उमा भण्डारी
तुलसीपुर, ३० असार । स्थानीय तहको अदालतको रूपमा रहेको न्यायिक समितिमा दर्ता हुनै सबै मुद्दा समयमा छिनोफानो नहुने देखिएको छ । दर्ता भएका जति मुद्दाहरू त्यहि वर्ष नटुङ्गिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाको न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरूको चार वर्ष कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रत्येक वर्ष केही मुद्दा अर्काे वर्षमा सरेको देखाइएको छ । सोहि वर्ष फैसला हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारबमोजिम स्थानीय विवाद स्थानीय तहमै मिलाउने उद्देश्यले न्यायिक समिति स्थापना भएका छन् । तर न्यायिक समितिमा दर्ता हुने सबै मुद्दाहरू सोही वर्षमै छिनोफानो हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा अािर्थक वर्ष २०७४/७५ मा ६३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३५ वटा मुद्दा मिलापत्र गरेर छिनोफानो भए भने ११ वटा ईजलासमार्फत फछ्र्र्यौट गरियो । तर १७ वटा मुद्दा सोही वर्षमा छिनोफानो हुन सकेनन् अर्काे वर्षका लागि सारियो ।
जसलाई ‘जिम्मेवारी सरेको मुद्दा’ शीर्षकमा अर्को वर्षका लागि सारीयो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेका १७ वटा र नयाँ एकसय १८ गरी एक सय ३५ वटा मुद्दाहरू न्यायीक समितिमा दर्ता भए । जसमध्ये एक सय १५ मिलापत्र र १० वटा ईजलासमार्फत फछ्र्यौट गरियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि १० वटा मुद्दा फैसला हुन नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत आँचल बगालेले जानकारी दिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि ९४ वटा मुद्दाहरूमध्ये ४४ वटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् भने ११ वटा मुद्दाहरू इजलासमार्फत फैसला गरिएको छ । बाँकी ३९ वटा मुद्दाहरू सोही वर्षमै फैसला हुन सकेनन् अर्काे वर्षलाई सारियो । न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले सबै मुद्दाहरू सोही वर्षमै फैसला हुन नसकेको न्यायीक समिति संयोजक माया शर्माले बताइन् ।
माना चाम, आमद इज्जत, जग्गा रोक्का, हिंसा, गाली बेइजती, कुलापानीलगायतका विभिन्न शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्ने तर मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि सम्पर्कमा नआउने, अन्यत्रै गएर विवाद मेलमिलाप गर्ने, जवाफदेही बन्न नखोज्नेलगायतका कारणले मुद्दाहरू समयमैै फैसला हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘मलाई न्याय चाहियो, म पीडामा परे भनेर मुद्दा दर्ता गर्न आउनुहुन्छ, मुद्दा दर्ता गरेर गएपछि सम्पर्कमा ल्याउन खोज्यो सम्पर्कमा आउनुहुन्न’ उनले भनिन्– ‘कतिपयले हामीले यतै मिलिसक्यौँ भन्नुहुन्छ, फेरी केही समयपछि न्याय चाहियो भन्दै आउनुहुन्छ त्यसैले यस्ता मुद्दाहरू फैसला हुन समय लाग्छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरको न्यायीक समितिमा हालसम्म एकसय २० वटा ठाडो उजुरीहरू लेनदेन शीर्षकमा अभिलेखीकरण गरिएका थिए । जसमध्ये ८० वटा उजुरीहरू व्यवहारिकताका आधार मिलापत्र गरिएको छ भने एकसय ६० वटा ऐलानी जग्गा तथा अन्य विवादका ठाडो उजुरीहरू अभिलेखीकरण भएका छन् । जसमध्ये एक सय ३० वटा मिलापत्र गरिएको छ । दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये यसवर्ष ४३ वटा मुद्दाहरू फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् भने मौखिक तथा ठाडो ७० वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समितिको तथ्यांक छ ।
अधिकार नभएका मुद्दाहरू फैसला गर्नका लागि प्रशासकहरूबाटै दवाव आउने गरेको संयोजक शर्माले बताइन् । अदालत जानुपर्ने मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिबाटै मिलाउनुपर्छ भन्दै जान्ने बुझ्नेहरू चर्को दवाव दिने गरेको उनको भनाई छ । ‘देवानी तथा फौजदारी, बलात्कारका मुद्दाहरू पनि प्रशासनबाट ब्याक फाइल भएर आउँछन्’ उनले भनिन्– ‘हामीले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन, हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन भनेर सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ, तर प्रशासनले उतै मिलाउनुस् भनेर यतै फाइल पठाउने गर्दछ, यसले थप चुनौती थपिएको छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका उपलब्धि सार्वजनिकीकरण एवं पत्रकार भेटघाटका अवसरमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । न्यायिक समिति संयोजक माया शर्माको अध्यक्षता एवं तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका नगर प्रवक्ता सूर्यबहादुर डाँगीको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा न्यायिक समिति सदस्य यमुना परियार, जानका रेग्मीको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण कानुन अधिकृत आँचल बगालेले गरेकी थिइन् ।
