- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeटुडे राउन्ड टेबलबोर्ड कर स्वभाविक कि अस्वभाविक ?

बोर्ड कर स्वभाविक कि अस्वभाविक ?

- Advertisement -spot_img

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा फेरि अर्को कर शुरू भएको छ । व्यवसायीले पसलको अगाडीको पनि कर बुझाउनुपर्ने भएपछि व्यवसायी र तुलसीपुर उपमहागरपालिकाबीच तिक्तता बढ्न थालेको छ । पसलमा राखेको बोर्डको पनि कर बुझाउनुपर्ने भनेर पत्र गएपछि व्यवसायीमा असन्तुष्टी देखिएको छ । व्यवसायीले आफूहरूले कुनै पनि हालतमा पसलको अघि राखिएको साइनबोर्डको कर नबुझाउने अडान लिएका छन् । यद्यपि कर उठाउने जिम्मा पाएको जेन्सन कन्ट्रक्सनले व्यवसायीलाई कर बुझाउन भनि गरेको पत्र व्यवसायीले पाइसकेका छन् । व्यवसायी बोर्डको कर कति स्वभाविक र कति अस्वभाविक ? प्रदेश टुडे दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा सरोकारवालाहरूको विचार समेटेका छौं ।


जीतसागर जी.एम.


व्यवसायीको असन्तुष्टी छ

व्यवसायीले पसलको नाम राखेको बोर्ड पनि बुझाउनुपर्ने तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको निर्णयप्रति हामी व्यवसायीको व्यापक असन्तुष्टी हो । उपमहानगरपालिकाले कर नै नलिने भनेको होइन्, पसलभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा राखिएका साइनबोर्डको कर लिनुलाई अस्वभाविक मानिदैन् । त्यसमा हामीले विरोध पनि गर्ने कुरा भएन् । तर उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय व्यवसायीले पसल अघि राखेको बोर्डको पनि कर लिने भएपछि हामी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छौँ । यो कर व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा तिर्ने छैनन् । किनभने व्यवसायीले आफ्नो पसलको अघि पसलको नामको बोर्ड राख्न पाउनुपर्छ ।

कानुन ऐनले जेसुकै भनोस्, हामीले पसल अघि राखिएको बोर्डको कर बुझाउने छैनौँ । उपमहानगर–पालिकाले व्यवसायीले पसल अघि राखेको बोर्डको पनि कर लिने भनेर पत्राचार गरिसकेको रहेछ । यस्तो अवस्थामा हामी उद्योगी, व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापना गरिएको संस्था तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले यसको विषयमा पैरवी गर्दैछ ।
नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग मैले छलफल पनि गर्दैछु ।

उहाँले यस विषयमा पक्कै पनि व्यवसायीका समस्यालाई समाधान गर्नुहुनेछ । यस विषयमा एक चरणमा उहाँसँग कुरा पनि गरिसकेको छु । व्यवसायी चारैतिरबाट करको मारमा छन् । यसमा पनि व्यवसायी प्रवद्र्धनका लागि राखिएको बोर्डको पनि कर बुझाउन दुईमत छैन् । तर पसलको अघि राखिएको बोर्डको पनि कर बुझाउनुपर्ने कति न्यायसंगत होला । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यस्तो निर्णय व्यवसायीका लागि हितकर छैन् । उपमहानगरपालिकाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, व्यवसायीले यस्तो कर बुझाउने छैनन् । त्यसै पनि कोरोना महामारीका कारण थिलो–थिलो परेको व्यवसायलाई फेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यस्तो निर्णयले व्यवसायी निराशा भएका छन् ।

कोभिडको कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई स्थापित गराउन उपमहानगरपालिकाले कुनै नयाँ योजना ल्याउनुको साटो यस्ता योजना ल्याएर झनै तर्साउने काम भएको छ । यस्तो प्रकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने पक्षमा कुनै पनि व्यवसायी छैनन् । पसल अघिबाहेक अरू बोर्डका पनि स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक ढंगले कर लिनुपर्छ ।

अहिले कर उठाउनका लागि उपमहानगर–पालिकाले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको रहेछ  । उपमहानगरपालिका आफैले कर उठाउनुपर्ने हो । अब अहिले आएर ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपछि व्यवसायीलाई दवाव दिएर कर उठाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले व्यवसायीका समस्यामा सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई टेकेर स्थानीय सरकारले यसरी मनपरी ढंगले कर असुल्दा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

