प्रदेश टुडे
दाङ, १६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त भएका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार पद बहाली गरेका छन् । उनको पद बहालीमा प्रदेश सरकारले बहिस्कार गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री कुनै पनि पदाधिकारी उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । यद्यपि निवर्तमान प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भने दुई दिन अघि प्रदेश सरकारले नै विशेष कार्यक्रम गरेर बिदाई गरेको थियो ।
केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने देखेर प्रदेश सरकार उनको पद बहालीमा सहभागी नभएको टिप्पणीसमेत अहिले हुन थालेको छ । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अल्पमतकै अवस्थामा रहेको शंकरलाई नेकपा एमाले पार्टीको लेटेरप्याडमा शंकर पोख्रेललाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पद जोगाइ दिएका थिए । विपक्षहरूको मागलाई नसुने जस्तो गर्दै आएका प्रदेश प्रमुख यादव पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पनि धर्मराएका छन् ।
नयाँ प्रदेश प्रमुखको पद बहाली कार्यक्रममै सहभागी नहुने नीतिले शंकर धर्मराजको बिदाइसँगै धर्मराएको देखिन्छ । पोख्रेल सरकारमा सहभागी जसपाका तीनजना मन्त्री सांसद पदबाट मुक्त भएपनि उनको संसदमा अंक गणितको अन्तर बढेको छ । सांसदको कारवाहीपछि ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा शंकरसँग अहिले माधव नेपाल पक्षसहित ३८ सांसदहरू रहेको छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा ४२ जना सांसद रहेका छन् ।
वैद्यता मिचेर वा संसद छलेर धर्मनाथको धर्मकै कारण मुख्यमन्त्रीको आयु लम्ब्याएका शंकर अहिले भने निकै सकसमा छन् । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री पोख्रेलप्रतिको धर्मनाथको धर्म सक्काईदिएको छ ।
कसरी बचेका थिए शंकर ?
गत बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरूद्ध लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यो बेला संसदको अधिवेशन चलेको थिएन । प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको थियो । संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मननाथ यादव समक्ष विशेष अधिवेशन मागसमेत ग¥यो ।
तर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथले मुख्यमन्त्री पोख्रेलप्रति धर्म देखाए, चैत २४ मा सरकारले अन्त्य गरेको संसद अधिवेशन उनले आह्वान गरेनन् । बैशाख १९ मा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथले मुख्यमन्त्री शंकरप्रति उस्तै धर्म फेरी निर्वाह गरिदिए । बैशाख १९ मा संसद बैठक आह्वान भयो । तर ६ बैशाखमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावउपर छलफल भएन ।
मुख्यमन्त्री पोख्रेलले राजीनामा दिए । तर उसैदिन पुनः संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । आफूलाई एकल दलको बहुमत मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष ‘फर्जी हस्ताक्षर’ बोकेर गएका शंकरका लागि धर्मनाथले उद्धार गरिदिए । उनले पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए । त्यो पनि उनैले निवेदन हालेको कागजमा संविधानको धारा उल्लेख गरेर ।
तर बहुमत सदस्यहरूको नामावली बोकेर गएको विपक्षी समूहको अंक गणितलाई उनले मतलवै गरिदिएनन् । विपक्षी गठवन्धनका सांसदहरूले गरेको नाराबाजीका बावजुद धर्मनाथले आफ्नो कार्यालयमा शंकरलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाउन सम्भवै भएन । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर मध्यरातमा पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएर बफादार एमाले कार्यकर्ताको जस्तो भूमिका निभाई दिए ।
सांसदहरूको फर्जी हस्ताक्षर बोकेर आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लगाएका शंकरप्रति विपक्षी गठवन्धन चिढिनु स्वाभाविकै थियो । आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका शंकरका सामु फेस गर्ने एउटै बाटो थियो, संसदको विशेष अधिवेशन । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर मुख्यमन्त्री पोख्रेलविरूद्ध बहुमत पु¥याईदिने तयारीमा विपक्षी समूह थियो ।
