- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homebreaking-newsखोप र परिक्षणको दायरा बढाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

खोप र परिक्षणको दायरा बढाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

- Advertisement -spot_img

दाङ, ३० बैशाख ।
कोरोना कहर बढिरहेको समयमा कोरोना ब्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहज उपचार र परिक्षणको ब्यवस्था तत्काल गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको खोप कतिजनालाई दिइएको छ र हालसम्म पीसिआर जाँच कति भए ? स्वाव संकलन केन्द्र कति रहेका छन् ? पिसिआर टेष्ट जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परिक्षण गर्ने गरिएको छ ? भनी लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

अदालतले नागरिकलाई औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनु, स्वाव संकलन र पिसिआर परिक्षणको दायरालाई ब्यापक विस्तार गर्नु, सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन, आईसियु, भेन्टीलेटरको उपयुक्त ब्यवस्थापन गर्नु गराउनु, बालबालिका, महिला, बद्धबृद्धा र विपन्न वर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यहरुलाई क्वारेन्टिन, आईसोलेसन केन्द्रमा राख्दा तथा औषधि उपचार गर्दा प्राथमिकतामा राख्नु, महामारीको संकटको वर्तमान समयमा कालोबजारले प्रश्रय नपाओस् भनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन उच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको खोप कतिजनालाई दिइएको छ र हालसम्म पीसिआर जाँच कति भए ? स्वाव संकलन केन्द्र कति रहेका छन् ? पिसिआर टेष्ट जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परिक्षण गर्ने गरिएको छ ? भनी लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङ जिल्लामा भए गरेका काम कारवाहीको विवरण संलग्न गरी जेठ ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी म्याद सूचना गर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रविन्द्रकुमार धिताल, अधिवक्ता मधुसुदन गौतम, नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रविन्द्रकुमार धिताल र अधिवक्ता मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here