- Advertisement -spot_img
Monday, December 6, 2021
Homebreaking-newsद्वन्द्व पीडितले भने , हामीले न्याय कहिले पाउने ?

द्वन्द्व पीडितले भने , हामीले न्याय कहिले पाउने ?

- Advertisement -spot_img

सपना बोहरा
घोराही, ८ मंसिर । शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएको द्वन्द्व पीडितहरुले अझै पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेको छ । मृतक भएका परिवार, बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुले राज्यलले आफुहरुलाई न्याय नदिएको बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षको अवसरमा गरिएको पीडितहरुले न्याय कहिले पाउने विषयमा अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन । प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ सरकारका व्यक्तीहरु आएर नाम मात्रै टिपाएर लैजाने तर न्याय नपाएको उनीहरुले गुनासो गरेका थिए । ‘घोराहीको वर्गद्धीमा भएको घटना सबैलाई थाहा छ, भनि रहन पर्दैन्’ कार्यक्रममा सहभागि द्वन्द्व पीडित दिब्या चौधरीले भनिन् ‘कहानी सुन्ने मात्रै धेरै भए, न्याय दिलाउने कोही भएनन् ।’

‘यातना पिडित लक्ष्मी चौधरीले पनि न्याय दिलाउन अनुरोध गरिन् । ‘शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा भोगेको समस्या कस्तो हुन्छ, त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ’ उनले भनिन् ‘अझै पनि ति दिनका पिडाहरु सम्झिदा मुुटु पोल्छ ।’ उनले सत्य निरुपन आयोगमा गोप्य खाममा आफुले यातना पाएको यौन जन्य दुव्र्यव्यहार सम्वन्धि उजुरी पठाएको समेत जानकारी गराईन् । तर हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ ।

‘बुवा वेपत्ता भएको दशकौ भईसकेको छ, उहाँको पत्ता अझै लाग्न सकेको छैन्’ छोरा महेस चौधरीले भने ‘बुवा नहुँदा हामीले उहाँको नाममा भएको सम्पती पनि चलन गर्न पाएका छैनौ ।’ बुवालाई पत्ता लगाईदिन अनुरोध समेत गरे । ‘बुवाको नाममा भएको जग्गा आमाको नाममा बनाएर सेवा सुविधा लिन चाहन्छौ’ उनले भने ‘ कार्यालयले बुवा खोज्छ, बेपत्ता भएका बुवालाई कहाँबाट ल्याउने ?’ एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका वसन्त गौतमले शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंग हो भएको द्वन्द्व पीडितहरुको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने बताए ।

‘अधिकार माग्ने भन्दा लिने हो, दयाको कुरा नभई अधिकारको विषय हो’ उनले भने । १० बुँदे सहमति मध्ये सेना समायोजन र संविधान निर्माणबाहेक अरु काम थाँती रहेको बताए । ‘दीगो शान्तिका महत्वपूर्ण काम बाँकी छ । द्वन्द्वका नाममा हुने गलत अभ्यासले भोलिका दिनमा समाजको स्थिति डरलाग्दो देखिन्छ’ उनले भने ‘समयमा नै यसको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।’ संक्रमण कालीन न्यायको काममा सत्यको उजागर, अभियोजनमा न्याय प्राप्ति, परिपूरणको अधिकार, संस्थागत सुधार लगाएतका विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई न्याय दिलाउन राज्य गंभिर रहेको बताए । त्यसको लागि द्वन्द्व पीडित, स्थानीय सरकार लगाएत सबै सरोकारवालाहरुको साथ चाहिने उल्लेख गरे ।

द्वन्द्व पीडितहरुको धेरै जसोको गुनासो राज्यले सम्बोधन गरिसकेको र छुटेका वा प्रमाण नपुगेको पीडितहरुको लागि सहयोग गर्ने बताए । पीडितले निशर्त न्याय पाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘परिपुरणका विषयमा स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ, उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ‘पीडित मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव रामकुमारी खड्काले गरेकी थिईन् । द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङका अध्यक्ष सुशिला चौधरीको अध्यक्षता एव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here