संविधान तह देशमा तीन तहका सरकार रहेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आ–आफ्नो अधिकारमा सञ्चालना हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारले पूरै देश सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार प्रदेशको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार स्थानीय तहलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । संविधानले कल्पना गरेका र कार्यान्वयनमा आएका तीन सरकारका प्रकृति फरक–फरक रहेका छन ।
संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको कल्पना गरे पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको कल्पना गरेको छैन । तर केही स्थानीय सरकारमा बहुमत र अल्पमतको अभ्यास भएको देखिन्छ । नीतिगत निर्णयमा विमति जनाउनु एउटा कुरा भए पनि खुलेर सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने अभ्यास स्थानीय सरकारमा छैन । स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अभ्यास पनि राम्रो हुनुहँुदैन । तर दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अल्पमत र बहुमत, सत्ता पक्ष र विपक्षको अभ्यास देखिएको छ ।
जुन कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए पनि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि साझा हुन् । स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू बहुमत र अल्पमतको अंक गणितमा लाग्नु हुँदैन । आम नागरिकहरूको अपेक्षा पनि त्यहि नै हुन्छ । तर त्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएन । बहुमत र अल्पमतले निर्वाचन भएको एक महिनासम्म उपमहानगरमा भाँडभैलो नै भयो । यो अवस्था आउनु स्थानीय तहका लागि राम्रो पक्ष हैन ।
नप्रतिनिधिहरू कोठाभित्र दुई मुख भएर बहस गरून्, त्यसको निर्काेल निकाउनु तर त्यो विषय प्रसंग बाहिर आउनु कदापि राम्रो हैन । अहिलेसम्म तुलसीपुरमा त्यहि अवस्था देखिनुले अल्पमतमा बहुमत हावी देखिएको छ । एउटै पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुई मुख भएर बस्नु र गतिविधि गर्नु स्वभाविक हुँदैन । यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्वकर्ता लाग्नुपर्छ । त्यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानतर्फ लैजानु सक्नुपर्छ । जसका कारण नगरका हरेक गतिविधिमा सबैको सहभागिता भएर सञ्चालन सहजरूपमा हुन सकून् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमाले र गठबन्धन दल काँग्रेस, माओवादीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू रहेका छन् । मेयर उपमेयर र १० वडा अध्यक्ष एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने ९ वडा अध्यक्ष गठबन्धनको तर्फबाट छन् । तर यहाँ प्रस्टरूपमा बहुमत र अल्पमतको नारा दिएर केही समस्या आएको सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सत्ता र प्रतिपक्षको कल्पना नगरेका कारण स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सत्तापक्ष नै मानिन्छन् । दलीय रूपमा विभाजन गरिनुहुँदैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेले सबैलाई सम्मान गरेर र सहभागी बनाएर लैजानुपर्छ ।