बजेट रिझाउने कि बिजाउने ?

जीतसागर जि.एम.
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी र आकर्षक योजना अघि सारेपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्यमा केन्द्रित बजेटले अरु क्षेत्रलाई समेट्ने कोशिस गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सरोकारवाला के भन्छन् त ? सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने विषयमा दाङका व्यवसायी नेता र शिक्षक कर्मचारीका नेतालाई प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा ल्याएका छौं ।

शिक्षक उपेक्षित बजेट

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको सन्तोषजक नै छ । समग्रमा बजेटको सबैकुरा अध्ययन गर्न नपाए पनि अहिले आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा पारेकै छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट ५ वर्ष यताकै बढी हो । चालु वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेटको १७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याएको थियो ।

यसपटक सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको प्रष्ट देखिन्छ । कोरोना महामारीकै बीचमा आएको बजेटमा लगभग सबैजसो क्षेत्रलाई खुशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । तर, सरकारले निजामती कर्मचारी विद्यालय खोल्ने अवधारणा अघि सारेको छ । यो निर्णयप्रति मेरो असहमति छ, सरकारले यसो गरेर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई नै चुनौती थपेको छ ।

एकातिर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अर्कोतिर ति विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू विद्यालय खोल्ने सरकारको नीति ठिक होइन् । सरकारले बालविकासका शिक्षकको पारिश्रमिक १५ हजार पु¥याउनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड छुट्याएको छ । तर यसमा पनि स्थानीय सरकारले ७ हजार थप्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ठिक होइन् ।

सरकारले बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि मासिक १५ हजार, विद्यालय कर्मचारीका लागि मासिक १५ हजार र विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल)का लागि पनि मासिक १५ हजार नै व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने र विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न सहुलियत दिने भनिएको छ । तर यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । काम चलाउ सरकारले सबैलाई खुशी बनाउन किसिमले बजेट ल्याएपनि बिगतका वर्षलाई हेर्दा आशा गरौँ, भर नपरौँ भन्ने जस्तै छ ।

न्य सबै राष्ट्रसेवकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको र उनीहरूका सन्ततिहरूका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा गरिने, निजामतीमा रिक्त पदहरूको ६÷६ महिनामा नियमित विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरूबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ । कोरोनाका कारण मृत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिका बारेमा बजेटले कुनै सम्बोधन गरेको छैन् ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना देश समृद्धिमा लैजान असम्भव प्राय छ, किनभने आम नागरिकलाई शिक्षित बनाउन सकेमात्रै देशमा विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यसका लागि विद्यालय र यसमा कार्यरत शिक्षकको अवस्थाको विषयमा सरकारले धेरै पटक सोच्नुपर्छ । अब अहिले सरकारले अरू कर्मचारीलाई तलब बढाए पनि शिक्षकलाई बढाउन सकेन् ।

कोरोना महामारीका बीचमा आएको हुँदा हामीले यस विषयमा आफ्ना कुराहरू बुलन्द गराउन सकेनौँ, तर सरकारले अब शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउने वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्र अहिले पनि नाजुक अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा आजका बालबालिकाले भोलिका दिनमा देशलाई सही मार्गमा लैजान निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि शिक्षक विद्यार्थीले खोप लगाउन पाएपछि नियमित भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

तलब बृद्धिले महंगी उच्च

सरकारले कर्मचारीलाई लामो समयपछि तलब बृद्धि गरेको छ तर महंगी बढिसकेको छ । लामो समयपछि कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको हो । कर्मचारीको तलब बृद्धि हुनासाथ महंगी पनि बढ्ने हुँदा हामी कर्मचारी एकदम खुशी हुने भन्ने छैन् । सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब बढाएको कुनै अर्थ हुँदैन् । सरकारले सीमित व्यक्तिलाई रिझाउने गरी ल्याएको बजेटले आम नेपालीलाई अलि छुँदैन की जस्तो लाग्छ ।

