- Advertisement -spot_img
Tuesday, June 15, 2021
Homeसम्पादकीयसर्वोच्चको गरिमा

सर्वोच्चको गरिमा

- Advertisement -spot_img

सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले पुस ५ देखि तातिएको नेपालको राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निर्णय गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन, संविधानवादको पूर्णरूपमा रक्षा र संरक्षण पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरेर सर्वाेच्चले स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ ।

गरिमालाई उच्च बनाएको छ । विधि नीति मिचेर शासकहरू क्रूर, सर्वसत्तावादी, तानाशाही हुँदा जनताको एकमात्र भरोसाको केन्द्र अदालत हुन्छ । यो रहदै आएको अदालतप्रतिको विश्वासलाई संसद पुनस्र्थापनामा सर्वोच्च अदालतले पूर्णता दिएको छ । अदालतले आफ्नो गरिमा र आस्था बढाएको पनि छ । यति मात्रै हैन नेपालमा हुन लागेको राजनीतिक र संवैधानिक तवरले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ ।

संविधान सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाहरूको संरक्षण र व्याख्या पनि त्यहि अनुसार हुनुपर्छ । संरक्षक संरक्षकनै बन्नुपर्छ । संरक्षक गलत बाटोमा लागे अदालतमात्रै सबैको आशाको केन्द्र बन्छ । त्यो बन्नु पनि स्वभाविक हुन्छ । अहिले पनि लगभग त्यस्तै भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को कुनै पनि धाराहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बन्दोबस्त गरिएको छैन, विगतका फोहोरी खेल र प्रधानमन्त्रीको क्रुरता स्मरण गर्दै यस्तो व्यवस्था नगरेको संविधान बनाउनेहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।

हुँदै नभएको धारा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सदर गरेदेखि नै नेपालमा राजनीतिक गर्मागर्मी चलेको थियो भने संवैधानिक बहस पनि तातिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कुनै राजनीतिक कारण नै थिएन । थियो त केबल उनको सनक, तुजुक, सर्वसत्तावाद, निरंकुश र तानाशाही चरित्र र कर्म, त्यो पनि पदको लागि मात्र । जनताको सार्वभौमिकता माथिको यो प्रहारले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकै शाखमा समेत प्रश्न खडा हुनु राम्रो हैन । पदको गरिमा बचाउने हो । ह्रास ल्याउने हैन ।

संविधान प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि संघर्ष गरे । अहिले स्थायीत्वको लागि पुनः संघर्षमा जाने अवस्था सिर्जना भयो । जनताको रगतसँग साटिएको यो संविधानलाई कुल्चेर कसैले पनि आफ्नो पेवा जसरी परिचालन र सञ्चालन गर्न पाउँदैन । त्यो गर्न दिनु पनि हुँदैन । त्यसको अभिभाकत्व सर्वाेच्च अदालतले गरेको र अहिलेको अवस्थामा पनि बुद्धिमता तरिकाले पनि संविधान बचाउने र रक्षा गर्ने काम अदालतबाट नै भएको छ । यो निरन्तर हुनुपर्छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब मुलुक अँध्यारो सुरूङबाट बाहिर निस्किएको छ । अस्थिरता र अराजताको भूमरीबाट उन्मुक्ति पाएको छ । संविधान अझ बलियो बनेको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here