचनको उत्साह ?

जीतसागर जी.एम.

निर्वाचनमा दाङसहित देशभर करिब ६१ प्रतिशत मत खसेको छ । विगतका अन्य निर्वाचनभन्दा यस पटक कम मत खसेको छ । देशैभरको अवस्था हेर्दा करिब ३९ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग नगरेको देखिएको छ । दाङमा पनि अवस्था उस्तै छ । तीन प्रतिनिधिसभा सदस्य र ६ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङमा ६० प्रतिशतमात्रै मत खसेको छ । ४० प्रतिशत दंगालीले मतदान गरेनन् । गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङमा करिब ७१ प्रतिशतले मत खसेको थियो ।

तर अहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा करिब ११ प्रतिशत मत कम खसेको छ । यसअघिका निर्वाचनमा मतदानको उत्साहजनक सहभागिता हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय मतदानमा सहभागी हुने मतदाताको संख्या कम हुँदै गएको छ । निर्वाचन भनेको देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया हो । घरको मूलव्यक्ति जसरी सही नहुँदा घरमा समस्या हुन्छ, त्यसैगरी देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गलत हुँदा देशमा समस्या उत्पन्न हुन्छन् । तर असल वा खराब नेतृत्व छनोट गर्ने भनेको मतदाताले हो । असल नेतृत्व छनोटमा मतदाताको सहभागिता कम हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह किन कम हुँदै गएको छ ? भनेर हामीले नागरिक अगुवाहरूलाई प्रदेश टुडे दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा ल्याएका छौं । – सम्पादक

राजनैतिक नेतृत्वले पछिल्लो समय गरेका कामप्रति नागरिक असन्तुष्ट छन् । नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि पाँच वर्ष स्थिर सरकार भएपछि देशमा आर्थिक, सामाजिक लगायतका कुरामा समृद्धि हुन्छ भनेका नागरिकले त्यो किसिमको परिवर्तन पाउन सकेनन् । पाँच वर्ष कार्यकाल पनि सत्ताको कुर्सी तानातानमै बितेको छ । राजनैतिक नेतृत्वसँग कुनै प्रष्ट योजना छैन् । बरू देशमा भ्रष्टाचार, महँगी बढेको छ । जसका कारण नागरिकले सास्ती पाएका छन् ।

नागरिकको तिब्र असन्तुष्टी नै अहिलेको नतिजा हो । भोट हालेर पाउने के छ र ? फेरि पनि उनै अनुहारलाई पठाएर देशमा समृद्धि आउने होइन् । रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्छ । नेतृत्वकै आशपासका नातागोताले फाइदा पाउने हो भने किन फेरि भोट हाल्न गइरहने भन्ने कुरा आममतदाताको छ । नागरिकले अहिले पनि पाँचवर्षे कार्यालयको नतिजा खोजिरहेका छन् । तर राजनैतिक नेतृत्वले जनतालाई त्यसको नतिजा दिन सक्ने अवस्था छैन् । सत्ताकै लागि जस्तोसुकै गर्न तयार हुने राजनैतिक नेतृत्वले जनतालाई केहि दिन नसकेको मतदाताले बुझेका छन् ।

पुराना दल तथा नेताप्रतिको वितृष्णा कति छ भन्ने कुरा अहिलेको पछिल्लो नतिजाले पनि देखिसकेको छ । जनताले वर्षौदेखिका राजनैतिक दललाई भन्दा पाँच महिनाअघि आएका राजनैतिक दललाई विश्वास गर्नुको कारण नै त्यहि हो । अब पुराना राजनैतिक पार्टीबाट परिवर्तनको आशा पूरा हुन सक्दैन् । विचार र सिद्धान्तभन्दा टाढा रहेर काम गर्ने नेतृत्वले जनतालाई हैन आफू र आफ्नो परिवारलाई सुख दिन्छन् भन्ने नागरिकलाई प्रष्ट छ । त्यसैले पनि आममतदाताले ठूला दलहरूलाई भन्दा स्वतन्त्रलाई भोट दिइरहेको अवस्था छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा २०४८ सालदेखिकै कम भोट खसेको छ । यसले पनि अहिलेका राजनैतिक नेतृत्वको कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखिएको छ । दलहरू अझै पनि नसच्चिने हो भने नागरिकले अझैपनि धेरै निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अवस्था आउन सक्छ । नीतिगतरूपमा गरिने भ्रष्टाचार झन्पछि झन् बढ्दै गएको छ । निर्वाचित भएर जाने नेता कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । जनतालाई कर धेरै बढेको छ तर त्यो किसिमको सेवा सुविधा उपभोग गर्न नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकको उत्साह निर्वाचनप्रति कसरी हुन सक्छ र ?

