सम्पादकीय
दाङको घोराही उपमहानगर–पालिकाको मुख्य चोक तुलसीपुर चोक विकासको नाममा पटक–पटक चर्चामा आइरहन्छ । समयका विकास नभएको योजना कालोपत्रेको भए पनि धुलो पत्रेले कहिल्यै नछोड्ने अवस्थामा अहिले तुलसीपुर चोकको पश्चिम क्षेत्र रहेको छ । सडकको विकास निर्माणको विषयलाई लिएर अहिले चर्चा व्यापक छ । उपमहानगरले चासो नदिदा र समन्वयकारी निकायले भूमिकासमेत राम्रो देखिएको छैन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काममा गुणस्तरको अभाव पनि देखिन्छ ।
गुणस्तरीय काम नहुँदा विकासले पनि धेरै टिक्न नसकेको देखिन्छ भने योजना सुरूभएको पाँच÷सात वर्षसम्म पनि अवस्था उस्तै रहनु राम्रो पनि हैन । पहिले पनि घोराहीको सडकको गुणस्तरलाई लिएर आन्दोलनसमेत भएको थियो । अहिले पनि स्थानीयहरू धुलाम्मे सडकको विरोधमा रहेका छन् ।
स्थानीय विकासका लागि तीन तहकै सरकार विकासमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकार नै गम्भीर नहुने र विकास पनि गुणस्तरहीन हुँदा लगानी गर्ने तर त्यसको प्रतिफल नआउने अवस्था रहन्छ । दिगो विकास र छिटो विकासको प्रगतिका लागि सरकार बढी चनाखो हुनुपर्नेमा लाचारी बन्नुले गति दिदैन । अहिले देश संघीय संरचनामा छ । त्यहि अनुसारको विकासले पनि प्रगति गर्नुपर्छ ।
नीति फेरिने, ब्यवस्था फेरिने, तर काम गर्ने तवर–तरिका पहिलो भन्दा पनि कमजोर हुने अवस्था ल्याउनु हुँदैन । कार्यालयको कार्य सञ्चालन र विकासका पुरानै पद्धतिले छोड्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । संघीय संरचनामा देश गइसकेको छ ।
तीनै तहको सरकार क्रियाशील छ । तर समन्वय कमजोर देखिएको छ । समन्वय कमजोर रहदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा विकासमा परेको देखिनु राम्रो हँुदैैन । आव समाप्तीको अघिल्लो महिनाभित्र विकास निर्माण सक्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सकेमात्रै विकासको काम गुणस्तर र प्रभावकारी हुनेछ । एउटा कामलाई दशक लाग्ने थिएन ।
विकास हाम्रो लागि हो । एक पटक गुणस्तर कायम गरेर विकास निर्माण गर्नसके त्यो बर्षाै टिक्ने छ । तर त्यहि काम आलटालमा सकेमा केही वर्षमा पुनः त्यस क्षेत्रले त्यहि विकास खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ५० मिटर लामो सडकको कालोपत्रे गर्न दशक लाग्ने अवस्था ल्याइराख्ने हो भने जिल्ला सबै विकासबाट पछि नै पर्ने छ । तसर्थ विकासका लागि राज्यका निकाय मात्रै हैन, आम उपभोक्ताहरू पनि यसमा सजक र चनाखो बन्नुपर्छ ।