- Advertisement -spot_img
Sunday, July 3, 2022
Homebreaking-newsजनप्रतिनिधिसँग मतदाताको अपेक्षा के ?

जनप्रतिनिधिसँग मतदाताको अपेक्षा के ?

- Advertisement -spot_img

जीतसागर जी.एम.

स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यसम्पादन समेत सुरु गरिसकेको अवस्था छ । सबै पालिकाको मतपरिणाम आइसकेको छ र जेठ ६ गतेदेखि जनप्रतिनिधिको भूमिकामा आइसकेका छन् । पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दा र मत लिएर मतदाताले निर्वाचित गराएपछि धेरै अपेक्षा उनीहरुको रहेको देखिन्छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न नसकेका कामदेखि चुनावका समयमा गरेका प्रतिवद्धता व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयन भएको हेर्ने रहर मतदाता नागरिकमा छ । पालिकामा आएका जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको कस्तो अपेक्षा छ ? केही प्रतिनिधिमूलक मतदाता नागरिकलाई प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा ल्याएका छौं । – सम्पादक


प्रशासनिक काममा सहजता


बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि घोराही उपमहानगरपालिका पनि हामीले नयाँ नेतृत्व पाएका छौँ । नगरमा अहिले यसअघिकै नगरप्रमुख निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ भने उपप्रमुख पनि नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित हुनुभएको छ । घोराहीमा यसअघि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हामीले पाएका थियौँ ।

जनप्रतिनिधिले जुन पार्टीबाट टिकट ल्याएर निर्वाचन जितेपनि अब सबैको साझा हुन् । जनप्रतिनिधिमा आफू निकट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको काम गर्ने, विपक्ष पार्टीका नेता कार्यकर्ताको काम नगर्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन् । जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले विकास निर्माणको अपेक्षा राख्नु कुनै नयाँ नौलो काम होइन्, तर निष्पक्षरूपमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ, जुनसुकै जनप्रतिनिधि आएपनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैनन् । विगतमा मैले भोगेको अनुभव हो । स्थानीय सरकारले हामीजस्ता अल्पसंख्यक नागरिकको हितका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तितो अनुभव छ । दलित तथा अल्पसंख्यक नागरिकका लागि सकेसम्म कुनै पनि प्रकारको हित हुन कार्यक्रम आउन सक्दैन् ।

बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयनमा सास्ती पाउनुपर्छ । सोझा नागरिकका लागि जो जनप्रतिनिधि आएपनि, जो कर्मचारी आएपनि केही अर्थ छैन् । गरिब, विपन्न तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई हरेक पाइला–पाइलामा दुःख दिने काम हुन्छ । जसले गर्दा ति नागरिकको हितका लागि आएका कार्यक्रम सहीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । विभिन्न बहानामा दुःख दिने कामको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

हामीहरूलाई देखाएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले कमाउने काम पनि भइरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि म सरोकारवालालाई आग्रह पनि गर्छु । विगतमा वर्षमा कुसुण्डा जातिको भाषा संरक्षणका लागि आएको बजेट कार्यान्वयनमा मैले धेरै नै सास्ती पाएको छु । कुनै पनि काम गर्दा सुरूमा आफूले लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । पेश्की दिने प्रणालीको विकास गराउनुपर्छ । यदि पेश्की दिन सकिदैन् भने अल्पसंख्यकको हितका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरे पनि हुन्छ ।

हामी र हाम्रो समुदाय आफैमा गरिबीको रेखामुनि हुन्छ । अनि सरकारले पनि आफै लगानी गरेर काम गर, पछि रकम पाउँछौँ भन्नु हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो । हामीले सुरूमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन् । विपन्न समुदायको हितका लागि विनियोजित बजेटको सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पेश्कीको व्यवस्था गरियोस् । अहिले आएका जनप्रतिनिधि पुरानै अनुहारका भएपनि आशा र अपेक्षा अझै बढेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले हाम्रा कुरालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता लागु भएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारका अधिकार आएको भन्ने गरिन्थ्यो तर हामीले अहिलेसम्म पनि अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ । बरू उल्टै हामीहरूले सेवाको नाममा सास्ती पाएका छौँ । अब दोस्रो कार्यकालका लागि आएका जनप्रतिनिधिबाट धेरै आशा त छैन् तैपनि सकेसम्म नागरिकका साना–साना कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न नयाँ जनप्रतिनिधिलाई मेरो आग्रह छ ।

