- Advertisement -spot_img
Monday, December 6, 2021
Homeफिचरसरकार गठनको नालीबेली

सरकार गठनको नालीबेली

- Advertisement -spot_img

प्रजातन्त्रको सुरूवातसँगै वि.सं. २००७ फागुन ७ गते तत्कालिन राणा श्री ३ महाराज मोहन शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठन भएको १० सदस्यीय मन्त्रीपरिषद नेपालको राजनैतिक ईतिहासमा पहिलो मन्त्रीमण्डल भन्ने गरिन्छ । पहिलो पटक गठन भएको उक्त मन्त्रीमण्डल २००८ साल जेठमा फेरबदल गरिएको थियो । २००८ मंसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा दुईजना उपमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय रहेको थियो । यसको एक वर्ष नहुँदै २००९ साल श्रावण ३० गते गठन भएको सरकार जसलाई परामर्श दातृ सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । राणाको तर्फबाट जनरल केशर शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित यस परामर्श दातृ सरकारमा जम्मा छजना मन्त्रीहरू रहेका थिए ।

२०१० असार ४ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । २०१० फागुन ७ गते पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो । अन्य मन्त्रीपरिषदको तुलनामा यो सरकार केही लामो समयसम्म कायम रहेको थियो । वि.सं. २०१२ साल बैशाख १ गते तत्कालिन राजाको हस्तक्षेपमा राजाका विश्वासपात्र सरदार गुञ्जमान सिंहको नेतृत्वमा राजाका तर्फबाट नियुक्त भएका पाँचजना रोयल एडभाइजर रहेको शाही सल्लाहकार गठन भयो ।

नेपालमा गठन भएका विभिन्न ब्यक्तिहरूको नेतृत्वको सरकारहरू हेर्दा आफ्नो सत्ता टिकाउन मन्त्रालय थप्ने, टुक्र्याउने, एउटै मन्त्रालयमा ३–४ जनासम्म मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री राख्ने, कतिपय अवस्थामा बिना विभागीय मन्त्रीसमेत राखी विभिन्न सुविधासहित राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थोपार्ने, आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने गरिएको पाइन्छ । अदालतको परमादेशबाट गठित वर्तमान सरकारले जनभावनाअनुरूप कार्य गर्न सकोस् ।

२०१२ साल माघ १३ गते टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषदलाई २०१२ माघ २३ गते सातजना उपमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय बनाइयो । २०१४ साल श्रावण ११ गते डा. केआइ सिंहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । वि.सं. २०१५ साल जेठ २ गते सुवर्ण समशेर जवराको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय नयाँ सरकारको गठन भयो । नेपालमा सरकार गठनमा पहिलो पटक धेरै सदस्य भएको मन्त्रीपरिषद २०१६ साल जेठ १३ गते विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भयो । २१ सदस्यीय उक्त मन्त्रीमण्डलमा आठजना मन्त्री र १३ जना उपमन्त्री रहेका थिए । २०१६ साल असार १६ गते गठन भएको विपी कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्री पद सिर्जना गरी ११ मन्त्री १० सहायक मन्त्रीसहित २१ सदस्यीय मन्त्री मण्डललाई नै निरन्तरता दिइयो ।

२०१७ पौष १३ गते डा. तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबिना गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा पाँच मन्त्री र चार सहायक मन्त्रीहरू राखियो भने २०१८ साल मार्ग २९ गते सोही मन्त्रीपरिषद्मा तीनजना मन्त्री थप गरियो । २०१९ असार १८ गते गठन भएको मन्त्रीपरिषदमा डा.तुलसी गिरी उपाध्यक्षसहित नौजना मन्त्री र छजना सहायक मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । २०१९ साल चैत्र २० गते गठन भएको डा. तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा गठित १४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा एक उपाध्यक्षसहित सात मन्त्री र सात सहायकमन्त्री रहेका थिए ।