व्यवसायी साथीहरूले दिनदिनै फोन गरिरहनुभएको छ । यस्तो बाध्यात्मक स्थितिमा उपमहानगर–पालिकाले व्यवसायीका समस्यालाई बुझ्नुपर्छ । कर उठेपछि नै देशको विकास हुन्छ भन्ने व्यवसायी दुईमत छैनन् । तर संघीयताको नाममा जथाभावी रूपमा उठाइने कर तिर्न व्यवसायी तयार छैनन् । व्यवसायी पनि एउटा समस्यामा छन् ।

स्थानीय सरकारले यस विषयमा गाम्भीर्यता बुझ्नुपर्छ । समस्यालाई पहाडभन्दा पनि समस्यालाई तिल बनाएर समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ । उपमहागरपालिकाले पनि व्यवसायीको बाध्यतालाई बुझनुपर्छ । यस्तो किसिमको निर्णयलाई फिर्ता लैजानुपर्छ । व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र व्यवसायीको बीचमा सहकार्यले मात्रै विकास सम्भव छ ।


नियमभन्दा बाहिर गएका छैनौं

व्यवसायीले पसलको नाम राखेको बोर्ड पनि बुझाउनुपर्ने तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको निर्णयप्रति हामी व्यवसायीको व्यापक असन्तुष्टी हो । उपमहानगरपालिकाले कर नै नलिने भनेको होइन्, पसलभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा राखिएका साइनबोर्डको कर लिनुलाई अस्वभाविक मानिदैन् । त्यसमा हामीले विरोध पनि गर्ने कुरा भएन् । तर उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय व्यवसायीले पसल अघि राखेको बोर्डको पनि कर लिने भएपछि हामी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छौँ ।

यो कर व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा तिर्ने छैनन् । किनभने व्यवसायीले आफ्नो पसलको अघि पसलको नामको बोर्ड राख्न पाउनुपर्छ । कानुन ऐनले जेसुकै भनोस्, हामीले पसल अघि राखिएको बोर्डको कर बुझाउने छैनौँ । उपमहानगर–पालिकाले व्यवसायीले पसल अघि राखेको बोर्डको पनि कर लिने भनेर पत्राचार गरिसकेको रहेछ । यस्तो अवस्थामा हामी उद्योगी, व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापना गरिएको संस्था तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले यसको विषयमा पैरवी गर्दैछ ।
नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग मैले छलफल पनि गर्दैछु । उहाँले यस विषयमा पक्कै पनि व्यवसायीका समस्यालाई समाधान गर्नुहुनेछ । यस विषयमा एक चरणमा उहाँसँग कुरा पनि गरिसकेको छु । व्यवसायी चारैतिरबाट करको मारमा छन् ।

यसमा पनि व्यवसायी प्रवद्र्धनका लागि राखिएको बोर्डको पनि कर बुझाउन दुईमत छैन् । तर पसलको अघि राखिएको बोर्डको पनि कर बुझाउनुपर्ने कति न्यायसंगत होला । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यस्तो निर्णय व्यवसायीका लागि हितकर छैन् । उपमहानगरपालिकाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, व्यवसायीले यस्तो कर बुझाउने छैनन् । त्यसै पनि कोरोना महामारीका कारण थिलो–थिलो परेको व्यवसायलाई फेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यस्तो निर्णयले व्यवसायी निराशा भएका छन् ।

कोभिडको कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई स्थापित गराउन उपमहानगरपालिकाले कुनै नयाँ योजना ल्याउनुको साटो यस्ता योजना ल्याएर झनै तर्साउने काम भएको छ । यस्तो प्रकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने पक्षमा कुनै पनि व्यवसायी छैनन् । पसल अघिबाहेक अरू बोर्डका पनि स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक ढंगले कर लिनुपर्छ । अहिले कर उठाउनका लागि उपमहानगर–पालिकाले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको रहेछ  । उपमहानगरपालिका आफैले कर उठाउनुपर्ने हो । अब अहिले आएर ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपछि व्यवसायीलाई दवाव दिएर कर उठाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले व्यवसायीका समस्यामा सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई टेकेर स्थानीय सरकारले यसरी मनपरी ढंगले कर असुल्दा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