निर्वाचन एउटा पर्व हो । सही नेतृत्व छनोट गर्ने नागरिकलाई अवसर अहिलेको संविधानले पाँच वर्षमा एक पटकमात्रै दिन्छ । तर त्यो किसिमको चेतना राजनैतिक नेतृत्वले नागरिकलाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम अहिले निर्वाचनमा देखिएको हो । नागरिकले एक दिनको महत्व भोटभन्दा भोटो जुटाउनेमा छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने वर्गहरूलाई कसरी साँझ बिहानको छाक टार्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्ने उनिहरूका लागि निकै टाढाको कुरा हो । अहिलेको पछिल्लो निर्वाचनमा मतदाता कम सहभागी हुनु भनेको नै दलहरू अब सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो ।

निर्वाचन जनताका लागि भन्दा पनि नेताका लागि जस्तो हुँदा पनि निर्वाचनमा आमनागरिकको सहभागिता कम हुन थालेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि देशभरकै अवस्था हेर्दा करिब ४० प्रतिशत मतदाताले भोट खसाल्न नगएको देखियो । अझ रोल्पाको थवाङमा त झन् ८० प्रतिशत नागरिकको भोट खसेन । यसमा मतदाताको राजनैतिक अज्ञानताभन्दा पनि नागरिकको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हो । कतिपयलाई दलहरूले बुझाउन सकेनन् ।

कतिपयलाई दलहरूले बुझाए पनि उनीहरूले मानेनन् ।
राजनैतिक नेतृत्वले बिगतमा गरेका कामको समीक्षा मतदाताले गरिरहेका छन् । मतदातामा चुनावको जागरण पुगेको पनि नहुन सक्छ । तर यस्तो अवस्था विरलै होला । बिगतदेखिकै अभ्यास हेर्दा अहिलेको चुनावमा मतदाताको सहभागिता निराशाजनक नै भन्न मिल्दैन् । तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरेर अहिलेको चुनावमा मतदाताको सहभागिता धेरै नै कम आएको हो । अब अहिलेको नेतृत्वले फेरि पनि भनेजस्तो काम गर्न नसकेपछि फेरि पनि भविष्यमा झनै सहभागिता कम हुन सक्छ ।

चुनावको महत्व दलहरूले मतदातालाई बुझाउन सकेको देखिदैन् । चुनाव जितिहालिन्छ, अनि सत्तामा पुगिहालिन्छ भन्ने सोच राजनैतिक नेतृत्वको छ । यो कुरा आजभन्दा १५÷२० वर्ष अघि निकै हावी थियो तर अहिलेको अवस्थामा पनि त्यो लागू हुँदैन् । कुनै पनि मतदाताले राजनैतिक नेतृत्वसँग धेरै कुराको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यति धेरै नभए पनि कम्तिमा चुनावकै समयमा भएपनि भेट गरोस् भन्ने सोच हुन्छ तर दलहरू गठबन्धन गरिएको छ, चुनावी जितिहालिन्छ मतदातालाई भेट्न किन जाने जस्ता हट पालेर बसिरहँदा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मतदाता भेट्नै नपुग्ने नेतृत्व कस्तो होला भनेर मतदाताहरूले राम्रोसँग मूल्यांकन गरिसकेका छन् ।

अझ कतिपय नेतृत्वले चुनावका समयमा मात्रै मतदातासँग भेट गर्ने अनि अन्य समयमा हराउने काम गरिदिँदा मतदातामा निर्वाचनप्रति उत्साह बढ्न सकेको छैन् । अहिलेको समय भनेको दशैँतिहारपछि सामान्यतया अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिरिने समय पनि हो । यस्तो कारणले पनि युवाहरू मत हाल्नका लागि मतदानस्थलसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ । धान काटेर गहुँ छर्ने अर्थात् खेतीपातीको सिजन भएकाले पनि चुनावमा भोट हाल्न नगएका हुन सक्छन् । अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता निराशाजनक नै हो भन्न मिल्दैन् तर केही न केही मतदताको निराशा भने हो ।

