- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homebreaking-newsतुलसीपुर उपमहानगरपालिको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

तुलसीपुर उपमहानगरपालिको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

- Advertisement -spot_img

गतांश बाँकी …
२२. आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद एकाई व्यवस्थापन
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह र अभिलेख ब्यवस्थापनको कार्यलाइ चुस्तदुरूस्त गर्ने गराउने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको अधिनमा रही उपमहानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली तयारी गरिने छ ।
– उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त भई उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, उद्यान बसपार्क आदि संरचना एवं सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेख तयार गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
– उपमहानगरपालिका कार्यालय र विभिन्न वडाहरूलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाइनेछ ।
– यस उपमहानगरपालिकामा गाँभिएर आएका गाविसको सम्पत्ति र यस उपमहानगरपालिकाबाट खरिद भई हाल वडा कार्यालयहरूमा गएका सामग्रीहरूको विवरण तयार गरी सम्बन्धित वडाहरूमा हस्तान्तरण गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
– आर्थिक वर्षको सुरू दुई महिनाभित्र उपमहानगरपालिकाका लागि वर्षभरका लागि आवश्यक फर्निचर फिक्चर्स, मेसिनरी औजार र अन्य कार्यालय सामग्रीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी चौमासिक र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोहि अनुसार खरिद प्रक्रियाको कार्यलाई अगाडि बढाइने र खरिद कार्य दरभाउपत्र र बोलपत्रमार्फत गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
– यस उपमहानगरपालिकाबाट तयार गरिएका वा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त महत्वपूर्ण परामर्श सेवाको प्रतिवेदन, DPR प्रतिवेदन तथा विभिन्न दस्तावेजलगायतलाई सम्पत्तिको रूपमा सम्वद्र्धन संरक्षण गरिनेछ ।

२३. कानूनी मामिला र न्याय सम्पादन

– अद्यावधिक मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिबृद्धि गरी स्थानिय मुद्दाहरूलाई छलफल, आपसी समझदारी, वार्ता आदि तवरले मेलमिलापको विधिबाट विवाद निरूपण गरिनेछ । स्थानीयस्तरको न्याय सम्पादनलाई मेलमिलाप अदालतमार्फत छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
– महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखासँग समन्वय गरी उपमेयर लैंगिक हिंसा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– म्याद तामेलदारलाई घटाघटी प्रस्तावको आधारमा दर्ता गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
– न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गराएका हिंसापीडितलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या घटाउन Pshycosocial Concelling प्रदान गरिनेछ ।
– क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरी न्यायिक समितिको कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ ।
– न्यायमा स्थानीय नागरिकका पहुँच स्थापित गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न न्यायिक समितिअन्तर्गत कानूनी पुस्तक अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२४. भूमि व्यवस्थापन

– नगरभित्र रहेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान एवम व्यवस्थापन गरी गैर सुकुम्बासीबाट अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
साथै वास्तविक सुकुम्बासीलाई दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्ने जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वयात्मक ढंगले काम गरिनेछ । भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
– भूमिको समूचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालिन भूउपयोग नीति तयार गरी सोही आधारमा तुलसीपुरको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
– सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि यस पालिकाभित्रका जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिनेछ ।
– भूमि करलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनका साथै राजस्व वृद्धिमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– साविकमा तुलसीपुर नगरपालिकाले बिक्री वितरण गरेका बसपार्कका घडेरीको समस्या समाधान गरिनेछ ।