भाषणमा ठूला कुरा गर्ने तर साना काम पनि नहुने प्रवृत्ति छ । ठूला–ठूला सपना बाँड्नुभन्दा नागरिकका साना–साना समस्या समाधान गरेपछि नागरिकले परिवर्तनको अनुभूत गर्नेछन् । अहिलेकै व्यवस्था विगतदेखिको अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीले सर्वसाधारण नागरिकलाई हेप्ने, समयमा काम नगरिदिने परम्पराको अन्त्य म चाहन्छु ।

हामीले तिरेको करबाट सरकारी तलब खानेले हाम्रो काम सहजरूपमा नगरिदिनु, सामान्य कामका लागि दुई÷चार पैसा खुवाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य नागरिकले चाहन्छन् । भौतिक विकासको कुरा त जो जनप्रतिनिधि पनि गर्छन् । तर सेवाप्रति चासो कसैको पनि छैन् । नागरिकलाई अनाहकमा दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य सदाका लागि होस् ।


सबै वर्गको हितमा नीति


स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दा नागरिकमा थप आशा र अपेक्षा बढेको छ । बिगतका जनप्रतिनिधिबाट केही पूरा हुन नसकेका कामको पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्कोतिर देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति बन्दै गर्दा दलित तथा पिछडिएको वर्गको हितका लागि पनि नीति बन्नेछ भन्ने विश्वासमा छु । दिनप्रतिदिन महँगो बढ्दो छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, तर मजदुरको पनरिश्रमिक बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिले स्थानीय सरकारले दलित तथा अल्पसंख्य मात्रै भन्दा पनि गरिखाने वर्ग, जो वर्गको निम्न आयस्तर रहेको छ ।

त्यसका लागि आवश्यक नीति र बजेटको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । दलित समुदाय पनि कतिपय धनी वर्गमा पर्छ । बाहुन समुदायका व्यक्ति पनि कतिपय निम्न आयस्तर भएका छन् । यस्तो अवस्था जाति विषेशलाई मात्र लक्षित गरेर बजेट निर्माण गर्दा विपन्न बाहुन समुदायलाई समस्या हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारले जाति विषेशमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि वर्ग केन्द्रित भएर काम गरेपछि नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नेछन् ।

कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने गरी सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन आगामी वर्षमा गर्नेछ । जातीयताका नाममा विगतमा आएका बजेट हुने खाने वर्गले कुम्ल्याएको हामीले देख्न पायौँ । अब आगामी दिनमा यस्तै किसिमका काम फेरि पनि नदोहोरियोस् भनेर वर्गका आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि कमजोर वर्गको पहिचान, उत्थानका लागि काम गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढेको महँगीले कमजोर वर्ग शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि विभिन्न बहानामा सामुदायिक विद्यालयमा नै महँगो शुल्क लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसको नियमन हुन आवश्यक छ । शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएपनि यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । स्थानीय सरकारले कमजोर वर्गका छोराछोरीले शिक्षा लिने वातावरण आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । होइन् भने जनताका नाममा राजनीति गरेको भनेर भाषण नदिनुस् । जनताका समस्यालाई नजिकबाट नियालेर समाधान गर्ने नेतामात्रै जनप्रतिनिधि हुन सक्छ । अन्त्यथा जनप्रतिनिधि मान्न सकिदैन् ।

