- Advertisement -spot_img
Monday, August 2, 2021
Homebreaking-newsसञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग, लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक

सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग, लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक

- Advertisement -spot_img

प्रदेश टुडे
दाङ, ३० जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुनर्लेखन हुनुपर्ने पत्रकारहरूले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चारसँग सम्बध संगठनहरूले विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गरेर नयाँ र सञ्चार क्षेत्र अनुकूल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले पुनर्लेखन नभए र यहि विधेक पासमा भएका सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आउने समेत चेतावनी दिएका छन् । मिडियालाई भजन मण्डलीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको हो । पत्रकारलाई दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेशसभामा पठाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्ता प्रस्तावहरूले पूर्णरूपमा मिडियालाई अंकुश लगाउने नीति र नियन्त्रण गर्ने नीति भएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ ।


नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रस्तावित सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयकका विषयमा शनिबार सरोकारलाहरूसँग गरेको छलफलमा पुनर्लेखनको र विधेयक फिर्ताको कुरा उठेको हो । कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारले प्रदेश सरकारले मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए ।

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले बताए । उनले प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालयजस्तो गरी काउन्सिल बनाउन खोजिएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले यो मिडियालाई अंकुश लगाउन ल्याएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले संसदमा गई सकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रोशन पुरी, पत्रकार डिआर घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य सुशील पोख्रेल, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा, पत्रकार महासंघका रूपन्देही अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्मा, रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोचन मगर,

गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, पत्रकार माधव अर्याल, टेलिभिजन संघका दिनेश पाण्डे, प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले विधेयकको विरोध गरेका छन् । प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईको विषय प्रवेशबाट सुरू भएका कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव विक्रम खड्काले गरेका थिए ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here