- Advertisement -spot_img
Tuesday, June 15, 2021
Homeसम्पादकीयस्थानीय सरकारको बजेट

स्थानीय सरकारको बजेट

- Advertisement -spot_img

देशभरका स्थानीय सरकारले एकसाथ असार १० मा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । दाङका १० स्थानीय सरकारले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका १० पालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट देखिएको छ ।
विगतको भन्दा केही बढी देखिएको बजेट कार्यान्वयनसम्म कस्तो हुन्छ त्यो पछि नै थाहा होला ? बजेटसँगै अहिले स्थानीय सरकारलाई एकातिर चालु आर्थिक वर्षको योजना सम्पन्नको चटारो छ भने अर्काेतर्फ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको चटारो छ ।
दाङमा रहेका स्थानीयतह अहिले बजेट ल्याइसकेका छन् । जिल्लाका ठूला स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका दुई उपमहानगरपालिका घोराही, तुलसीपुरले ४ अर्ब १९ करोडको बजेट ल्याएका छन् । लमहीनगर लगायतका सात गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि पटके र टुक्रे योजानालाई महत्व दिनु स्थानीय विकासका लागि भने राम्रो मानिदैन । स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमा बढी बजेट देखिएको छ । आउँदो वर्षको लागि स्थानीयतहहरूले ल्याएको बजेट कार्यक्रमले स्थानीय पूर्वाधार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएको देखिएको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि केही महत्वका स्थानमा रहेका छन् । बजेटमा कोभिड महामारी, पूर्वाधार विकास सडक, कृषि, शिक्षा, सहकारी, वन तथा वातावरण र आर्थिक विकासलाई सबै तहहरूले समावेश गरेका छन् । घोराही उपमहानगर पालिकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । लमही नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार नै अघि सारेको छ ।
यसरी स्थानीय तहहरूले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुले विकासका पहिलो आधार पनि पूर्वाधार नै भएको पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तहहरूले जति महत्वका र ठूला योजनाहरू ल्याए पनि त्यसलाई यो वर्ष निरन्तरता दिन नसकेको देखिएको छ । बजेटमा अधिकांश पुरानै प्रवृतिका योजना देखिएका छन् ।
बजेट सरकारको आधार हो । आधार बलियो बनाएमा मात्रै एक वर्षका गतिविधिहरू कसरी अघि बढ्ने छन् ? भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ । स्थानीयतहहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा धेरै कुरामा समस्या र कमजोरी पनि देखिएका छन् ।
स्थानीय तहले बजेटलाई पदाधिकारी, प्रमुख, उपप्रमुख केन्द्रित देखिएका छन् । अरबौंको बजेट ल्याउनेले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडालाई कन्जुस्याँई गरेर बजेट ल्याइएको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले आफू अनुकूलभन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्ने आँट जनिप्रतिनिधिमा आवश्यक देखिन्छ । समान विकास हुने गरी आएको बजेटले मात्रै सबैको मन राख्न सक्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here