- Advertisement -spot_img
Monday, August 2, 2021
Homebreaking-newsलुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट

लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट

- Advertisement -spot_img

प्रदेश टुडे
दाङ, २ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको छ । नियमितरूपमा चलेको संसदलाई मध्यरातमा अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट शुक्रबार बजेट ल्याएको हो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने दिउँसो साढे २ बजे मात्रै अध्यादेश जारी गरेको सूचना जारी गरेको हो । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटलाई नै हुबहु अध्यादेश मार्फत जारी गरेको हो ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मध्यरातमा चालु अधिवेशनको अन्त्य गराएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्तः अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि प्रतिपक्षहरू आक्रोशित भएका छन् भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अध्यादेशबाट बजेट आइरहेको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारको शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अर्थ र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेपछि बजेट ल्याइएको हो । ‘असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट जस्ताको तस्तै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘किन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु प¥यो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन केन्द्रित छ । तर बजेट पारित गर्न सरकारसँग बहुमत नपुगेपछि बिहीबार सत्ता पक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेर हिंडेको थियो ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मध्यरातमा चालु अधिवेशनको अन्त्य गराएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्तः अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि प्रतिपक्षहरू आक्रोशित भएका छन् ।


एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सहमतिमा बजेट पारित गर्न समय माग गरेअनुसार सभामुखले शुरूमा आधा घण्टा र पछि साउन २ गते १ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । तर सरकारले मध्यराति नै चालु अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो ।

प्रकृयामा गइसकेको बजेटलाई बिचैमा अलपत्र पारेर अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा विपक्षी दलहरूले हिजो नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका थिए । सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि मध्यरातमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गराएर बजेट ल्याउने कदमलाई विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले गरेको ‘राजनीतिक बेइमानी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सहमतिका लागि दलहरूबीच छलफल गर्न भन्दै समय मागेको सत्ता पक्षले मध्यरातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरूद्दिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा प्रकृयामा गइसकेको बजेटलाई अलपत्र पारेर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराउनु सरकारको पराजित मानसिकता भएको बताए ।

‘सरकार अल्पमतमा परिसकेको र संसद फेस गर्ने हैसियत गुमाएको यसले पुनः पुष्टि गरेको छ’ प्रमुख सचेतक खानले भने, ‘एकातिर सहमतिका लागि समय माग गर्ने अर्काेतिर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराउने चरित्रले सरकारको बेइमानीको पराकाष्ठा नाघेको छ ।’

मुख्यमन्त्रीको पुनः राजीनामा माग

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले बलफती, निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार सदनबाट भागेर निर्लज्जताको पराकाष्ठ नाघेको बताउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु नै सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभा चलिरहेका बेला बैठक बहिस्कार गरी अधिवेशनको अन्त्य गरेर सोझै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खानले लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको बताए । उनले राज्यमन्त्रीबाट सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको दुनियालाई थाहा भएकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले अल्पमतले शासन गर्न नपाउने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर ‘बसन्त’ले सरकार स्वच्छाचारी तथा असंवैधानिक रूपमा अघि बढेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले संसदमा सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा असंवैधानिक रूपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकाले तुरून्त राजीनामा दिन माग गरे । उनले प्रदेश प्रमुखकै भूमिका सरकारको कार्यकर्ताजस्तो भएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दलहरूले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए ।

८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ३८ र जसपाका तीनजना गरी सत्ता पक्षमा ४१ जना सांसद छन् भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुख बाहेक), जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ जना गरी ४१ जना नै छन् । बिहीबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद अजय शाही अनुपस्थित भएकाले बजेट अस्वीकृत हुने निश्चित थियो ।

सरकारसँग व्यवहारिक रूपमा बहुमत छैनः मन्त्री चौधरी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग व्यवहारिक रूपमा बहुमत नरहेकाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको स्वीकार गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले बाध्यात्मक अवस्थाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताए ।

‘राजनीतिक रूपमा हामीसँग ४५ मत हो, तर अहिले व्यवहारिक रूपमा हामीसँग ४१ मत छ’ मन्त्री चौधरीले भने– ‘विपक्षी पनि ४१ नै भएकाले सहमतिमै बजेट ल्याऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, नमानेपछि नियमित काम र खर्चका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

प्रवक्ता चौधरीले विपक्षी दलहरूसँग बजेटलाई झगडाको विषय नबनाउन आग्रह गरेको बताउँदै विपक्षीकै कारण अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको बताए । उनले बराबर मत रहेको अवस्थामा सभामुखले विपक्षीको पक्षमा लविङ गरेको आरोप लगाउँदै छलफलका लागि बाहिरिएको तर्क गरे ।

उनले विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग बजेट पारित गर्ने र सरकारले विश्वासको मत लिने गरी सहमति भएकोमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए ।

राजनीतिक झगडाका कारण शुल्क, कर र राजस्व संकलन तथा नियमित खर्च प्रक्रियामा असर नपार्न अध्यादेशमार्फत विनियोजन र आर्थिक विधेयक जारी गरिएको बताए । उनले अध्यादेश बाध्यात्मक भने पनि दुबै विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला सत्ता पक्षीय सांसदहरू नै बाहिरिएका थिए ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here