- Advertisement -spot_img
Tuesday, June 15, 2021
Homebreaking-newsलुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

- Advertisement -spot_img

प्रदेश टुडे
बुटवल, २६ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सत्ता पक्ष सांसद र केही मन्त्रीको सहभागितामा प्रदेश प्रमुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

विपक्षहरुले पनि अल्पमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गरेर मात्रै बजेटको काम अघि बढाउनुपर्ने तर्क सदनमा आइरहेका थिए । तर पनि प्रदेश सरकारले विपक्षीहरुको कुरा नसुनेर मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

विपक्षी गठवन्धनका सांसदहरुको गरेको बैठक बहिस्कार कै विचमा प्रदेश प्रमुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । गत बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीको पुनः नियुक्ती र जबरजस्ती सपथ खुवाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गरेको बताएका छन् ।

बहिस्कार बैठककै बीचमा प्रदेश प्रमुख यादवले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, बालविकास तथा बालसंरक्षण, महिला तथा जेष्ठ नागरिक, सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा, यातायात पूर्वाधार प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू, कृषि सडक, पर्यटनस्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९कोे बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख यादवले एमालेको मतियार बनेर संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा बैठक वहिस्कार गर्नु परेको नेपाली कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् । हामीले बैठक बहिस्कार मार्फत प्रदेश प्रमुखको विरोध गरेका हौं’ उनले भनिन्– ‘बैठक बहिस्कार गरेपनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छुट्टै धारणा आउँछ ।’

यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिएको सरकारको वैधानिकतामा समेत प्रश्न रहेको गठबन्धनको भनाइ छ

माओवादी केन्द्रका सांसद दामा शर्माले प्रदेश प्रमुख यादवले एमाले नेता पोखरेललाई असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको विरोधमा बहिष्कार गरेको बताइन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएकाले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नेता पोख्रेल आफू अल्पमतमै रहँदा रहँदैपनि जालसाजी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्ती लिएको भन्दै आफूहरुले प्रदेशसभाको बैठक बहिस्कार गरेको बताए ।

‘नेता पोख्रेल छलकपट गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुुनु भएको हो’ उनले भने– ‘सक्नुहुन्छ भने आफू बहुमतमा छु भन्ने पुष्टि गर्नुस्, होईन भने तत्काल राजीनामा दिनुस्, यदि तपाईमा नैतिकता छ भने ।’ यस्तै माओवादी सांसद सुदर्शन बरालले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बिर्सिएको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री सत्ता र शक्तिको आडमा रातरात सपथ खाएको बताए । ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर प्रदेशलाई अनिश्चय, द्वन्द्व र मुडभेटबाट अलग राख्न अनुरोध गर्दछु’ उनले भने– ‘यदि त्यस्तो नगरिए राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गरिनेछ ।

कांग्रेस सांसद शंकर गिरीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक ढाँचाहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै भत्काइएको बताए । निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक निकायहरु एमालेको खल्तीमा पुगेको टिप्पणी गरे । ओलीको प्रवक्ता र दास भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलमा असल नेतामा हुनुपर्ने निष्ठा, त्याग र सर्मपण नभएको बताए ।

बैठक बहिस्कारकै बीचमा प्रदेशप्रमुख यादवले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, बालविकास तथा बालसंरक्षण, महिला तथा जेष्ठ नागरिक, सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा, यातायात पूर्वाधार प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू, कृषि सडक, पर्यटनस्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९कोे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here