Thursday, March 28, 2024
HomeUncategorizedप्रदेश सरकारका योजना छनौट जसको शक्ति उसकै भक्ति

प्रदेश सरकारका योजना छनौट जसको शक्ति उसकै भक्ति

- Advertisement -spot_img

‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकास विरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’ यस्ता भनाइ थुप्रै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका छन् ।

संविधानमा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानका ठाउँ–ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको छ । तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली ऐनका नामबाट हटाउने प्रपञ्चको थालनीसमेत भएको थियो ।

संघीय सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकताका विकास कार्यक्रमहरू भन्दा संघीय सरकारका तजबिजका आयोजना सञ्चालन गर्नमै बढी समय खर्चनु पर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमले अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।

प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याण लगायतका कार्यालय र परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयता विरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।

संविधानले बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ, तर संघीय सरकारले राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छैन । प्रदेशको कृषि आयमा कर अधिकारको प्रयोगमा पनि संघीय सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनका नाममा नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि) को संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच फाटो ल्याउने कामसमेत संघीय सरकारले गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि यसलाई आत्मसाथ गरेको छ । यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तीन वर्ष अगाडि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको वर्गिकरण तथा बाँडफाँटसम्वन्धी मापदण्ड, २०७६’ प्रकाशमा ल्याएको थियो । यस मापदण्डमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको वर्गीकरणका लागि दुईवटा आधार (समष्टिगत र क्षेत्रगत) प्रस्तुत छ ।

समष्टिगत आधारमा ठूला÷ राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संघले सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरका प्रदेश र स्थानीयस्तरका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना संघले र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

यस मापदण्डलाई मात्र पनि आधार मान्ने हो भने अहिले सरकारले ल्याएको बजेट विल्कुल अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई मानमर्दन गर्ने खालको छ । संघीयता अनुकूल नदेखिएका विकास समिति र प्रतिष्ठानलगायतहरू खारेज गरिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको प्रतिकूल हुने गरी संघमा समानान्तर रूपमा परियोजनाहरू सच्चालन गरिएको छ ।

हाल नेपालमा प्रदेश सरकारका बारेमा धेरै नकारात्मक कुराहरू सोसियल मिडियाहरू र लेख रचनाहरूमा पढ्न पाइन्छ । यसको निरूपणका लागि यहाँ केही उपायहरू सुझाइएको छः–

स–साना र टुक्रे कार्यक्रमतथा योजनाहरू सञ्चालन

संघीय सरकारले बजेट ल्याउँदा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउने हो । प्रदेश सरकारहरूले गेम चेन्जर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मध्यमस्तर र साना योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश तहले ल्याउँछन् र ल्याइएका पनि छन् । स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह र प्रदेशका बीच समन्वयतात्मक तरिकाले अंगीकार गर्नुपर्दथ्यो ।

स्थानीय तहका ठूला योजनाहरूमा प्रदेश सरकारहरूसँग सम्बन्ध जोडिनु पर्दछ । तर बजेटको अधिकांस हिस्सा स–साना र टुक्रे योजनाहरूमा नै केन्द्रित छ । स्थानीय र प्रदेशका कार्यक्रम र योजनाहरूमा दोहोरोपना हुने गरी बजेट ल्याइएको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग घनीभूत रूपमा छलफल गरिनुपर्दथ्यो । उनीहरूले अपनत्व लिने गरी विकास कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउनुपर्दथ्यो, त्यो कुरामा अझैं प्रस्टता छैन र प्रदेश सरकारहरू यस्ता नीतिगत सुधारहरू गर्ने कुराबाट चुक्दै गएको देखिन्छ ।

जिल्ला तहहरूमा आ–आफ्नो समानान्तर संरचना पुनः खोल्ने होडबाजीः

स्थानीय तहहरूमार्फत कार्यक्रमहरू, सरकारी परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सबैजसो विकासे मन्त्रालयहरू यो वा त्यो बहानामा संविधानले भूमिका नै नदिएको जिल्लास्तरीय संरचना बिउँझाउनेमा लागेका छन् । यो कुरामा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्, जबकी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि प्रसारका गतिविधिहरू त स्थानीय तहले बढी प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छन् ।

यो वा त्यो बाहाना मा खोलिने कार्यालयहरूले स्थानीय तहहरूमा समन्वयको र दोहोरोपना बढ्ने र प्रशासनिक खर्च झन् बढाउनेछ । संघीयता बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाई कार्यान्वयनमा बढी जोड दिने र प्रदेशले नियमन र अनुगमनमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहका अधिकारसँग बाँझिने गरी जिल्लामा समानान्तर रूपमा कार्यालयहरू खोलिएको गुनासो स्थानीय तहहरूको छ, जस्तोः शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय आदि ।