यो मन्त्रीपरिषदमा २०२० फागुन १४ गते पुनः नियुक्ति गरिएको थियो । डा.तुलसी गिरीकै नेतृत्वमा २०२० साल चैत्र २७ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा सात मन्त्री, आठ सहायक मन्त्री समावेश गरिएको थियो । वि.सं. २०२५ मा किर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने २०२६ देखि २०३४ को बीचमा गेहेन्द्र बहादुर राजभण्डारी, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, तुलसी गिरी नेतृत्वमा पालैपालो मन्त्रीपरिषद गठन भयो ।

वि.सं. २०३४ भाद्र २७ मा गठित कीर्तिनिधि विष्टको मन्त्रीमण्डल २०३६ बैशाख १ गते पुनर्गठन गरी २२ सदस्यीय बनाइयो । जसमा आठ मन्त्री, पाँच राज्यमन्त्री र नौ सहायक मन्त्री समावेश भएका थिए । २००७ देखि २०३४ सम्म गठित मन्त्रीमण्डलमा यो नै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल रहेको थियो । २०३६ सालमा देशमा जनमत संग्रह गराउने गरि गठित सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रीमण्डल मा ७ मन्त्री ६ राज्यमन्त्री र १५ सहायक मन्त्री रहेका थिए । सूर्यबहादुर थापाको यही मन्त्रीमण्डलले नेपालमा पहिलो पटक जनमत संग्रहमार्फत सुधारिएको पञ्चायती ब्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो ।

२०३८ साल असार २ गते निर्वाचित मन्त्रीमण्डलको रूपमा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा १० मन्त्री ६ राज्यमन्त्री र १२ सहायकमन्त्री गरी जम्मा २८ सदस्यीय रहेका थिए । २०४० मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सरकारको तेतृत्व लिए भने त्यसको २ वर्ष पछि २०४२ मा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, २०४३ जेठमा मरिचमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा १३ मन्त्री, ६ राज्यमन्त्री र नौ सहायक मन्त्री रहेको २९ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन भयो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहस पुनः हुन थालेपछि २०४६ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ब्यवस्थाको स्थापनाका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि वि.सं. २०४७ बैशाख ३ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा आमनिर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । आमनिर्वाचनपछि २०४८ जेठ १५ गते नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित निर्वाचित सरकारमा १५ मन्त्री, ७ राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन भयो ।

देशमा बहुदलीय ब्यवस्थाको सुरूवातसँगै गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेपछि तत्कालिन अवस्थाको दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार २०५१ मंसिर १४ गते गठित एक उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीसहितको मन्त्रीमण्डल नौ महिनासम्म मात्र कायम रह्यो ।

संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभई मिलिजुली सरकारले काम गर्न नसकेपछि भएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि संसदमा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले २०५२ भदौ २७ गते गठन गरेको मन्त्रीमण्डल नेपालको ईतिहासमा जम्बो मन्त्रीमण्डलको रूपमा २७ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र आठ सहायक मन्त्रीसहित ५२ सदस्यीय रहेको थियो । जम्बो मन्त्रीमण्डलको रूपमा निकै आलोचित यो मन्त्रीमण्डल पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

२०५३ फागुन २९ मा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको संयुक्त सरकार, २०५४ असोज २१ मा सूर्यबहादुर थापाको संयुक्त सरकार, २०५५ बैशाख २ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५६ जेठ १७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्वाचित सरकार, २०५६ चैत ८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५९ असोज २५ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, २०६० असोज २१ मा सूर्यबहादुर थापा, २०६१ जेठ २० मा शेरबहादुर–एमालेको सरकार गठन भयो ।

तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको बंश नास हुने गरि भएको राजदरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजा भएका ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिई २०६१ माघ १९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा दुई उपाध्यक्षसहित १६ मन्त्री, ८ सहायक मन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पछि २०६३ बैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । २४ सदस्यीय उक्त मन्त्रीमण्डलमा १६ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री समावेश थिए । २०६५ भदौ २० गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ बमोजिम माधवकुमार नेपालद्वारा २०६६ जेठ ११ गते २ उपप्रधानमन्त्रीसहित २४ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र २ सहायक मन्त्रीसमेत गरी ४३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद २०६६ जेठ २१, २०६६ असार ३, २०६६ असार १०, २०६६ असार १९, २०६६ साउन १४, २०६६ भदौ १७ र २०६६ भदौ २६ गते फेरबदल गरिएको थियो ।

