- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeफिचरअबको राजनीति कस्तो होला ?

अबको राजनीति कस्तो होला ?

- Advertisement -spot_img

वि.सं २०७७ साल पुस ५ गते नेपालको संसदीय ईतिहासमा कालो दिनको रुपमा दर्ज भएको छ । संविधानसभाले लामो समय लगाएर बनाएको वर्तमान संविधानमा स्पष्ट रुपमा ब्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई मिचेर सरकार प्रमुखले हठातरुपमा गरेको संसद विघटनको घोषणा गरिएको उक्त दिन पछिको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल केही समयको लागि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फस्ने पक्का छ ।

विगतको संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि राजनैतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने, कदंकदाचित बहुमत प्राप्त गरेता पनि सोही दलभित्रको आन्तरिक खिचलोले देशले पटक–पटक मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेका घटनाहरु फेरि नदोहोरिउन भन्ने मूल आशयले ब्यवस्थापिका संसदमा अर्को सरकार बन्नसक्ने अन्तिम सम्भावना भएसम्म जस्तो कि कुनै एकदलको बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको संयुक्त सरकार, ब्यवस्थापिका संसदमा सम्मिलित दलहरुमध्ये ठूलो दलको सरकार, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै ब्यक्तिले गठन गर्न सक्ने सरकारमध्ये कुनै पनि सरकार ब्यवस्थपिका संसदबाट गठन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेमा मात्र ब्यवस्थापिका विघटन गरी आमनिर्वाचनमा जान सक्ने ब्यवस्थालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन ११ गतेको फैसलाले स्पष्ट पारेको छ ।

२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी आगामी २०७८ साल वैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणाका विरुद्ध परेका विभिन्न रिट उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको ऐतिहासिक फैसलाले संविधानमा लिखितरुपमा रहेको ब्यवस्थालाई न्यायालयले व्याख्या गरी पुनस्र्थापित गरेको छ । सरकार प्रमुखबाट एकतर्फी रुपमा संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने कदमविरुद्द करिब दुई महिना देश नै आन्दोलनमय बन्न पुगेको थियो भने पक्ष र विपक्षमा दैनिकजसो भएका विभिन्न प्रदर्शनहरुले देश झनै राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने साथै लामो बलिदानीबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र नै समाप्त हुन सक्ने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ ।

सायद यसै कारणले पनि होला बिघटित संसदको पुनस्र्थापना गरी १३ दिनभित्रमा ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्देशनसहितको सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको दिन २०७७ फागुन ११ गतेलाई नेपाली राजनीतिक संवैधानिक ईतिहासमा विशेष दिनको रुपमा सम्झिइने छ । सम्मानित अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नु सबैको दायित्व र कर्तब्य हो । यो फैसला तत्कालका लागि सबैले स्वागत गरेता पनि भोलिका दिनमा नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक निकै फोहोरी खेल सुरु हुने कुरामा भने लगभग सबै नागरिक विश्वस्त छन् किन भने अब बस्ने संसद अधिवेशन मुख्य रुपमा सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनेछ ।

सम्मानित न्यायालयले पुनर्जीवन दिएको ब्यवस्थापिका संसदले अन्य कुरालाई भन्दा राजनीतिक दलको सर्वोच्चतालाई अंकुश लगाउने गरी वर्तमान संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि कानुनी सर्वोच्चताको ब्यवस्था गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहमतिमा सर्वदलीय सरकारको निर्माण गरेर ताजा जनादेशमा जानु नै सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ ।


संसदमा बहुमत प्राप्त दलको रुपमा रहेको नेकपा अहिले ब्यवहारिक रुपमा दुई गुटमा विभाजन भएको छ । संसद विघटन पश्चात् संसद पुनस्र्थापनाको माग राखेर नेपाल बन्दसहितका विभिन्न रुपका आन्दोलन गर्ने नेकपाकै अर्को गुट अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा अलग–अलग पार्टीको रुपमा विभाजन भैसकेका छैनन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्री समर्थक गुट संसदमा समेत भिड्ने संकेत गरेको छ । अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना गरेर संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेता पनि देशमा रोगको रुपमा रहेको दलीय सर्वोच्चताले पुनः एकपटक नेपालको राजनीती तरंङ्गित हुने पक्का छ ।

बहुमत प्राप्त दल नेकपाभित्रको शीर्ष नेताहरुको आपसी अहमताको द्वन्द्वबाट सिर्जित विवादको कारण विघटन हुन पुगेको संसदलाई त सम्मानित न्यायालयले मिलाइदिएको छ । तर राजनीतिक विवाद भने अझ अलमल मै रहेको छ ।