यसैगरी प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याणलगायतका कार्यालय र परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयताविरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।

पहुँचका आधारमा विकास कार्यक्रम तथा योजनाहरूको बाँडफाँड रोकिनु पर्ने

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । न्यायोचित बाँडफाँड भनेको अनुदान र योजनाहरूलाई औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित रूपमा विनियोजन गर्नुपनि हो । सरकारका तहहरूबीच र उपराष्ट्रिय सरकारहरूका बीच (स्थानीय÷स्थानीय र प्रदेश÷प्रदेश) पनि सन्तुलित गर्ने भन्ने पनि हो । अनुदानलाई सन्तुलित गर्ने दायित्व वित्तीय आयोगको हो । तर आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर ठूलो रकम तजविजका आधारमा बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ ।

वित्तीय आयोगले पनि पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको हो वा भूमिका माथि नै अंकुश लगाएको हो यो पनि अध्ययनको विषय रहेको छ । प्रदेश योजना तथा नीति आयोगहरूले एक व्यवस्थित योजना प्रणालीको विकास गरेर मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसभन्दा अगाडिको चौधौं तहको योजना प्रणालीमा रहेको मथिल्लो तहका सरकार र मन्त्रालयहरूमा रहेको सम्बन्धलाई पुनः जोडिनु पर्दछ ।

प्रदेशस्तरीय कर्मचारी समायोजन र कर्मचारीहरूको समयमै व्यवस्थापन

राजनीतिक पुनर्संरचना नेपालमा पर्याप्त भएका छन् तर प्रशासनिक पुनर्संरचना सोंचेजस्तो हुनै सकेन । जसले गर्दा प्रदेश तहको नयाँ संरचनाले सोंचेजस्तो काम गर्न सकेको छैन् । संघीय सरकारले केही वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पजनी गरेर राम्रो सुरूवात गरेको छ तर यो पर्याप्त छैन । अतः यसमा प्रदेश तहका लोक सेवा आयोगहरूबाट हुने छनौट प्रक्रियाका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नियमहरू बनाई कर्मचारी छनौट गरिनुपर्दछ ।

संघीय सरकारले हाल भएका कर्मचारीहरूलाई पनि उत्प्रेरणाका साथ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा खटाइनु पर्दछ । उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्न र चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कर्मचारीविना संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन प्राय असम्भव छ । स्थायी सरकारको रूपमा मानिने हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । जसले सही तरिकाले समयमा सेवा प्रदान गर्न सकोस् ।

राजनीतिक पार्टीहरूको प्रदेश प्रतीको पूर्ण प्रतिवद्धताको खाँचो

नेपालमा संघीयता विषेशतः प्रदेश सरकारप्रति धेरै नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसको विभिन्न सवालहरूको जवाफ हालका राजनीतिक पार्टी÷सरकारले संघीयतासम्बन्धी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । हालै भएको ठूला पार्टीहरूको प्रदेश अधिवेशनहरूले संघीयता सुदृढीकरणसम्बन्धी विषयमा थप अपनत्व लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जथाभावी मन्त्रालयहरू बढाएर राजनीतिक पार्टीहरूले संघीयतासम्बन्धी कार्यदक्षतामाथि नै स्वयं प्रश्न उठाई रहेका छन् । यदि ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेश संरचनामा संविधानको मर्मविपरीत जथाभावी मन्त्रालयहरूको संख्या थप्ने, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने हो भने प्रदेशका बारेमा सधै प्रश्नहरू उठिरहने छन् ।

पुँजिगत खर्चको दायरा बढाउनु पर्ने

हाल नेपालमा बैंकिङ तरलता बढेको खबर दिनहुँजसो आइरहेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले पनि संघीय सरकारलाई यस बारेमा सचेत बनाई रहेका छन् । संघीय सरकारभन्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ठूलो सवाल खडा भएको छ । सबैभन्दा बढी संघीयताको माग गर्ने प्रदेश नम्बर २ होस् या गत आ.व. राम्रो गरेको लुम्बिनी प्रदेश होस्, सबै प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । पुँजीगत खर्च नहुँदा बेरोजगारी र मुद्रास्फिती बढ्ने खतरा देखिन थालेको छ ।
nahakulkc@gmail.com

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here