उमा भण्डारी
दाङ, १२ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट खर्च तथा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अध्यादेशमार्फत आएको विनियोजित बजेट कार्यान्वय नगर्न सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई सो अनुसार खर्च नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाले भदौ २ गते नै सबै निकायले बजेट परिचालन र खर्च नगर्न निर्देशन दिएको हो । प्रदेशको नयाँ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम परिर्माजन गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको हुँदा विनियोजन अध्यादेश, २०७८ मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोेजन भएको बजेट सूचनामा उल्लेखित सात शीर्षकमा बाहेक अन्य कुनैपनि शीर्षकमा बजेट खर्च नगर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेकोे छ ।
प्रदेश सरकारको भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार तोकिएका शीर्षक बाहेक अन्य खर्च शीर्षक, कार्यक्रम तथा आयोजनामा अर्को व्यवस्था नभएसम्म बजेट परिचालन नगर्न सबै मन्त्रालय, सचिवालय र आयोगका प्रमुखहरूलाई अनुरोध गरेको छ । प्रदेशमा नयाँ सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रकृयामा रहेकाले उल्लेखित शीर्षकहरूमध्ये कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरूको नियमित तलब, भत्ता र पारिश्रमिक तथा यससँग सम्बन्धित सञ्चयकोष, विमालगायतका शीषर्कमा बजेट खर्च गर्न पाउने बताएको छ ।
यसैगरी सम्झौता बमोजिमको घरभाडा, पानी, टेलिफोन, ईन्टरनेट लगायतका अनिवार्य दायित्व सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी, ईन्धन तथा स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका चालु प्रकृतिका खर्च, यदि रकम विनियोजन गरिएको भएमा मात्रै विगतका आर्थिक वर्षहरूमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व बमोजिम गर्नुपर्ने, मौसम आधारित कृषि उत्पादनका लागि सालवासी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रमबमोजिम सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रकृतिका खर्चहरू, कोभिड–१९ नियन्त्रण एवं उपचारसँग सम्वन्धित खर्चहरू र अन्य नियमित सेवासँग सम्वन्धित चालु प्रवृत्तिका खर्च शीर्षकहरूमा मात्रै बजेट खर्च गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गरेसँगै पूर्वाधार निर्माण तथा योजनावद्ध विकास, अनुदानतर्फका आयोजनाहरू, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण, कृषिको आधुनिकिकरण, श्रम, सीप विकास तथा रोजगारी, उद्योग तथा वाणिज्य, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका विभिन्न शीर्षकमा समावेश गरिएका नयाँ योजनाहरूका लागि बजेट खर्च गर्न नपाईने उल्लेख छ ।