- Advertisement -spot_img
Friday, June 18, 2021
Homebreaking-news‘वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिएका छैनौं’

‘वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिएका छैनौं’

- Advertisement -spot_img

वनको गतिविधिहरू के भईरहेको छ ?

लकडाउनको अवस्थामा मुख्यरूपमा वन संरक्षणको पाटोलाई जोड दिएर काम गरेका छौं । विशेषगरेर लकडाउनको मौका छोपेर पेसेवर काठमा संलग्न हुने, तस्कर भन्ने कि चोर भन्ने अनियमित गतिविधिहरू यो मौकाको फाइदा उठाएर रातविरातको समयमा जंगलमा चोरी निकासी गर्नेक्रम अलि बढिरहेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी नियमित गस्ती गर्ने काम गरिहेका छौं । अतिक्रमणका पनि फाटफुट घटनाहरू यहाँ भएका देखिरहेका छौं । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नको लागि हामी तल्लिन छौं । त्यसैगरी वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्ने वन्यजन्तु चोरी सिकारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेको अवस्थामा छ ।

लकडाउनको अवधिका कतिजना तस्करीहरू नियन्त्रण गर्नुभयो ?

लकडाउनको अवधिभर हामीले आठवटा वन अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छांै । त्यसैगरेर अतिक्रमणका तीन÷चारवटा इभेन्टहरूलाई घर छाप्राहरू हामीले भत्काएको अवस्था छ । अनि दशवटा वन्यजन्तुको उद्धार गरेका छौ । यस्तै छ अहिलेको स्थिति ।

वन्यजन्तुको अवस्था कस्तो छ ?

वन्यजन्तुको चोरीचकारी भनेर त्यसरी हामीले मुद्दाको प्रक्रियामा एउटा मात्रै गएको छ । अहिले मैले वन्यजन्तुको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ खास गरेर डढेलो सिजन आएको भएर डढेलो लाग्दा अथवा पानी खानाको खोजीमा बाहिर निक्लिदा खेरी खासगरेर कुकुरहरूले त्यसलाई लखेट्ने, टोक्ने, घाइते अवस्थामा धेरै हामीले उद्दार गरेका छौं । त्यसरी उद्दार गरेकोमा सबै सफल पनि भएको छैनौं हामी । कुनै घाइते अवस्थामा भेटिएका वन्यजन्तु–हरूलाई बचाउन सकेका छैनौं ।
पशु सेवा कार्यालयमा गएर सकभर उपचार गरेर पुनस्र्थापना केन्द्र अथवा उसैको वासस्थान जंगलमा फर्काउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूलाई हामीले बचाउन नसकेको अवस्था पनि छ । विशेषगरेर वन्यजन्तुको चोरी निकासीको घटनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
भन्ने सन्दर्भमा पहिलेदेखि नै समुदायस्तरमा भएको युनिटहरू छ । तिनीहरूसँग हामीले समन्वय गरेर उपभोक्ता समूहहरू जानकारी लिएर वन्यजन्तु चोरीचकारी नियन्त्रण गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म हाम्रो नियन्त्रणमै छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं ।

लकडाउनको समयमा पनि तस्करहरू बढ्नुको कारण के होला ?

एकदमै समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो । हेर्नुस् अब संसारको जुनसुकै मुलुकमा पनि प्राकृतिक श्रोतमाथिको दोहनका कुराहरू एकदमै च्यालेन्जिङ छ । अब यो कतिपय कुराहरू हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र गरिबीसँग पनि जोडिएको विषय होला ।
जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय पनि होला । यसको कम्पिलिट उत्तर दिन मैले यही नै हो भन्ने हामीले अध्ययन गरेका छैनौं । तर पनि देशकै समग्र सामाजिक, आर्थिक स्थिति हेर्नुहुन्छ भने बेरोजगारीको समस्या छ । गरिबीको समस्या छ । रोजगार छैन ।
मान्छेहरूलाई अहिले सजिलै जंगलमा गएर एक क्यूफुट मात्रै काठ लिएर बजारमा पु¥याउने हो भनेपनि झण्डै–झण्डै दुई/तीन हजार रूपैयाँमा उहाँहरूले बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गरिरहनुभएको अवस्था छ । यसरी हेर्दाखेरी समग्रमा पेसेवर काठ चोरहरू त छदैछन् । अरू चाहिँ हाम्रो सामाजिक, आर्थिक विकल्प दिन नसक्दाको अवस्थामा चोरी निकासी बढेको हो जस्तो लाग्छ ।

काठ तस्कारमा कस्ता व्यक्तिहरू संलग्न छन् ?

