- Advertisement -spot_img
Sunday, December 5, 2021
Homebreaking-newsकिन अलमलमै छ द्वन्द्वव्यवस्थापन

किन अलमलमै छ द्वन्द्वव्यवस्थापन

- Advertisement -spot_img

सशस्त्र द्वन्द्वसमाधान भएको १५ वर्ष भयो । १५ वर्ष अघि सरकार र विद्रोही पक्ष बीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौता पछि द्वन्दमा पिरोलिएको सामुदाय, प्रभावित सामुदाय र पीडितहरुले सहज रुपमा न्याय पाउने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुरा हुँदा समेत द्वन्द्वको घाउ यथावत रहेको छ । द्वन्द्वको पीडा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । अहिले पनि त्यतिबेलाका समस्या र पीडा रहिरहेका छन् । १५ वर्षसम्म द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेताहरु र अगुवाहरु सत्ताको बाघडोर समाले, तत्कालिन अवस्थामा सम्झौता गर्ने पार्टी र पार्टीका नेताहरु पनि सञ्चालनको नेतृत्वमा पुगे तर पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राम्रो प्रयास र काम हुन सकेन । द्वन्द पीडित, अधिकार कर्मीहरुले १५ वर्षको अवस्थालाई कसरी बुझेका छन् भनेर प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा ल्याएका छौ ।


उमा भण्डारी


योजना बद्ध काम हुँदैछ

द्धन्दपीडितहरुको न्यायका लागि हामीले योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ । पीडित र पिडक पहिचान गरी पिडितलाई न्याय दिने कुरामा दुईमत छैन । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर हामीले काम गरिरहेका छौँ । पिडितलाई न्याय दिनका लागि सबैभन्दा पहिले पिडित र पीडक पहिचानको दुईवटा पाटोबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । भने पीडित पहिचान भइसकेकाहरुको पिडित र पिडितको परिवारलाई परिचयपत्र दिने कार्यक्रम अगाढी बढिरहेको छ ।

अहिलेसम्म चारसय ४० परिवारको एकहजार एकहजार तीनसय ६१ जनालाई हामीले परिचय वितरण गरिसकेका छौँ । हामीले परिचयपत्र बाहेकले पाउने सेवा सुविधाका लागि पनि नेपाल सरकारसँग सिफारीस गरिसकेका छौँ । पिडितहरुलाई सकेसम्म छिटो राहत दिने र संक्रमणकालिन अवस्था सुल्झाउने हाम्रो उद्देश्य पनि हो ।

यसका लागि शान्ती तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयबाट पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि जुन कार्यदल बनेको थियो । त्यस कार्यदलको सिफारिसबाट १० लाख पाएका र नपाएकाहरु पनि हाम्रो उजुरीमा छन् । १० लाख नपाएका तर परिचयपत्र दिएर पिडित हो भन्ने परिचय खुलेकालाई १० लाख सिफारीस गरिसकेका छौँ । यसलाई नेपाल सरकारले छिटो कार्यान्वयन गर्न र शव उत्खनन्का लागि नेपालमा त्यस्तो खालको एक्पोर्ट नभएकाले पनि अन्र्तराष्ट्रिय एक्पोर्टको खाँचो पर्ने केहिसमय लम्बिरहेको छ ।

मुख्य रुपमा पिडक पहिचान र आरोपितको बयानका लागि सुचीतयार गर्ने काममा अघि बढिरहेका छौँ । अहिले कार्यविधि पास भइसकेको छ । सुचीतयार भइसकेपछि आरोपितलाई बयानका लागि बोलाउने छौँ । पिडक पहिचान र शव उत्खनन्को कामका लागि अलिकति समय लाग्छ । तर आयोग, नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, पिडीत र सरोकारवालाहरु बसेर साझा संकल्प गर्ने । किनभने संक्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा सबैको बुझाई फरक–फरक छ ।