व्यवसायी साथीहरूले दिनदिनै फोन गरिरहनुभएको छ । यस्तो बाध्यात्मक स्थितिमा उपमहानगर–पालिकाले व्यवसायीका समस्यालाई बुझ्नुपर्छ । कर उठेपछि नै देशको विकास हुन्छ भन्ने व्यवसायी दुईमत छैनन् । तर संघीयताको नाममा जथाभावी रूपमा उठाइने कर तिर्न व्यवसायी तयार छैनन् । व्यवसायी पनि एउटा समस्यामा छन् ।

स्थानीय सरकारले यस विषयमा गाम्भीर्यता बुझ्नुपर्छ । समस्यालाई पहाडभन्दा पनि समस्यालाई तिल बनाएर समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ । उपमहागरपालिकाले पनि व्यवसायीको बाध्यतालाई बुझनुपर्छ । यस्तो किसिमको निर्णयलाई फिर्ता लैजानुपर्छ । व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र व्यवसायीको बीचमा सहकार्यले मात्रै विकास सम्भव छ ।


पसल बोर्डमा कर अव्यवहारिक

तुलसीपुर उपमहागरपालिकाले व्यवसायीसँग बोर्डको कर उठाउने विषयमा हामी उद्योगी, व्यवसायीसँग कुनै छलफल र समन्वय गरेको छैन् । व्यवसायीसँगै छलफल र बहस नगरेर उपमहागरपालिकाले एकलौटी ढंगले कर लिने भएको कुरा व्यवसायी साथीहरूबाटै जानकारी पाएको छ । उपमहानगरले पसलमा राखेको बोर्डको पनि कर लिने कुरा मेरो विचारमा सान्दर्भिकता देख्दिन्  । कर भनेको कुरा रहरले बुझाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । करको दर होइन् दायरा बढाउनुपर्छ तर तुलसीपुरमा यसो भएको देखेको छैन् ।

अहिले अचानक पसल अघि राखेको बोर्डको पनि कर लिने कुराले हामी उद्योगी, व्यवसायी चिन्तित भएका छौँ । चिन्तितमात्र होइन् आक्रोसित भएका छौँ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यसप्रकार निर्णय कार्यान्वयन कुनै पनि हालत हुँदैन् । व्यवसायी त्यसै पनि पहिलैदेखि विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाउन बाध्य छन् । व्यवसायीले कर बुझाउनु हुँदैन् ? भन्न खोजेको होइन् तर जथाभावी रूपमा लिइने करबाट व्यवसायी पहिलेदेखि नै पीडित छन् ।

अहिलेको यो विषयमा पनि व्यवसायी आक्रोशित छन् । उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीसँग यस विषयमा कुनै छलफल नै नगरी अचानक कर बुझाउन गरेको ताकेताले व्यवसायी तर्सिएका छन् । व्यवसायीले पसल अघि राखेको बोर्डको कर कुनै पनि हालमा बुझाउन तयार छैनन् । यो निर्णय फिर्ताको लागि मैले नगरप्रमुखसँग पनि कुरा गर्नेछु । अन्य ठाउँमा राखिएका व्यवसायीक बोर्डको कर लिनु अस्वभाविक होइन् तर पसल अघि राखेकका बोर्डको करमा व्यवसायीको पूर्णतः असन्तुष्टी हो । अरू जुनकुनै प्रकारको कर अहिलेसम्म व्यवसायीले स्वतस्फूर्त रूपमा बुझाउँदै आएका छन् तर यस्तो प्रकारको कर अस्वभाविक हो भन्ने मलाई मात्र होइन आम व्यवसायीलाई लागेको छ । व्यवसायीलाई कर तिर्ने विषयमा जबरजस्ती रूपमा लाद्न नखोजियोस् ।

कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ, सीमाभन्दा बाहिरको कुरा कसैले गर्न मिल्दैन् ।यस्तो किसिमको व्यवस्था अन्त कतै लागूभएको छैन् । घोराही वा पश्चिमका अन्य पालिकाले यस्तो किसिमको बाध्यात्मक कर बुझाउनुपर्ने नियम ल्याएका छैनन् । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीको ढाड सेक्ने गरी ल्याएको यो नियमको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी असहमत छौँ ।