काठ तस्करका कोही समूह पनि छन् । यही लकडाउनको समयमा सामुदायिक वनका दुईजना अध्यक्षहरूलाई समातेर मुद्दा चलाएका छौं । र अन्य चाहिँ उपभोक्ता र पेसेवर काठ चोरहरू नै छन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भईरहेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हेर्नुस् अब यो नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को कुरा पनि मैले त हेर्दाखेरी सबै जिल्लामा देशव्यापी रूपमा घाम जत्तिकै छर्लंग देखिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ । सम्बन्धित पालिकाहरू ईआईए, आईई गर्नुहुन्छ ।
उहाँहरूले राजस्व उठाउनु हुन्छ । उहाँहरूले नै अनुगमन गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाहरूको नै हो । तर अब यसमा अनुगमन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका पालिकाहरूले नै यसमा त्यति प्रभावकारी रूपमा काम गरेको हो जस्तो चाहिँ मैले देखिन् । मेरो यो चार÷पाँच महिनाको अनुभवले त्यही भन्छ । र यो काम पनि जटिल छ ।
तपाईले देखिरहनुभएको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू यसमा संलग्न छन् । जिल्ला समन्वय समितिले पनि यसमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन् । यसलाई समग्र रूपमा प्रदेश सरकारले पनि नदीजन्य पदार्थलाई कसरी रेगुलेट गर्ने कार्यविधि लिएको छ ।
विशेषगरी दाङ क्षेत्रमा त सबै चुरे क्षेत्र पर्ने भएकाले चुरेको कार्यविधिहरू प्नि फ्लोअप भएको अवस्था छैन । यसमा हेर्नु प्रहरी प्रशासन, वन, नागरिक, उपभोक्ताहरू सबैजना लाग्ने हो भने दोहन रोकिन्छ होईन भने यो त्यत्तिकै रोकिने अवस्था चाहिँ छैन् ।

नदीजन्य पदार्थ र वनको सम्वन्ध के छ ?

दुबै प्राकृतिक श्रोत हुन् । पालिकाहरू राजस्व संकलन गर्नुहुन्छ । हामीले वन क्षेत्रवाट ढुंगा, बालुवा निकाल्न दिएका छैनौ । हाम्रो वन ऐनले र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्ययोजनाले वन क्षेत्रभित्र पर्ने ढुंगा, बालुवाहरू अन्य श्रोतहरू निकाल्ने भन्ने कुराहरू वनमा सम्भव छैन ।

नदीहरू दोहन भईरहेको अवस्थामा वन कार्यालयको भूमिका कमजोर देखिएको हो कि ?

होइन्, मिडियाका साथीहरूले पनि गहिरिएर अध्ययन गर्नुस् । हामी लागिरहेका छौ । प्राकृतिक श्रोतको दोहन रोक्नको लागि सबै पक्षहरू लाग्नुपर्छ भनेर जिल्ला समन्वय अधिकारी, पालिका प्रमुखहरूसँग पनि यो विषयमा मैले जोडदारसँग आवाज उठाईरहेको छु ।
दाङबासीले पनि यसमा गहिरो रूपमा चासो राख्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित व्यक्तिहरूले नदी दोहन गरेर फाइदा लिईरहेको अवस्था छ भने अर्को ति जो अलि यसमा राजस्व उठाउने, ठेक्का लगाउने पालिकाहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । वन क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवा निकालेको छ भने वन ऐन अनुसार कारवाही गरेका पनि छांै र गर्छौ पनि ।

पालिकाहरूसँग समन्वय हुँदैन ?

पालिकाहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं । समन्वय गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग योजना बनाउदादेखि नै कार्यान्वयनदेखि नै अनुगमनको हरेक पक्षमा सहकार्य गरेका छौं । नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने यस्तो यो गिरोह देखिएको छ नि तिनीहरूले सबैलाई प्रभावित पारिरहनु भएको अवस्था मैले देख्छु । होइन भने दोहन किन रोकिएको छैन् ?

वनका कर्मचारी, समितिका अध्यक्षहरूको मिलेमतो काठ तथा वन्यजन्तुको तस्कर भएको कुराहरू पनि सुनिन्छ नि ?

यी विषयहरूमा मिडियाकर्मीहरूले उठाईरहनुहुन्छ । मलाई पनि खुशी लाग्छ यस्तो प्रश्न उठाउँदा अब मिलोमतो भनेर कसरी भन्ने ? रंगेहात हामीले समाउन सकेका छैनौं । कसैले कर्मचारीको मिलोमतो भनेर लिखित जानकारी पनि आएको छैन ।
अब त्यो चाहिँ पनि खोजी गरिरहेकै छु । मिलोमतोमा काठ तस्कर हुन्छ भन्ने कुरामा होइन भन्ने अवस्थामा पनि म छैन । त्यो हो भन्नलाई त मैले कुनै आधार प्रमाणको आधारमा भन्नुपर्छ । तपाईहरूसँग त्यस्तो इन्फरमेसन छ भने पिलिज डिभिजन वन कार्यालयमा गोप्य सूचनाको आधार हामीलाई जानकारी गराईदिनुस् ।

कारवाहीको प्रक्रिया के छ ?

कारवाहीको प्रक्रिया भनेको चाहिँ हामीले गर्ने मुख्य कुरा भनेको हाम्रो वन ऐन २०५९ र संशोधन भएर आएको २०७६ मा जसन वन ऐन आएको छ । वन ऐन अनुसार नै कारवाही गर्छौ । जुन किसिमको अपराध गरेका छन् । त्यहि अनुसारको दण्ड सजायहरू भोग्छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै वन ऐन पनि बाँझिएको छ भन्ने एक किसिमको विश्लेषण छ नि ?
पक्कै पनि, संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै र संघीयता आउनुभन्दा पहिलाका वनसम्बन्धी ऐन नियमहरू अहिले यो प्रदेश सरकार बनिसकेपछि बाँझिएको त छ । विस्तारै संशोधन हँुदै गएपछि मिल्ने कुरा हो ।

युनिट परिचालन कहाँ र कतिजना गर्नुभएको छ ?

हाम्रो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत आठवटा स्थानमा सवडिभिजन वन कार्यालय भन्ने छ । सवडिभिजन कार्यालय चाहिँ हाम्रो सहायक वन अधिकृतको कमाण्डमा हुनुहुन्छ । हाम्रो यहाँ चाहिँ सशस्त्र वन रक्षकहरूको पनि युनिटहरू छ ।
त्यो युनिट एउटा गढवामा छ, अर्को लमहीमा राखेर काम गरिरहेका छौं । हामी अहिले वनका आठवटा सवडिभिजन कार्यालयले वन संरक्षण र व्यवस्थापनाका कामहरू गरिरहेका छौ ।

वन डढेलोको जोखिम कस्तो छ ?

एक दुईवटा घटनाबाहेक त्यसरी अलिहेको जस्तो वनमा डढेलो लागेको छैन् । अहिले समय–समयमा पानी पनि परिरहेको छ । साथसाथै हाम्रो पोलिसिले पनि समुदायमा आधारित वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने आधारित एउटा रणनीति छ त्यही भएर हामीले समयमै उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराएका छौं । सहजीकरण गरेका छौं । उहाँहरूले पनि सक्रियता देखाउनुभएको छ । वनमा डढेलो लागि हालेको ठाउँमा पनि तुरून्त नियन्त्रणमा लिईसकेका छौ ।

अन्त्यमा ?

प्राकृतिक श्रोतको दोहनलाई रोक्नको लागि तपाई मिडियाकर्मीहरूको पनि अहम् भूमिका छ । डेढेलोको कुरा होस् वन्यजन्तु चोरी निकासीको कुरा होस् । नदीजन्य श्रोतको दोहनको विषयमा तपाईले समय समयमा घचघच्याउनु होस् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here