यसलाई साझा बुझाईमा ल्याउनुपर्छ । पीडित, सरोकारवाला र सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार सरकारले ऐन संशोधन गरिदिने, हामीले साझा संकल्प र साझा बुझाईले अगाडी बढ्ने र आयोगले निर्णय गरेर सिफारीस गर्दै जाने र सरकारले यसको स्वामित्व लिदै जाने हो भने २ वर्षमा लगभग काम सकिन्छ । र बाँकी कामका लागि विज्ञ सहितको एउटा युनीट खडा गरेर शव उत्खनन् र पिडक पहिचान सम्वन्धीको बाँकी कामलाई पुरा गर्नेगरी यसलाई सल्टाउन सकिन्छ । आयोगलाई धेरै लैजान हुन्न भनेर नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव दिएका छौँ ।

बेपत्ता पारेकालाई फिर्ता ल्याउन त सकिदैन । संक्रमणकालिन न्याय भनेको आँखाको बदलामा आँखा नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन् । पूर्णरुपमा न्याय हुन्छ भन्ने पनि त छैन । तरपनि हामी कम्तिमा सबैभन्दा पहिले राहत परीपूरणका कुराहरु र आरोपितहरुलाई बयानका क्रममा खुलेका पीडकहरुको पहिचान गर्दै कारवबारी गर्दै जाने हो भने संक्रमणकालिन न्यायको एउटा पाटो अगाढी बढ्छ ।

हामीले नीति कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका त छौँ । तर हाम्रो गतिविधि बाहिर देखिएको छैन । जवसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दैन । तबसम्म समय लम्विदै जान्छ । किनभने आयोगले त सिफारीस गर्ने हो । काम सरकारले गर्ने हो ।


न्यायको विश्वा सकम हुन थाल्यो 

१० वर्षे शसस्त्र द्धन्द पछि बिश्वलाई आश्र्चय पार्ने गरी गरिएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०५२ फागुन १ देखि शुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट अन्त्य भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

लडाकूहरुलाई समायोजन देखि हतियार ब्यवस्थापनको पाटोमा केही चूनौति हुन सक्ने आकल गरिएको थियो । तर अनिमनको सहजिकरणमा त्यसलाई पनि ब्यवस्थापन गरियो । माओवादीबाट पीडित परिवार र राज्यबाट बेपत्ता र पीडित भएका परिवारको लागि न्यायकोे बिषय भने अझै पनि ओझिलो छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धि आयोग २०७१ सालमा गठन गरिएका छन् । ती आयोगले भने जस्तो पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायका लागि सिफारीस गर्न अझै सकेको छैन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । ती उजुरीमध्ये आगामी असारसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका तीन हजार ७८७ टुङ्ग्याउने लक्ष्य लिएको छ । न्यायको माग गर्दागर्दै लामो समय बिति सक्यो । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले भन्दै आएको कि सास कि लाश अर्थात सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको कुराले सार्थकता पाएको छैन । घाइते, अपाङले उपचारको व्यवस्था, जिवनयापनका लागि रोजगार माग गर्र्दे आएका छन् । तर सुनुवाई हुन अभै सकेको छैन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने र तत्कालिन शसस्त्र द्धन्दमा उत्रिएको पार्टी नेकपा माओबादी पनि सत्ता र शक्तिको घेराभित्र रुमलिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गरेका नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा माओवादीको सरकार सञ्चलानको भागबण्डा चलेको छ । एमालेसँग त झै पार्टी एकिकरण समेत भयो । सत्ता सञ्चालन पनि एकसाथ भयो । तर द्धन्दपीडित परिवारको बारेका न्यायका लागि गठन गरिएका दुई आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आलटाल नै भईरहेको छ ।


बेपत्ताको अवस्थामा बेवास्ता

मेरो दाईलाई बेपत्ता पारिएको झण्डै २० वर्ष पुगिसक्यो । तर उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ त्यसबारे हामीलाई केहिपनि जानकारी छैन । हामीलाई आजपनि दाई फर्किएर आउनुहुन्छ कि भन्ने मनमा लागिरहन्छ । तर दाई कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ केही थाहा छैन ।

