उमा भण्डारी
दाङ, १९ चैत । दाङको राजपुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि ९० लाख ६८ हजार ९ सय ३८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कोरोना कहरको समयमा यो रकमले ८ सय ४० जनालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेको देखाइएको छ । क्वारेन्टाइनकै लागि थप १७ लाख ७८ हजार रूपैयाँको औषधीसमेत पालिकाले खरिद गरेको छ ।
यस हिसावले प्रतिब्यक्ति १० हजार ७ सय ९६ रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । १० दिनको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा प्रति व्यक्तिको यो खर्च प्रतिदिन एक हजार रूपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि टुथपेष्ट, ब्रस, तौलिया, चप्पलको नाममा २२ लाख ३४ हजार एक सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । वडा तहमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका वडाहरूका अनुसार उपमहानगरले किन्दै नकिनेको सामान किनेको देखाएको आरोप लगाएका छन् । साढे चार लाखको खाना मात्र खुवाइएको कुरा तथ्यांकमा देखाइएको छ ।
तर, घोराहीले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिका घरबाट नै खाना आउने गरेको थियो । घोराही उपमहानगरका एक स्वाथ्यकर्मीले भने, ‘खाना क्वारेन्टाइनमा पाकेन, सबैका घर–घरबाट ल्याइन्थ्यो, खाना खर्च कसरी राखिएको हामीलाई थाहा छैन ?’ यसरी खर्चको विवरण र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरको भनाईलाई आधार बनाउँदा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको खर्चमा स्थानीय तहबाट बदमासी भएको देखिन्छ ।
कोरोना व्यवस्थापनका लागि दाङका स्थानीय सरकारहरूले १६ करोड ४२ लाख ८५ हजार ८ सय १६ रूपैयाँ रकम खर्च गरेका छन् । कोरोना प्रभाव सुरू भएपछि जिल्लाका १० स्थानीय तहले यो रकम खर्च गरेका हुन् । पालिकाहरूले अस्पताल निर्माण, क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन एवं सञ्चालन, सामग्री एवं औषधी खरिद, एम्बुलेन्स सञ्चालन, राहत वितरण, अनुदान, जोखिम भत्ता लगायतका शीर्षकमा कोरोना खर्च देखाएका छन् । केही स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन सञ्चालनमा समेत ल्याएको विवरण खर्चमा देखाएका छन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राजपुर गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ भने दंगीशरण गाउँपालिका सबैभन्दा कम खर्च गरेको पालिकाका सूचना अधिकारीहरूले जनाएका छन् । कोभिड–१९ रोकथाम तथा ब्यवस्थापन शीर्षकमा तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाले २ करोड ४९ लाख ८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले २ करोड ४७ लाख ९ हजार २ सय ९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकाले २ करोड ८३ लाख ५९ हजार ६ सय ३४ रूपैयाँ, बंगलाचुली गाउँपालिकाले १ करोड ८ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै बबई गाउँपालिकाले १ करोड २५ हजार ३, राप्ती गाउँपालिकाले १ करोड ३९ लाख ५५ हजार ४ सय ७ रूपैयाँ, दंगीशरण गाउँपालिकाले ३८ लाख ८३ हजार २ सय १५ रूपैयाँ र लमही नगरपालिकाले १ करोड ७ लाख ७ हजार ६ सय ९ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले १ करोड ९२ लाख ५ हजार ८ सय ७७ रूपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । गढवा गाउँपालिकाले १ करोड ७६ लाख ५१ हजार ८ सय २७ रूपैया खर्च गरेको छ ।
एउटै शीर्षकमा दोहोरो खर्च
कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा कतिपय पालिकाहरूले दोहोरो बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । राजपुर र दंगीशरण गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको शीर्षकमा दोहोरो खर्च गरेका छन् । दंगीशरण गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ९ लाख १ हजार ७ सय ७ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको जनाएको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि खरिद सामग्रीको शीर्षकमा ४ हजार ५ सय, क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि ज्यालावापत ८ हजार ५ सय २० रूपैयाँ खर्च गरिएको गाउँपालिकाकाका सूचना अधिकारी विनोद अधिकारीले जानकारी दिए ।
एउटै शीर्षकले सम्बोधन गर्ने शीर्षकहरूको दोहोरो शीर्षक बनाएर खर्च गरिएको छ । जस्तै क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापन एउटै विषय र आशय भएपनि दोहोरो शीर्षक बनाएर खर्च गरिएको छ । क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ९० लाख ६८ हजार ९ सय ३८ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको राजपुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश थापा ठेडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको खरिदका लागि थप ३१ लाख ५७ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई पेश्की
दंगीशरण गाउँपालिकाले आफ्ना कर्मचारीलाई पेश्की स्वरूप ४ लाख १७ हजार ८ सय २६ रूपैयाँ बुझाएको दंगीशरण गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विनोद अधिकारीले जानकारी दिए । क्वारेन्टाइन तथा राहत व्यवस्थापनका लागि स्टोर प्रमुख मस्तवीर चौधरीलाई १ लाख २० हजार ६ सय ८१ रूपैयाँ पेश्की दिएको अधिकारीले बताए । हेकुली क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट अनन्त चौधरीलाई २ लाख ५४ हजार ९ सय २० रूपैयाँ पेस्की दिईएको बताए । यस्तै वडा नं.७ का वडा सचिव दिपक केसीले श्रीगाउँ क्वारेन्टाइनमा खाजा खानाको लागि ४२ हजार २ सय २५ रूपैयाँ पेस्की खर्च दिइएको बताए ।
प्रभावित किसानहरूलाई अनुदान
कोरोना प्रभावित नागरिकहरूका लागि पालिकाहरूले खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रीहरू राहतका रूपमा वितरण गर्दै आएका छन् । तर, राजपुर गाउँपालिकाले भने किसानहरूलाई राहतसँगै धानको बीउ अनुदानमा वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले ४४ लाख ३२ हजार ४ सय ७० रूपैयाँ धानको बीउ अनुदानमा खर्च गरेको छ ।
पालिकाहरूको कोरोना खर्चमा भने आमनागरिकले आंशका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले लामो समयसम्म कोरोना खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नुले आशंका बढाएको हो । अझ अहिले सार्वजानिक गरिएको खर्च अस्वभाविक भएपछि स्थानीय तहको खर्चको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाका स्थानीय प्रकाश डाँगीले कोरोनाको खर्च अस्वभाविक रूपमा बढी देखिएको बताए । तुलसीपुरका देवा बस्नेतले कोरोनाका नाममा पालिकाहरूले जथाभावी खर्च गरेको र त्यस्तो रकममा अनियमितता भएको बताइन् ।