यदि पसल अघिको बोर्डको कर नलिने हो भने अरू विषयमा हाम्रो असहमति भन्ने छैन् । अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले कर लिने विषयमा एकपटक पनि छलफल गरेको छैन् । हामी व्यवसायीका समस्यालाई बुझ्ने कोसिस स्थानीय सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि कोरोना महामारीका कारण थुप्रै व्यवसायी समस्यामा छन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने साटोमा व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने कार्य गरेको छ । यस विषयमा नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग छलफल पनि होला । हामीले यस विषयमा व्यवसायीको हकहितकै पक्षमा निर्णय गर्नेछौँ । अहिले भइरहेका समस्यालाई समाधान गर्न कुनै जटिल छैन् । स्थानीय सरकारले कम्तिमा पनि पसलको बोर्डको विषयमा गम्भीर भए पुग्छ । व्यवसायीसँग समन्वय गरेर उपमहानगरपालिकाले यस्तो अव्यवहारिक निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।


गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ

व्यवसायीले व्यवसाय चिनाउन राखेको बोर्डको कर लिनु व्यवहारिक होइन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस्तो प्रकारको निर्णय गरेको छ भने व्यवसायी कार्यान्वयन गर्न तयार छैनन् । व्यवसायीले लामो समयदेखि अरू पनि विभिन्न किसिमका समस्या झेलिरहेका छन् । व्यवसायीका समस्यालाई स्थानीय सरकारले बुझेर निर्णय गर्नुपर्दथ्यो ।

व्यवसायीले विभिन्न किसिमले अहिले पनि सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै झन् कर विभिन्न ठाउँमा व्यवसायीले बुझाउने गरेका छन् । अहिले उपमहागरपालिकाले फेरि व्यवसायी सचेतनाका वा आफ्नो पसलको अगाडी राख्ने बोर्डको पनि कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएछ । तुलसीपुर उपमहागरपालिकाले गरेको यस्तो किसिमको व्यवसायी स्थापितभन्दा विस्थापित हुने निश्चित देखिएको छ ।

व्यवसायीहरू लामो समयदेखि कोरोना कहरमा परे । तर सरकारले कर लिई नै हाल्यो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाई राहत हुने कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रम ल्याउन सकेन् । जसले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू विस्थापित हुन पुगेका छन् । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले कोरोना कहरकै कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेर विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । फेरि उपमहानगरपालिकाले पसल अघिको बोर्डको पनि कर लिने भएपछि व्यवसायीले सरकारबाट अभिभावकको अनुभूति गर्न सकेनन् ।

स्थानीय सरकार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेको यस्तो किसिमको निर्णय अन्य ठाउँमा लागेको पनि देखिएको छैन् । तुलसीपुरमा नयाँ नियम लागेको छ । व्यवसायीले पसल अगाडी बोर्ड राख्न पाउनुपर्छ । यदि त्यसभन्दा फरक ठाउँमा बोर्ड राख्छन् भने त्यस हिसाबले कर असुल्नु पनि स्वभाविक पनि हो ।
अझ म त भन्छु, सरकारले कर लिइसकेपछि सेवा सुविधा पनि त्यस्तै किसिमले प्रदान गर्नुपर्छ । तुलसीपुर उपमहागपालिकाले पनि सेवा सुविधा बढाउनलाई करको दायरा बढाएको होला, त्यसलाई नकार्न सकिन्न ।

तर पसल अघिको बोर्डको कर बुझाउने विषयमा उपमहानगरले एकपटक गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायीको करकै कारण देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । तर सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई जहिले पनि मारमा पार्ने काम गर्दछ । उद्योगी, व्यवसायी संघको समन्वयबिना एकलौटी ढंगले गरेको निर्णय पक्कै पनि व्यवसायीको हकहितको लागि छैन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।

उपमहानगरपालिकाले यस्तो नयाँ किसिमको निर्णय गर्दा कम्तिमा पनि एकपटक उद्योगी, व्यवसायीसँग समन्वय गर्नुपर्दथ्यो । तर नगरले व्यवसायीसँगको परामर्शबिनै नीति ऐन बनाएछ । व्यवसायी सहभागी नभएर बनाएको ऐनले हामी नै स्वयम् समस्यामा पर्नेछौँ, परेका छौँ । नगरले व्यवसायीका कम्तिमा पनि सामान्य कुरालाई मध्यनजर गरी नीति बनाउनुपर्छ । अहिलेको विषयमा पनि नगरले फेरि पनि एकपटक निर्णयलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here