राजनीतिकर्मी मात्र होइन सर्वसाधारण नेपालीका लागि निर्वाचन एउटा पर्व हो । कुनै समय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देश निर्वाचनमय हुन्थ्यो । तर यसपटक सुरूमै उत्साह कम थियो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा खसेको मतलाई आधार मान्दा वा मतदाता सहभागिता हेर्दा नेपालीलाई धेरै उत्साह थपेन निर्वाचनले । मतदाता निर्वाचनमा कम सहभागी हुनु भनेको राजनीतिक धरातलमा देखापरेको निराशाको भावनाले अत्याधिक भूमिका खेलेकै छ ।

२०४६ सालमा बहुदल आएपछि निरन्तर चार पुस्ताले एउटै व्यक्तिलाई नेता मान्नुपर्ने वा उनीहरूलाई भोट दिनुपर्ने अवस्थाबाट मतदाता वाक्क दिक्क छन् । अझ दोस्रो जनआन्दोलन पछि नेताहरूले वाचा गरेजस्तै गरेर सुध्रने छन् भन्ने नेपालीलाई ठूलो आश थियो । तर स्थापित नेताहरूले प्रदर्शन गर्ने जवाफविहीनता वा स्वभावमा त्यसपछि पनि परिवर्तन आउन सकेन । देशबासीले सुशासनको अनुभूति नै गर्न पाएनन् । निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति राजनीति बन्यो । नेताकै आसेपासेको जीवन परिवर्तन हुने तर जनताले सुखको अनुभूति गर्ने अवस्था नआउँदा पनि निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम हुन थालेको छ ।

पाँच वर्षअघि सम्पन्न भएको निर्वाचन तथा त्यसको परिणामले केही दिन केही महिना उत्साह तथा उमङ्ग फैलिएको पनि थियो । राजनीति लाइनमा आयो, अब देश निर्दिष्ट दिशाउन्मुख हुन्छ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । तर पाँच वर्ष अत्यन्त निराशाजनक रह्यो । आगामी पाँच वर्ष विगतका वर्षहरू भन्दा पृथक हुन सक्दैन भन्ने अहिले मतदातालाई लागेको छ र मतदाताले विगतमा आफूले गरेको मतदानको अपमान भएको सम्झिएकोले पनि निर्वाचनमा मतदाता उत्साहका साथ भोट खसाल्न जाने गरेका छैन् ।

केन्द्रीयस्तरका दल नेताहरूबीच भएको गठबन्धन, राजनैतिक समीकरण तथा उम्मेदवार चयन निर्णयले मतदाताको भावनालाई समेट्ने सम्भावना रहेन । तसर्थ निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक तथा मतदातालाई मात्र होइन नेता कार्यकर्तालाई अन्योलमा पा¥यो, अन्तिम घडीसम्म । एउटै व्यक्तिले कहिले कुन चिन्ह, कहिले कुन चिन्हमा भोट मागेको देख्दा मतदातालाई पनि विश्वास लाग्न छोडिसकेको छ कि देश निर्वाचनपछि बन्छ ।

निर्वाचनको संघारमै आउँदा पनि कुन दलको, कुन उम्मेदवारले टिकट पाउने विषय लामो अवधिसम्म अनिश्चित रह्यो । संघीय सांसद उम्मेदवार पक्कापक्की भएकामध्ये धेरै टिकटविहीन भए । दल समर्थकदेखि सर्वसाधारणका निमित्त उम्मेदवार चयन कार्यमा भएको मनोमानीले सबैलाई निराश तुल्यायो  । टिकट पाउने तय गरिएका आधार, मापदण्ड तथा समझदारी उल्लंघन गरियो ।

उम्मेदवारी छनोट गरिँदा प्रत्यासीको योग्यता, दक्षता अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा उसको लोकप्रियता गौणका विषय भए । उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा निर्वाचन लगत्तै हुने सत्ता प्राप्ति बाघचाल खेलको आधारमा प्रत्यासीको छनोटले निर्णायक भूमिका खेल्यो । नेपाली राजनीतिक इतिहासले यसपालिको मतदातामा निराशा छाएकै हो । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श मूल्य–मान्यता तथा नैतिकताजस्ता विषयलाई मूल्यहीन तुल्याउँदाको परिणाम नै मत कम खस्नु हो ।