सरकारले अस्वभाविक रूपले बढाउने महंगी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । बिगतको तुलनामा बजेटको आकार पनि बढेको छ । यसलाई स्वभाविक मान्न पनि सकिन्छ । किनभने हरेक वर्ष १/२ खर्ब बढ्नु भनेको खासै नौलो होइन् । सरकारले कर्मचारीलाई बढाएको तलबले पर्याप्त छैन् । किनभने अहिले सरकारले २/३ वर्षको फरकमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ ।

यति लामो समय हुँदा पनि थोरै तलब वृद्धि गरेको छ यसलाई हामीले सन्तोषजनक पनि मानेका छैनौँ । तर कोरोना महामारीको समयमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले बजेट केन्द्रित गरेको समयमा कर्मचारीलाई तलब बढाउन हुँदैन् । तलब बढाउँदा महंगी बढ्ने निश्चित भएका कारण तलब बढाउँदा सरकारले महंगी बढ्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ  ।

सरकारले यस पटकबाट सांसद विकास कोषका लागि छुट्याउने रकम यस वर्षबाट कटौती गरेको छ । यसअघि सरकारले सांसद विकास कोषका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइने गरेको थियो,

त्यो शीर्षक अनुत्पादक हो, अहिले त स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार आइसके । निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने सम्भावनासमेत कम रहेको भन्दै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य भेटाउन कठिन छ । समग्रमा सरकारले ल्याएका बजेट जनतलाई सन्तुष्ट बनाउने किसिमका छन् तर सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा निकै सकस नै देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुँदा धेरै बजेट फ्रिज नै देखिने गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत संरचनागत सुधार गर्न त्यति ख्याल गरेको भने देखिएन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र नियन्त्रणमुखी बजेट आयो यसको पनि आलोचना हुन्छ नै, संविधानको मर्मअनुरूपको पनि भएन । जेष्ठ नागरिकहरूको भावनालाई समेट्ने कोशिस बजेटले गरेको छ । बजेट केही सकारात्मक र केही चुनौतीपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने त ल्याउनुको अर्थ पनि छैन् ।

समग्रमा अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको जनस्वास्थ्यसँगै खाना र खेतीपातीको तत्कालीन समस्या सम्बोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने कार्यक्रम र बजेटले दीर्घकालिन रूपमा गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने हो ।

खाद्यान्न अभाव भोगिरहेका लाखौं नेपाली किसानको पहिलो आवश्यकता पेटभरि खान पाउने कुराको परिपूर्तिका लागि खाद्यमुखी कृषि कार्यक्रम बनाइनुपथ्र्यो । साथै अहिले देखिएको विकराल खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुरामा जोड दिंदै खाद्यान्न बाहेकका अन्य कृषि उपजको प्रवद्र्धन गर्दा तुलनात्मक लाभका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रवद्र्धन कार्ययोजना बनाउनुपथ्र्यो ।

स्थानीयस्तरमा खाद्यका लागि कृषि प्रवद्र्धन गर्ने सोंचविना अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय समुदायको भोक र रोगको समाधान सम्भव छैन । सरकारले आगामी वर्षको बजेट सबैलाई रिझाउने प्रकारले ल्याएपनि धेरै कुराहरू छुटेको अनुभूति भएको छ ।

बजेट राम्रो कार्यान्वयनमा आशंका

कोरोना महामारीका बीचमा काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ, तर यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकाले आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने कोशिस गरेको छ । दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले पनि निजी क्षेत्रलाई थप माथि उठाउने देखिएको छ ।

लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरिए पनि बजेट अभावमा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको थिएन् । व्यवसायी नेतृत्वको व्यापक पहलका कारण सरकारले त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुन सकेमा अहिले सरकारले ल्याएका यस्ता किसिमका कार्यक्रम समग्रमा राम्रा छन् । कोरोना महामारीको बीचमा नागरिकलाई रोगसँगै भोकबाट पनि बचाउने सरकारको दायित्व हो । सोहि जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोभिड केन्द्रित गरेको छ ।