२५. राजस्व परिचालन

– आन्तरिक श्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, करका दायरा विस्तार, कानुनबमोजिम तोकिएका कर राजस्व रोयल्टी, बिक्री तथा निकासी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
– करदाता विवरण डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी प्रत्येक करदातालाई Tulsipur Smart Tax Payer Card को प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
– कोभिड–१९ को महामारीमा नगरपालिकाको विपद् कोषमा सहयोग गर्ने करदातालाई १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
– उपमहानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, ब्यवसाय कर र विज्ञापन कर तथा अन्य करलाई एकीकृत रूपमा आवद्ध गरिनेछ ।
– पर्यटन व्यवसाय, कृषि व्यवसाय तथा कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने व्यक्ति, समूह तथा सहकारी संस्थाहरू साथै पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र फरक क्षमता भएका मानिसहरूको सिफारिस शुल्क, दर्ता शुल्क तथा नवीकरण शुल्कमा केही छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा सञ्चालित रोजगारीमूलक उद्योगलाई पहिलो तीन वर्षको करमा र विशेष क्षेत्र तोकी उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र गर्ने र उक्त स्थानमा पुग्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
– विषादी रासायनिक पदार्थको कारोबार, क्रसर उद्योग, ईट्टा उद्योग, सूर्तिजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ, प्लाष्टिकजन्य कारोबार गर्ने व्यवसायमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– अस्थायी प्रकृतिका हाटबजार, चोक, चोकमा ठेलामा गरिने फुटपाथ ब्यवसाय, मुख्यबजार क्षेत्रभित्रका सडक किनारामा गरिने पार्किङ व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र स्थानीय क्लव, संघसंस्थाको सहकार्यमा वडातहबाटै शुल्क संकलन र ब्यवस्थापन गरिनेछ ।
– करहरूलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यविधि निर्देशिका बनाई व्यवस्थित गरिनेछ । कानूनबमोजिम गठित कम्पनी, उद्योग प्रतिष्ठान वा औद्योगिक संस्थाहरूसँग कानूनबमोजिमको कर र बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
– आफ्नो वा संगोल परिवार (एकाघरका सदस्य) ले र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई भुक्तान गर्नुपर्ने कर शुल्क, दस्तुर समयमा भुक्तान नगरी बक्यौता कायम राख्ने करदातालाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सिफारिस सेवा सुविधा रोक्का गरिने व्यवस्था तथा कर शुल्क तिर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । उपभोक्ता समिति वा ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन कर चुक्ता अनिवार्य गरिनेछ ।
– वित्तीय श्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागिता र सहकार्यलाई बढाउँदै लगिनेछ । सम्पूर्ण करदातालाई स्वःस्फूर्त रूपमा करको दायरामा ल्याई आफूले तिरेको करको उचित उपयोग भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन प्रगति विवरण प्रकाशन गरिनेछ ।
नियमित र बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने परम्परालाई अझ व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा भोगाधिकार रहेको र उपमहानगरपालिकाले संरक्षण र परिचालन गर्नसक्ने भवन जग्गा, जमिन, बसपार्क, हाटबजार तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक गरी राजस्व आम्दानी गर्ने माध्यमको रूपमा परिचालन गरिनेछ । यस्ता श्रोतको परिचालन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको अवलम्बन गर्न जोड दिइनेछ ।
– श्रोत परिचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्न एएए अवधारणामा आधारित कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिका अतिरिक्त प्रस्तावका आधारमा Negotiation पद्धतिलाई समेत थप प्रभावकारी रूपमा व्यवस्था मिलाउने ।
– सम्पत्तिकर असुल प्रयोजनका लागि एक घर हुने, दुई घर हुने एवं क्रमले थप घर हुनेलाई प्रगतिशील करको रूपमा मूल्यांकनको दर बृद्धि गरी असुल गर्ने व्यवथा मिलाइनेछ ।
– उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सर्वाजनिक जग्गाहरू तथा सरकारी निकायको जग्गामा आर्थिक विकास प्रयोजन रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– ऐलानी जग्गाभोग चलन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक जग्गा तथा पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क सम्झौता गरिने नीति लिई संरचनाहरूमा उपभोग शुल्क उठाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
– दीगो र वातावरणीय संरक्षणका हिसाबले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा माटो ग्रावेल आदि उत्खनन् तथा निकासीका लागि क्षेत्र विस्तार गर्न आइइइ र संक्षिप्त आइइइका लागि थप क्षेत्र पहिचान र म्याद सिद्घिन लागेका क्षेत्रको समेत आवश्यक स्थानहरूबाट आइइ र संक्षिप्त आइइ गरिनेछ ।
– ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्राप्त राजस्वको १० प्रतिशत रकम सोही क्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य व्यवसायिक संघ संस्थामार्फत घर बहाल तथा व्यवसाय घर भुक्तान भएमा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघ र संस्थालाई त्यस्तो रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित करदाता र संस्थागत क्षमता विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

