प्रजिअको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले जेठ १४ गते गरेको नदिजन्य बस्तु उत्खनन र ओसार पसारको बिषयमा जिल्लाको निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।   

दाङ ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले गरेको निर्णयविरुद्धमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले जेठ १४ गते गरेको नदिजन्य बस्तु उत्खनन र ओसार पसारको बिषयमा जिल्लाको निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नदिजन्य बस्तु उत्खनन र ओसार पसारको बिषयमा जिल्ला सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दै आएको अबस्थामा अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि संकट ब्यबस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्वर ५ मा ढुंगा ,गिट्टी र वालुवा (नदीजन्य पदार्थ)ढुवानी,स्थानीय तहको अनुमतीमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ निर्णय गरेको छ । चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरी तर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राती १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । तर यो निर्णय र कार्य उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानून बिपरित भएको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ ।
प्रदेश वित्त ब्यबस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा शहर वा वजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाईने छैन ।
नदिजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५को दफा १३(१)(ङ) बमोजिमको तोकिएको समय सिमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधानहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउन भनि बिपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली,२०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरीएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारि गर्दै बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र बिपक्षहरुलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । रिट निवेदक उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिबक्ता रबिन्द्रकुमार शर्माले बहस गरेका थिए ।