यसकारण पनि सरकारले व्यवसायीलाई केही छुटका योजना अघि सारेको छ । यस अर्थमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा दाङमा गौरबका आयोजना पर्न भने नसकेका हुन् कि भन्ने पनि हो । संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नारायणपुर विमानस्थलको स्तरोन्नती, दाङमा सिंचाईका लागि रोल्पाको माडी नदीमा डाइभर्सनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका योजना पनि परेका छन् । तर यि योजना अहिलेका भने होइन्न । गत वर्षहरूमा पनि यि योजना अघि नसारेको होइन्, तर कार्यान्वयनको चरण फितलो देखिएको छ ।

अर्कोचाहिँ माडी डाइभर्सनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केन्द्र सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा ल्याएको योजना अझै पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै अल्झिएको छ । दाङ प्रदेशको राजधानी भएका हिसावले पनि अब बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनमा जान्छन् कि भन्ने आशा व्यवसायीलाई लागेको छ । दाङले नेतृत्व पनि राम्रै पाएको छ । नागरिकले गरेका अपेक्षालाई नेतृत्वले पूरा गर्न नसक्दा जनता निराश हुनुपर्ने अवस्था त अहिले पनि छ । जेहोस सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट सन्तोषजनक त छ तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्नेमा हामीहरू नागरिक छौँ ?

त्यसैगरी उत्पादकको हकमा भने खासै राम्रो योजना देखिएको छैन् । जस्तैः किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारले आयातित कृषि उत्पादनमा भन्सार कर वृद्धि गरेपछि किसानलाई थप राहत मिल्ने सक्थ्यो, हाम्रो साेंच के हो ? भने अब स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कृषकका लागि सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेपछि कृषि पेशामा किसानको आकर्षण बढ्दै जाने देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थामा जनताले परिवर्तन चाहेका छन् ।

जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि सरकारले गरेको प्रयास राम्रै छ । व्यवसायीले सरकारलाई जसले राजस्व तिरेको हुन्छ त्यसको सही किसिमले सदुपयोग हुन सकेमा मात्रै नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउने हुन्, तर त्यसो हुन सकेको छैन् । वर्षेनी महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारिन्छन्, बजेट करोडौं, अरबौं बिनियोजन हुन्छ तर ति योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकलाई हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भएको छ ।

निजी क्षेत्रको उद्धारात्मक बजेट

सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट समग्ररूपमा राम्रो छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मुल उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएका योजना राम्रो छ । निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासंघले अघि सारेका योजना परेका छन् । यसमा हामी निजी सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट नै छौँ ।

बजेटले कोरोनाको मारबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा सहुलियत एवं राहतको व्यवस्थाको साथै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि गरिएको प्रक्षेपणसहितको पहल अत्यन्त व्यवहारिक र सकारात्मक छ ।

महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रले काम नै गर्न नसकेकोले आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको अवस्थामा महामारीमाथि नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई सुचारू तुल्याई वार्षिक ६ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्ने अठोट र प्रतिवद्धतासहितको प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ ।

तर बजेटको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य देखिन्छ । सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरू ल्याएको छ । उद्योग तथा लगानी विस्तारका लागि उठाउँदै आएका विषयवस्तु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेटमा समेटिएका छन् ।

करको दायरा विस्तार गर्न सहुलियत कर्जाले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गर्छौं । नयाँ पूर्वाधार विकास, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायीकता प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा बृद्धि हुने विश्वास छ । कृषि आयातमा लगाइएको कृषि सुधार शुल्कको प्रावधानले यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ ।

कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले करमा छुटको योजना ल्याएपछि समस्यामा परेका व्यवसायीले राहतको महशुस गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको व्यापार, व्यवसाय अहिले पनि बन्द अवस्थामा छन् । व्यवसायीले कर बुझाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा सरकारले ३० लाखसम्मको कारोबार गर्नेहरूलाई शतप्रतिशत नै छुट गर्ने योजना राम्रो छ । यसले साना व्यवसायीलाई पनि ठूलो राहत प्रदान गरेको छ । यस्तै ५० लाखसम्मको ७० प्रतिशत छुट र १ करोडदेखि माथिका व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने योजनाले सहज भएको छ ।