२०६७ माघ २३ गते झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा १ उपप्रधानमन्त्री सहित ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल, २०६७ फागुनमा २ उपप्रधानमन्त्री सहित ८ सदस्यीय र २०६८ बैशाख २१ गते ३ उपप्रधानमन्त्री, २२ मन्त्री र १० राज्यमन्त्रीसहित ३६ सदस्यीय हुन पुगेको थियो । यही समयदेखि सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दललाई उपप्रधानमन्त्री पद सिर्जना गरी थामथुम गर्ने प्रचलन चलेको पाइन्छ ।

२०६८ भदौ १२ मा नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २ उपप्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री, २२ राज्यमन्त्रीसहित ४९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन भएको थियो । जनभावनाको कदर होला कि भन्ने निकै आस गरिएको बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको उक्त मन्त्रीपरिषद २०६९ जेठमा पुनर्गठन गरी १८ सदस्यीय बनाइएको थियो । नेपालको राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताका कारण २०६९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो ।

११ सदस्यीय उक्त चुनावी सरकारले चुनाव सम्पन्न गरेपछि २०७० माघ २९ गते सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा २४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन भयो । सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डललाई २०७० फागुन १३ गते हेरफेर गरिएको थियो । २०७२ असोज १५ गते केपि ओलीको नेतृत्वमा ६ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित २७ सदस्यीय उक्त मन्त्रीमण्डल २०७२ असोज २५ मा फेरबदल गरी २ उपप्रधानमन्त्री, ३८ मन्त्री र २ सहायकमन्त्री गरी ४३ सदस्यीय बनाइएको थियो । २०७३ साउन २० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमा २ उपप्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र १४ राज्यमन्त्री गरी ४१ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको थियो ।

२०७४ मा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ४ उपप्रधानमन्त्री, २९ मन्त्री, ३० राज्यमन्त्रीसहितको ६४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा सबैभन्दा ठूलो यस मन्त्रीमण्डलमा २०७४ जेठ २४ र २०७४ असोज ३१ गते फेरबदल गरिएको थियो । २०७४ असोज ३१ गते तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नेपालमा रहेका बामपन्थी दलको गठबन्धनबाट बहुमत प्राप्त नेकपा का केपी ओली नेतृत्वमा बाम बहुमत सरकार गठन भयो । २२ सदस्यीय उक्त मन्त्रीमण्डलमा १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका थिए ।

२०७४ असोज ३१ र २०७४ चैत २ गते पुनर्गठन भएको ओली मन्त्रीमण्डल तत्कालिन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण दुई÷दुई पटकसम्म संसद विघटन गरी आम निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेका ओली सरकारलाई वि.सं २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेमा विद्रोह गरेका माधव नेपाल समूह ( हाल नेकपा समाजवादी) को समर्थनमा गठित मन्त्रीपरिषद प्रारम्भमा ६ सदस्यीय रहेको उक्त मन्त्रीमण्डल ८८ दिनपछि विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएका केही मन्त्रीहरूका कारण हाल नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।

यसरी नेपालमा गठन भएका विभिन्न ब्यक्तिहरूको नेतृत्वको सरकारहरू हेर्दा आफ्नो सत्ता टिकाउन मन्त्रालय थप्ने, टुक्र्याउने, एउटै मन्त्रालयमा ३–४ जनासम्म मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री राख्ने, कतिपय अवस्थामा बिना विभागीय मन्त्रीसमेत राखी विभिन्न सुविधासहित राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थोपार्ने, आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने गरिएको पाइन्छ । अदालतको परमादेशबाट गठित वर्तमान सरकारले जनभावना अनुरूप कार्य गर्न सकोस् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here