मध्यपश्चिम इन्जिनियरिङ कलेज पोखरामा इन्जिनियरिङ विषय पढ्न जानुभएको मेरो दाइृलाई वि.सं.२०५८ सालमा सेनाले गिरफ्तार गरेको भन्ने खबर आयो । उहाँका साथीहरु पनि गिरफ्तारमा परेर छुटीसकेपछि हामीलाई भेट्न भनी घरमा आए । दाईको हालखबर सोधपुछ गर्दा दाईलाई सेनाले गिरफ्तार गरेर लगेको कुरा उहाँका साथीहरुले बताए ।

त्यसपछि हामी दाईलाई खोज्न भनि जुन व्यारेकका सेनाले गिरफ्तार गरेका थिए त्यहाँ पुगेर सोधपुछ गर्दा थाहा छैन भन्ने जवाफ आएपछि हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ । धेरै पटक दाईको बारेमा जानकारी लिन खोज्यौँ तर केही उपाय लागेन । तत्कालिन समयमा दाई जस्तै हजारौँ व्यक्ति बेपत्ता पारिए । तर अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्थाका बारेमा न परिवारले जानकारी लिन पाएका छन् । न सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छ । हामीले बर्षौँ देखि खोजेको त न्याय हो । बेपत्ता पारिएकाहरु कहाँ कुन अवस्थामा छन् सरकारले उनीहरुको अवस्थाका बारेमा सार्वजनिक गरोस् भन्ने हामी द्धन्दपीडितहरुको माग हो ।

गरिखाने व्यक्तिलाई वेपत्ता पारेर कयौँको बाँच्ने सहारा खोसियो, कयौँको सिन्दुर पुछियो, कयौँ अभिभावक बिहिन भए, कयौँ आमाहरुको काख रित्तीयो । तर पनि राज्यपक्ष अहिलेसम्म मौन बसेको छ । काम गरेर परिवार पाल्ने व्यक्तिलाई राज्यले बेपत्ता पारिसकेपछि उनका परिवार कुन अवस्थामा छन्, चुल्हो बलेको छ कि छैन, भोकै छन् कि छैनन् भन्नेबारे राज्यले अहिलेसम्म कुनैकिसिमको खोज खबर गरेको छैन ।

आफ्ना एजेण्डा पुरा गर्न, प्रकृया पुरा गर्नका निम्ती विभिन्न समयमा आयोग लगायतका संस्थाहरु आएर न्याय दिन्छौँ भनी आश्वासन दिने, विवरण संकलन गर्ने काम भयो । तर व्यवहारमा देखिएन । हामीले पटक–पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुपर्यो भनेर माग त गर्यौँ । तर सुनुवाई भएन । कार्यक्रमको प्रकृया पुरा गर्नका लागि मात्रै हामी माझ आउने, झुठो आश्वासन दिने र घाउलाई कोट्याउने काम भइरहेको छ । हामीले त्यस्तो अपेक्षा गरेका होईनौँ । मेरो भए लाश देखाउन, जिउँदो भए कहाँ छन् त्यो बताउ भनेको मात्रै हो । तर सरकार यसबारे मौन छ ।

हामी द्धन्दपीडितहरुलाई न्यायको आश देखाउँदै तड्पाउनुभन्दा मरेको वा जीवीत, त्यत्ति भनिदिए पनि हुन्थ्यो । न्यायको आशामा बर्षौ बितिसक्यो तर हामीले न्याय पाएनौ । त्यती मात्र होइन् । द्धन्दपीडित भनेर राज्येले सहयोग गर्छ भनेर भनेपनि हामीले अहिलेसम्म कुनैपनि किसिमको सहयोग पाएनौँ । हामीलाई परिचयपत्र दिइनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो । परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मात्र होइन कुनैपनि क्षेत्रमा द्धन्दपीडितहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । र छिटो भन्दा छिटो बेपत्ता पारिएका हाम्रा आफन्तीहरुको अवस्थालाई सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।


पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम

१० वर्षे सशस्त्र द्धन्द सकिएको नै १५ वर्षै बितिसक्यो । तर हामीले न्याय कस्तो हुन्छ त्यसको महसुस गर्न पाएनौँ । आज नभए भोली, भोली नभए पर्सी त न्याय पाइन्छ भन्दै पीडितहरुले वर्षौ कुरे । तर राज्यपक्षले न्यायको नाममा पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

तत्कालीन समयमा जनताको बलिदानले देशमा शान्ती व्यवस्था कायम भयो । तर जसले देशका लागि आफ्नो ज्यान बलिदानमा सुम्पिए दिए, बेपत्ता पारिए, जो अहिलेपनि घाइते अवस्थामा छन् उनीहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । उनी र उनका परिवारलाई राज्यपक्षले कुनै पनि किसिमको सहयोग गरेको छैन । हामी बर्षौँ देखि न्यायको पखाईमा छौँ । हामीलाई न्याय चाहिएको हो, सरकारको झुठो आश्वास चाहिएको होइन् ।

न्याय दिनुको सट्टा राज्यले हामीलाई पटक–पटक निको भएको घाउ कोट्याएर रुवाउने काम गरिरहेको छ । सक्छ भने सरकारले न्याय दिओस् । तर न्याय दिने नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम नगरोस् । कयौँ महिलाहरुले श्रीमान गुमाए, कयौँले आफ्ना सन्तान गुमाए । कयौले आफ्ना अभिभावक र आफन्त । परिवारमा कमाएर दिने मान्छे मारिँदा, बेपत्ता पारिदा र घाइते÷अशक्त भएर बाच्नुको पीडाँ कसले बुझ्ने । खानलाउन नपाएर कयौँ रात भौकै÷नाङ्गै बस्नुपरेको पीडा कसले बुझ्ने । फर्किएर आउँछन कि भनेर बर्षौ देखि आफन्त कुरीरहेको परिवारको बेदना कसले बुझ्ने ? गास, बास, कपासको अभावमा बाच्नुपरेको अवस्थालाई कसले बुझ्ने?

सरकारले पीडितहरुको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्न नसक्दा आजसम्म पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनौँ । हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएको आफन्तीहरुको किटानी जाहेरी दिदा समेत राज्यले दोषीलाई पक्राउ गर्नुको साटो संरक्षण गर्ने गरेको छ । न्याय दिने वाहानामा पीडितलाई झुलाई रहने काम राज्यबाट भइरहेको छ ।

बेसहारा भएका परिवार र उनका सन्तानका लागि तत्काल नै राज्यपक्षले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र सहजै रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । पीडितहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई कस्तो समस्या छ ? उनीहरुको अहिले के गरिरहेका छन् ? कहाँ छन् भनेर जानकारी लिने आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त वर्षमा एकदिन कार्यक्रम गर्ने । पीडित परिवारलाई बोलाउने, उनीहरुलाई रुवाउने र उनीहरुको घाउलाई कोट्याएर थप पीडादिने काम भइरहेको छ ।
न्याय दिन्छौ भनेर आश नदेखाएको भए हामी जसोतसो आफ्नो गुजारा त गर्ने थियौँ ।

सक्छ भने सरकारले छिटो भन्दा छिटो न्याय दिनपर्छ । होइन भने पिडामाथी पिडा थप्न पाईदैन । हामीले ठुलो माग त के नै राखेका छौँ र ? बेपत्ता पारिएकाहरु कहाँ छन् ? सके जिउँदो देखाउ होइन भने मरेको लाश भएपनि देखाउ । पीडितहरुको उद्धार गर भन्ने हाम्रो माग हो । तर कहिले सरकार पीडितका पक्षमा रहेर काम गर्ने हो र हामीले न्याय पाउने हो ?

न्याय दिने नाममा धेरै संघसंस्थाहरु गठन भए,आयोग पनि गठन भयो । कसैलेपनि सबैले हाम्रो बेदनालाई बुझ्न सकेनन् । जो पनि आएर बुझेजस्तै गरेर जान्छन् । तर पीडा कसैले बुझ्दैनन् । हाम्रा आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here