कस्तो जनप्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने निर्णय प्रत्येक मतदातालाई हुन्छ । तर, निर्वाचनको परिणाम नै उल्ट्याई दिनसक्ने ठूलो मतदाताको संख्या भने निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनन् । मतदाता निर्वाचनमा सहभागी नहुनु अर्थात् त्यति संख्याले मत नहाल्नु भनेको गम्भीर विषय हो । मतदाताको ठूलो हिस्सा किन सधैं निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा बसिरहन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारसँग पनि छैन् । यसले के देखाउँछ भने आममतदातामा निर्वाचनको परिणाम र जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वासमा कमी आउन थालेको छ ।

आफूले दिने एकमतले देशको भविष्य परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास आममतदातामा पु¥याउन नसक्दासम्म यो समस्या रहिरहेको छ । उसो त यो समस्या नेपालमा मात्र होइन । अन्य विकसित देशमा पनि देखिन्छ । त्यस्ता देशहरूमा चुनावमा सक्रियता कम हुन्छ । व्यक्तिगत कामहरू सकेर मात्र भोट खसाल्न आउनेहरू धेरै हुन्छन् ।

विकसित, विकासोन्मुख र अविकसित देशहरूमा मतदान नगर्नेहरूको संख्याले धेरै प्रभाव पारेको पाइन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवासुविधाका लागिसमेत संघर्ष गर्नुपर्ने विकासोन्मुख र अविकसित देशका नागरिकले राम्रा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न नसकेसम्म देश पछाडि धकेलिइरहन्छ । त्यस्ता देशहरूमा चुनाव घोषणा हुनु अघिदेखि चुनावी परिणाम आएर अर्को सरकार नबनेसम्म पनि सबै मतदाताको चासो हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन् ।

संसारका केही देशमा अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था नै समस्याको समाधान भने होइन । मतदाताको ठूलो हिस्सा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुनुमा विभिन्न कारणले काम गरेको हुन्छ । आममतदातालाई निर्वाचनमा आकर्षित गर्ने काम निर्वाचन जितेर गएका जनप्रतिनिधिको हो । आफूले हालेको मत सदुपयोग भएको र जिताएका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको महसुस भएमा आममतदाता अर्कोपटक पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आतुर हुन्छन् ।

देशको विकास, उत्पादन र शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले गर्ने काममा यो भर पर्छ । साथै, कामको परिणामबाट निराश मतदाताको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । जुन करिब चार दशकको निर्वाचनमा सहभागी मतदाताको आँकडाले देखाएको छ । यति ठूलो संख्यामा मतदाता निर्वाचनमा सहभागी नहुने र भएकाहरूले पनि नो भोटमा मतदात गर्न पाउने हो भने निराशा अझ बढी छलल्किन सक्छ । यसो हुने हो भने नेतृत्वप्रतिको आवेग झन् ठूलो परिणाममा पोखिने देखिन्छ । यही जोखिमका कारण राजनीतिक दलहरू हालसम्म नो भोटको प्रावधान लागू गर्न तयार छैनन् ।

स्वदेशमा रोजगारी र अवसरको ढोका साँघुरिँदै जाने हो भने आउने दिनमा अझै मत नखस्ने संख्या बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्मको सरकारी आँकडा हेर्दा प्रायः राम्रो पढेका र दक्ष जनशक्ति देश बाहिर छन् । रोजीरोटीका लागि न्यून आर्थिक अवस्था भएका स्वस्थ युवाको लाखौं संख्या पनि देश बाहिर छ । नेतृत्वमा यी पुस्ताको हस्तक्षेप बढ्न पनि सरकारले देशमै रोजगारी र अवसरका क्षेत्रहरू बढाउन सक्नुपर्छ ।

तर त्यसो हुन सकेको छैन् । धेरै मतदाता मतदानमा सहभागी नहुँदा कानुनी रूपमा निर्वाचनले वैधता पाए पनि सामाजिक वैधतामा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसको निराकरणका लागि मतदाता शिक्षासँगै राज्य, प्रणाली र नेतृत्वप्रतिको विश्वास बढाउनु आवश्यक छ । यसरी बढाउँदै लैजान सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले देशको विकास र समृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्रै निर्वाचनमा मतदाताको सहभागी बढ्न सक्छ ।