२६. सूूचना तथा संचार प्रविधि र डिजिटल तुलसीपुर

– विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम आदिको निर्माण तथा विश्लेषणको लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन, गणना तथा सर्वेक्षणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– सबै शाखा महाशाखा र वडाहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिनेछ साथै शाखा महाशाखा र वडाहरूको कार्यप्रगतिको चौमासिक तथा वार्षिक उपलब्धिको सूूचना संकलन, विश्लेषण आदि कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गरिनेछ ।
– ‘सूूचना तथा सञ्चार, दिगो विकासको आधार’ नीति लाई प्राथमिकता दिईनेछ । टेलिफोन, इन्टरनेट आदिको पहुुँचलाई अभिवृद्घि गरिनेछ साथै सूूचनाको हकसम्बन्धी कानुुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।नगरपालिकाबाट हुने भुक्तानीलाई वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।
– रेडियो कार्यक्रम निर्माणलाई निरन्तरताका साथै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मासिक बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ ।
– आमसञ्चारका सबै माध्यमहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रशारणमा जोड दिइनेछ ।
– सञ्चार माध्यमलाई दिदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाको बिमालाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सामाजिक संजाल नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ
– सूूचना लिने र दिने कुुरामा व्यक्ति, संस्था तथा निकाय आदिलाई सचेत र जागरूक बनाउने खालका कार्यक्रम अगाडी बढाइने छ साथै खोज र विकासमूलक पत्रकारितासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– सबै वडा र नगरपालिकाभित्र ईन्टरनेटको प्रवाह चुुस्त बनाइने छ ।
– जनताको गुुनासो सुुन्न र जनतासँग मेयरलाई प्रत्यक्ष जोड्नको लागि हेलो मेयर, टोल फ्रि हटलाईन, गुुनासो सुुन्ने र समाधान गर्न जनतासँग मेयर कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– तुलसीपुरको समग्र अवस्था झल्किने गरी बजारको मुख्य भागमा Digital Dash Board राखिनेछ
– हरेक तीन महिनामा उपमहानगरपालिकाको कार्यप्रगतिका बारेमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइनेछ ।
– डिजिटल तुलसीपुरको रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट प्रकाशित र प्रशारित गरिने सूचना एवं विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिनेछ ।
– उपमहानगरपालिकाको बैठक कक्षलाई सूचना प्रविधियुक्त कक्षमा रूपान्तरित गरिनेछ ।
२७. उपभोक्ता हित संरक्षण
– उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गर्न स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र स्वस्थ बजारको निर्माण तथा प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपभोक्तासंरक्षण ऐन तथा आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका बनाई उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रभित्र हुने कालोबजारी, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, सिण्डिकेटलाई निरूत्साहित गरिनेछ ।
– स्थानीय बजारमा रहेका खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, खानेपानी तथा कोल्ड ड्रिक्स आदिको गुणस्तर तथा विषादीको परीक्षण गरी मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्न गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादनलाई निरूत्साहित गरिनेछ ।
– उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिमा क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वच्छ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– आमसञ्चार माध्यम (ब्रसर, जिङ्गल, पत्रपत्रिका तथा होडिङ बोर्ड आदि) का माध्यमबाट उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवामाथि कानुनले निर्दिष्ट गरेको हकअधिकारका बारेमा सुसूचित गराइनेछ ।
– अखाद्य वस्तुलगायत दैनिक उपभोगमा आउने वस्तुको गुणस्तर परिक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापित गरिनेछ ।

