प्रदेश टुडे
काठमाडौँ, ९ असार । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २० मन्त्रीको पद गुमेको छ । उनीहरूले मन्त्रीको हैसियतले कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैनन् भने मन्त्री पदसमेत रहने छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारमा पाँच मन्त्रीमात्र रहने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्वमाओवादी समूह, जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जहाँ जसपाको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए । त्यसैगरी ओलीले जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ओली सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो, रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीको पद गुमेको छ । उपप्रधानमन्त्री बढुवा भएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा मात्र सीमित भएका छन् । यो आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहने भएका छन् ।