स्थानीय तहमात्रै हरेक नेतृत्वले निर्वाचनको मुखैमा र निर्वाचन पश्चात् एक/दुई महिनामात्रै सशक्त ढंगले लागेको देखिन्छ । बीचको अवधिमा खासै सक्रियता देखिदैन् । निर्वाचित भएर आएपछि पाँच वर्षभरी जनताको काम तिब्ररूपमा बन्नुपर्छ । चुनाव लक्षित नेतृत्व हामीले चाहेका छैनौँ । अहिलेको अवस्थामात्रै होइन्, बिगतदेखि नै यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको छ । विगतका जनप्रतिनिधिले कामै नगरेको भन्न खोजेको होइन्, तर जति हुनुपर्दथ्यो, त्यति भएको देखिदैन् । हुन त यसभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिलाई कोरोना महामारीले काम गर्न दिएन भन्ने माध्यम सजिलो भएको छ ।

तर यस्ता किसिमका समस्या अब पनि नआउलान भन्न सकिन्न । अब त्यो भन्ने छुट छैन् नेतृत्वलाई । दुःखका बेलामा अझ बढी सक्रिय बन्न आम नेतृत्वलाई आग्रह गर्छु । नागरिकको अभिभावक भनेको नै जनप्रतिनिधि हो । तर तिनै जनप्रतिनिधि दुःखको बेलामा हात झिक्ने अवस्था हिजोका दिनमा नदेखिएको होइन् । अब ति किसिमका समस्या नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट हुनेछैन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

मैले स्वास्थ्यमा देखिएको बेतिथि र यसको अन्त्यका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि नागरिकले भनेअनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैन् । जागीर सरकारी अस्पतालमा तर अधिकांश समय निजी अस्पतालमा बिताउने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्यका लागि म जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्छु । चाहेपछि नहुने कुनै पनि कुरा छैन् । हरेक चिज चाहेपछि सम्भव छ ।


समानरुपमा काम गर्नुपर्छ


स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले पनि नागरिकले स्थानीय सरकारसँग बढी अपेक्षा राखेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका आएका जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले विगतभन्दा झन धेरै अपेक्षा राखेका छन् । बितेको वर्षमा नागरिकले सोंचेजस्तो काम जनप्रतिनिधिबाट पाउन सकेनन् । अब अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि कति गर्ने हुन् ?

तर जतिसक्दो धेरै काम गर्नुपर्ने नागरिकको अपेक्षा छ । हामीले नेतृत्व बदलेका छौं । अब हामी नागरिकको जीवन बदल्ने गरी अर्थात् सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानामा काम नगर्ने प्रवृत्ति अहिलेका जनप्रतिनिधिबाट हुनुहुँदैन् । निर्वाचनका समयमा बाँडेका सपना पूरा गर्नका लागि जनप्रतिनिधको सक्रियता बढ्नुपर्छ ।

दिनप्रतिदिन बढ्दो महँगीले जनता आहत भएका छन् । आयस्तर बिगतकै छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च भइरहँदा आर्थिक अभाव भइरहेको छ । कम्तिमा पनि नागरिकले हिजोको अवस्थाबाट मुक्त पाउनका लागि स्थानीय सरकारले स्वरोजगारमूलक योजना अघि सार्नुपर्छ । महँगी अझै बढ्ने निश्चित देखिएको छ । महँगी नियन्त्रण हाम्रो काबुभित्र हुँदैन् । तर हामीले आयआर्जन बढाउन सक्छौँ ।

यसका लागि स्थानीय सरकारले कम्तिमा नागरिकको जीवनस्तर उठ्ने किसिमका कार्यक्रम अघि सानुपर्छ । जतिसक्दो गरिव, विपन्न नागरिकले हाम्रो पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्ने किसिमको नीति स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्छ । श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, तर महँगी निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले राहतको महसुस गर्ने गरी स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रकै समस्या देखिन्छ । विषेशगरी जुन पार्टीबाट जितेर आएको हो । सोही पार्टी निकटकालाई मध्यनजर गरी बजेट बनाउने गरिन्छ । यस्तो किसिमको समस्या अहिलेका जनप्रतिनिधिमा नआवस् भनेर कामना गरिरहेको छु । जनप्रतिनिधि भएर आएपछि सबैको साझा व्यक्तिको रूपमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ । राजनैतिक दल जेसुकैमा आस्था राखेपनि काम साझा व्यक्तिको रूपमा गर्नुपर्छ ।

कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने स्थितिको अन्त्य भएको देख्न चाहन्छुु । अहिले पनि विकासको अनुुभूति नगरेका धेरै बस्ती छन् । ति बस्तीका नागरिकले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । अहिले बजेट निर्माणको चरणमा भएको ति पिछडिएका बस्तीका नागरिकको सल्लाह, सुझाव समेटेर बजेट बनाउँदा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । कोठामा बसेर बनाएको बजेटभन्दा बस्तीस्तरमा पुगेर बनाएको बजेट धेरै नागरिकमैत्री हुन्छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ ।

धेरै नागरिक अहिले पनि सरकारको सेवा सुविधाबाट टाढा छन् । उनीहरूलाई सरकारको अनुभूति दिने गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिनुपर्छ । भौतिक विकास होस्, या मानवको विकास होस्, सबै किसिमको विकासमा समानरूपमा बजेट पुग्नुपर्छ । निःशुल्क शिक्षा व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा लिने शुल्कको अन्त्य गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीले सहजरूपमा शिक्षाको पहुँचमा पुग्ने वातावरण अहिलेका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ ।


महंगी नियन्त्रणमा ध्यान पुग्नुपर्छ


स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि पाएका छौँ । देश संघीय संरचनामा गएको पाँच वर्ष बढी हुनै लाग्दा पालिकामा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि पाएका छौँ । अहिले आएका जनप्रतिनिधिबाट पनि धेरै आशा अनि अपेक्षा छन् । यसअघिका जनप्रतिनिधिबाट पनि धेरै अपेक्षा थिए तर भने अनुसारको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । यसकारण पनि नागरिकले परिवर्तनको अनुभूत गर्न सकेनन् । अब अहिलेका जनप्रतिनिधिबाट सकेसम्म धेरै प्रतिवद्धता पूरा भएको हेर्ने मन छ । परिवर्तनको अनुभूत हुनेगरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनको समयमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नमा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । कतिपय अवस्थामा निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका सपना र भ्रम छर्ने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । यस्तो अवस्थाबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि मुक्त हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास संगालेको छ । नागरिकले जुन किसिमको अपेक्षाका साथ आफ्नो अमूल्य मत दिएर नेतृत्व तहमा पु¥याए । अब कार्यकाल पनि सोही किसिमले सफल बनाउन जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि पुगोस् ।

जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले विकास निर्माणको अपेक्षा राख्नु र जनप्रतिनिधिले भौतिक विकास गर्नु कुनै नयाँ नौलो काम होइन्, तर निष्पक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यद्यपि स्रोत साधनले सकेजति ति अपेक्षालाई पूरा गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्नुपर्छ । संघीय सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

अब पालिका सरकारले पनि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने अहिलेको महँगी नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्नुपर्छ । आर्थिक संकट चुलिदै गएको अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

किसानले मल, बीउ सहजरूपमा पाउन सकेका छैन् । यो समस्या वर्षौ देखिको हो । किसानले आफ्नो अमूल्य भोट दिएर नेतृत्वलाई निर्णायक तहमा पठाएका छन् । अब किसानका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । शैक्षिक सत्र शुरू भएको लामो समयसम्म पनि किताब विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन् ।

कम्तिमा पनि जतिसक्दो छिटो पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्छु । ज्येष्ठ नागरिकले अहिले पनि वृद्ध भत्ता बुझ्नका लागि बैंकमा घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । ति वृद्ध भत्तालाई सहजरूपमा घर–घरमा पु¥याउने व्यवस्था जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता हो । जनप्रतिनिधिले ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, महिलालगायतलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

AllEscort