२४ बैशाखमा ४२ अर्थात् संसदको बहुमत सांसदहरूले संसद सचिवालयमा पुनः मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे भने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथलाई संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि माग गरे । तर धर्मनाथले शंकरलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरै भएन अनि अधिवेशन बोलाइएन । संसदको अंक गणितमा बलियो देखिएको विपक्षीले यो बेला मुख्यमन्त्री पोखे्रेललाई गम्भिर संकट आईपर्ने खतरा देखेर प्रदेश प्रमुखले पोख्रेललाई यो अप्ठ्यारो पार्न चाहेनन् ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका धर्मनाथ स्वाभाविकै रूपमा मुख्यमन्त्री पोख्रेलका भक्त हुनेमा कुनै शंका रहने कुरा त भएन । तर पनि प्रदेश प्रमुख संवैधानिक बाटोमै हिड्नुपर्ने तर्क विपक्षी गठवन्धनका सांसदहरू गर्छन् ।
‘ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका धर्मनाथ शंकरजीका भक्त नहुने कुरा त भएन, तर संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई त उहाँले बिर्सन हुन्थेन नि’ माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजीत चौधरी भन्छन् ‘विशेष अधिवेशन बोलाउन पाउने सांसदहरूको अधिकारलाई उहाँले मास्नुभयो, हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउँदासमेत हाम्रो कुरै सुनिएन ।’
त्यसो त, केही दिन अघि अन्त्य गरिएको बजेट अधिवेशनको सारथी पनि उनै धर्मनाथ बनिदिए । सत्ता ढल्ने त्रासदीका बीच संसद बैठक बहिस्कार गरेर हिडेका शंकरले उसैदिन राति संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि उनै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथलाई सिफरिस गरे । शंकरका भक्त धर्मनाथले उक्त प्रस्तावमा सहि छाप लगाईदिए ।
वैद्यता मिचेर वा संसद छलेर धर्मनाथको धर्मकै कारण मुख्यमन्त्रीको आयु लम्ब्याएका शंकर अहिले भने निकै सकसमा छन् । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री पोख्रेलप्रतिको धर्मनाथको धर्म सक्काईदिएको छ । आफ्ना भक्त धर्मनाथको ठाउँमा शेरचनलाई नियुक्त गरेपछि र उनको सरकारमा सहभागी तीन मन्त्री संसद पदबाट मुक्त भएपछि, शंकरको धर्मराहट सुरू भएको छ ।
धर्मनाथ प्रदेश प्रमुख हुँदासम्म संसद छलेर मुख्यमन्त्री पदमा अडिग भैरहेका पोख्रेलले धर्मनाथको बिदाई लगत्तै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् । यसअघि पोख्रेलले विपक्षी गठवन्धनले दबाब दिँदासमेत विश्वासको मत लिन फिटिक्कै मानेकै थिएनन् ।
तर वर्तमान सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिदिएपछि अब शंकरले विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता आईपर्ने बुझिसकेका छन् । अन्यथा प्रदेश प्रमुखले विपक्षी सांसदहरूको माग अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाईदिने र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्ने अवस्था सतप्रतिशत निम्तने परिस्थितिबाट शंकर अबुझ छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार सरकारले विश्वासको मत लिने तर मिति एकिनै भने नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्तावा दर्ता गरेर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा त्यसको फेस गर्ने वा मुख्यमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिन संसदमा उभिने दुई विकल्प देखिएको बताए ।
‘विपक्षी गठवन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खण्डमा सरकारको वैधानिकता खोज्ने बाटो केहि चाँडै पनि होला’ मन्त्री चौधरीले भने ‘यदि त्यसो नभएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकूल समय मिलाएर विश्वासको मत माग्नु हुनेछ ।’ यता बहुमत पु¥याउने दाबी गरेको विपक्षी गठवन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आफै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेकाले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउने सम्भावना देखेको छ ।
मुख्यमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिने वा विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन बाटो अपनाईए पनि मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई संसदको अंक गणितले सहज परिस्थिति निर्माण गर्न निकै गाह्रो देखिन्छ । हाल ८० सांसद रहेको यो प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोख्रेलसँग ३८ मत मात्र छ । त्यसमा पनि माधवकुमार नेपाल समूहका दुई सांसदको मत उनको पक्षमा कायम रहने नरहनेमा अर्काे आशंका पनि रहने छ नै । यता विपक्षी गठबन्धनसँग भने सभामुखसहित ४२ अर्थात् बहुमत कायम हुनेछ ।
