उमा भण्डारी
दाङ, २० भदौ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी लालमटियामा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको केही महिना भयो । तत्कालिन मन्त्री हरि रिजालले मन्त्रालय स्थापना गरेर कार्यभारसमेत लालमटिया नै आएर सम्हालेपछि मन्त्रालयले काम थालेको थियो ।
वर्तमान पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिदै पदभार लालमटिया नै आएर ग्रहण गरे । पदभार ग्रहण गर्दै उनले मन्त्रालय यहिबाट सञ्चालन गर्ने निर्देशनसमेत थिए । तर कर्मचारीले त्यो निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । अन्य सबै मन्त्रालय बुटवलमै भएका कारण लालमटियामा कर्मचारीहरू अहिलेको अवस्थामा बस्न नै मानेका छैनन् । मन्त्री आउँदा अघिपछि मन्त्रालयमा आउने र मन्त्री निस्केपछि पहिले नै बुटवल पुग्न अहिले चलिरहेको छ ।
दाङबाटै मन्त्रालयका सबै कामकागजहरू सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालय र महाशाखाहरू स्थापना गरिएको छ । तर सबै मन्त्रालयहरू स्थापना नहुँदा स–साना कामका लागि पनि बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताएका छन् । लालमटियाको मन्त्रालय एकजना शाखा अधिकृत र एकजना पियनको भरमा सञ्चालन हँुदै आएको छ । अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू बुटवलमै जमेका छन् । लालमटिया आएपनि केही घण्टामा बुटवल फर्कने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दाङबाटै मन्त्रालयका सबै कामकागजहरू सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालय र महाशाखाहरू स्थापना गरिएको छ । तर सबै मन्त्रालयहरू स्थापना नहुँदा स–साना कामका लागि पनि बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताएका छन् ।
दाङमा मन्त्रालय स्थापना भएपनि अधिकांश कामहरू बुटवलबाटै गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल राजधानीमा बसेर नियमित सेवा दिन नसकिएको मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले बताए । हरेक मन्त्रालयमा कामहरू, बजेट संशोधन, राजनैतिक छलफल तथा मन्त्रीहरूसँगै छलफल गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले बुटवल–दाङ र दाङ–बुटवल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । अहिले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका सबै कामहरूका लागि छलफल र बहस भइरहेकाले दाङको बसाई केही दिनलाई कम भएको उनले बताए ।
दाङमा एउटा मात्रै मन्त्रालय स्थापना भएकाले पनि स–साना कामका लागि बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । ‘दाङमा अहिले एउटा मात्र मन्त्रालय स्थापना भएको छ, सबै मन्त्रालय उतै छन्’ उनले भने– ‘रहरले होइन, काम धेरै भएकाले केही दिनको बुटवल बसाई बाक्लो भएको हो ।’ अन्य मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरू दाङमा बोलाउँदा नआउने भएकाले मन्त्री, सचिव र महाशाखाका प्रमुखहरू बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ ।
सबै मन्त्रालयका संरचनाहरू पूर्णरूपमा स्थापना नहुँदासम्म मन्त्री र कर्मचारी बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको खानेपानी तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख ध्रुव धितालले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा खानेपानी तथा सहरी विकास महाशाखा, प्रशासन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखा र आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा गरी तीनवटा महाशाखा रहेका छन् । तर कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा दुईवटा महाशाखाको जिम्मेवारी आफैले लिएको उनले बताए ।
स्थायी संरचनाहरू पूर्णरूपमा निर्माण नहुँदासम्म एउटा महाशाखामा तीनवटा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ । ‘संरचना नहुँदा मसहित तीनजना कर्मचारी मात्रै छौँ’ उनले भने– ‘एउटा मन्त्रालयका लागि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दाङसम्म आउन नमान्दा हामी उतै जानुपर्ने भएको छ, यो हाम्रो बाध्यता हो ।’
यस्तै मन्त्रीका निजी सचिवालयका उपसचिव शेषदत्त चौधरीले दाङमा बसेर सबै कामहरू गर्न नसकिने भएकाले मन्त्री, सचिव र उपसचिवहरू बुटवल धाउनुपर्ने समस्या यथावत रहेको बताए । सबै मन्त्रालयका संरचनाहरू नबनेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । एउटा महाशाखामा २८ जनाको कर्मचारी संगठन बन्नुपर्ने भएपनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभएको बताए ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लामो हुँदा, पूर्णरूपमा मन्त्रालयहरू स्थापना नहुँदा, मन्त्रालय निर्माणका लागि शिक्षालायले पूर्वाधार उपलब्ध गराउन कन्जुस्याई गरिरहेको हुँदा पनि केही समस्या भएको बताए । तत्काल मूख्यमन्त्रीको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका संरचनाहरू निर्माण गरी उक्त दुई मन्त्रालयहरू मात्रै दाङमा सारिए पनि बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने उनले बताए ।