नेकपामा देखापरेका दुई गुटले आफैलाई नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले घुमाउरो पारामा नेकपा अझैसम्म एक दलकै रुपमा रहेको मान्यता दिईरहेको छ भने न्यायालयबाट संसद पुनस्र्थापनाको आदेशसँगै १३ दिन भित्रमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्णयले अबको हाम्रो ब्यवस्थापिका संसदको कार्य त्यति सहज भने देखिदैन । प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गतेको कदम आफूमाथि संसदीय दलमा आवश्यक छलफल नै नगरी आफ्नै दलले आफ्नोविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताज ल्याई बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण तयार नगरेकाले संसद विघटन गर्नुपरेको धारणा ब्यक्त गरिरहदा अबको संसदीय गतिविधि आफ्ना पक्षमा सभासदहरुलाई जसरी पनि ल्याउनुपर्ने खेलमै जाने निश्चित छ ।

निर्वाचन पश्चात् एकीकरण भएर संसदमा बहुमत प्राप्त दलको रुपमा स्थापित दल नेकपाका वर्तमान दुबै गुटले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सहकार्य नगरी सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चालेर करिब–करिब दुई महिना देशमा राजनीतिक हलचल ल्याइदिएका बर्तमान सरकार प्रमुखलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत बर्खास्त गर्न त्यति सहज देखिदैन ।

किनकी सत्ता नै मुख्य उद्देश्य राखेर राजनीति गरिरहेका, संसद पुनस्र्थापनाको लागि नेकपाकै एक गुटले सशक्त आन्दोलन गरिरहदा सामान्य विरोध मात्र जनाई सम्मानित अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको फैसला आएपछि आफ्नो ठोस धारणा र रणनीति लिने भनेर लगभग तटस्थ अवस्थामा बसेका हाम्रा लोभिपापी नेताहरुले कसको पक्ष लिने हुन भन्ने कुरालाई कसैले पनि अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

संयुक्त सरकार गठन तथा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सांसद खरिद, पदको लोभ देखाउने, दलले ह्विप लगाउने, ह्विपको उल्लंघन जस्ता कामहरु विगतमा पटक–पटक भैसकेका कारणबाट यसपटक पनि सोही व्यवहारको पुनराबृत्ति हुने कुरामा असहमत हुन सकिँदैन । सत्तापक्षको एक गुट र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संयुक्त सरकार बनेका बिगतका घटनाहरुलाई फर्केर हेर्दा सम्मानित न्यायालयले संसद पुनस्र्थापना गरिदिनुभन्दा ताजा जनादेशमै जान दिएको भए हुनेथियो भन्ने आवाज हरु उठ्न थालिसकेका छन् । तत्कालका लागि नेपाली राजनीतिको देखापरेको अस्थिरता मत्थर भएता पनि अबका दिनमा झनै ठूलो राजनीतिक अस्थिरता आउने देखिन्छ ।

सम्मानित न्यायालयले पुनर्जीवन दिएको ब्यवस्थापिका संसदले अन्य कुरालाई भन्दा राजनीतिक दलको सर्वोच्चतालाई अंकुश लगाउने गरी वर्तमान संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि कानुनी सर्वोच्चताको ब्यवस्था गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहमतिमा सर्वदलीय सरकारको निर्माण गरेर ताजा जनादेशमा जानु नै सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ ।

सरकारको पक्ष विपक्षमा हुने मतदानमा पार्टी ह्विपलाई निषेध गरेर जनताको अमूल्य मतबाट प्रतिनिधिको रुपमा आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा बाहेक अन्य निर्णयमा स्वतन्त्र छोडिदिने संबैधानिक ब्यवस्था नगरिएसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन ।

सम्मानित न्यायालयको फैसला सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ त्यसको पालना गर्नु सबैको दायित्व पनि हो । अदालतले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिदिए पनि हाम्रो राजनीतिक व्यवहारले त्यसको मर्मअनुरुप काम गर्न नसकेका बिगतका घटनाहरु हेर्दा अझ केही समयसम्म नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था अन्योलमै रहने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवादको समाधान नहुँदासम्म यो समस्या यथावत नै रहने देखिन्छ । सरकार कसले र कसको नेतृत्वमा चलाउने भन्ने विषयलाई मात्र महत्व दिदा देखापरेको यो समस्या सम्मानित अदालतको फैसला पश्चात् पुनः एक पटक पुरानै अवस्थामा आएको छ । विवादित दलले आफ्नो दलभित्रको विवादलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नु नै उत्तम हुनेछ ।

फुटेर होइन जुटेर एकतावद्ध हुँदै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने जिम्मा अब शीर्ष नेताहरुको हातमा पुगेको छ । सदस्यता लिएका केही लाख सदस्यहरुको अनिवार्य उपस्थितिलाई चित्रमा देखाएर आमनागरिक हामीसँग छन् हाम्रो साथमा छन् भनेर दम्भ देखाउँदै आफूले गरेका हरेक कदम सही र अरुले गरेका हरेक कदम गलत साबित गर्न खोजिएमा फेरि पनि संवैधानिक राजनीतिक अस्थिरतामा जेलिनुपर्ने अवस्था न आउला भन्न सकिन्न । अब नेतृत्व तहमा आसिन सबै नेतृत्वहरु आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र हितमा हुने कार्यमा अघि बढ्नुपर्दछ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here