२८. यान्त्रिक व्यवस्थापन

– उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका सवारी साधनहरूको मर्मत सम्भारका लागि आफ्नै वर्कशपको स्थापना गर्ने गरी एकजना मेकानिकल सवइन्जिनियर पद सिर्जना गरी कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
– निर्माणमा खटिने यान्त्रिक साधनहरूको चुस्त ब्यवस्थापन गरी सबै विकास निर्माणमा पहुच पु¥याइने छ ।
– इन्धनको आपूर्ति कार्यको उचित ब्यवस्थापनको लागि उपमहानगरपालिको आफ्नै पेट्रोल पम्प स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
– आवश्यकता पहिचान गरी सवारी साधनहरू खरिद गर्ने वाभाडामा लिइ सेवा प्रवाहको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२९. भू–उपयोग र नाप नक्शा व्यवस्थापन

– तुलसीपुरको भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
– सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि यस पालिकाभित्रका जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिनेछ ।
– भूमि करलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनका साथै राजस्व वृद्धिमा टेवा पु¥याउन बाटोको लगत कट्टा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई आन्तरिकीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
– नक्सा पास गरेर मात्रै घर बनाउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३०. वन तथा वातावरण

– वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय कानून परिमार्जन र थप निर्माण गरिनेछ ।
– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र पारिवारीक निजी वनमार्फत हरित उद्दम स्थापना गरी स्थानीय जनता र युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र पारिवारीक निजी वनसँग संस्थागत सहकार्य गरिनेछ ।
– जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाई समुदायमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– नगरलाई हरियाली, वातावरणमैत्री र स्वच्छ बनाउनका लागि वर्ष दिनभरिमा वृक्षारोपण गरिनेछ ।
– संस्थागत तथा व्यक्तिगत तवरबाट वन तथा वन्यजन्तु विनास गर्ने, अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन डढेलो, वन क्षेत्रको भौतिक संरक्षण बिगार्ने, मास्ने र अनाधिकृत वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान गरी कानूनी दायराभित्र ल्याइनेछ ।
– नगरक्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा पारिवारीक निजी वनको दर्ता एवं अभिलेखीकरण, विकास, संरक्षण, प्रवद्र्धन, अनुगमन र नियमन गरिनेछ ।
– तुलसीपुरभित्र रहेका सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्र वृक्षारोपण गरी त्यस क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वन बनाई समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा स्वदेशमा नै रहेका व्यक्तिहरूलाई वन र कृषिमा आधारीत उत्पादनसँग जोडी रोजगारी सिर्जना गर्न उपमहानगर–पालिकामा परामर्श डेक्स राखिनेछ ।
– सडक, नहर र बाटो किनारामा वृक्षारोपण तथा लगाइएका बाटोमा छहारी पर्ने रूखहरू र चौतारा, धार्मिकस्थल वा अन्य यस्तै ठाउँमा लगाइएका रूखहरू संरक्षण गरिनेछ ।
– ‘एक व्यक्ति एक रूख रोपौं’ अभियानलाई अगाडी बढाउन जन्मदिनमा रूख लगाउने बानीको विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– ‘जनताको वन, जनताकै धन’ भन्ने नारालाई मध्यनजर गर्न कृषि वन प्रणालीमार्फत सामुदायिक र पारिवारिक निजी वनलाई दिगो व्यवस्थापन गरेर जीविकोपार्जनका साथै हरित रोजगारीको सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– वनको दीगो व्यवस्थापन र हरियाली उद्यम विकासमा जोड दिइनेछ ।

३१. विपद् ब्यवस्थापन

– विपद् ब्यवस्थापनका लागि चरणवद्ध योजना निर्माण गरी व्यवस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाईने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
– विपद पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
– विपद् व्यवस्थापन कोषलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइनेछ ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थाहरू र समुदायबीच साझेदारी र सहकार्य प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य सुदृढ र सवल बनाउन वडागत रूपमा विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वसूचना प्रणाली (मनसुन पूर्वसूचना प्रणाली) सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।
– विपद तथा जोखिमा परेका महिला, बालबालिका, अपांग तथा अशक्त जेष्ठ नागरिकलाई खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको वितरणमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
– विपद् प्रतिकार्य योजना सबै वडा, विद्यालय, टोल विकास संस्था र नगरस्तरमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरी आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

नगर सभासद्ज्यूहरू,

आगामी आर्थिक वर्षको मूल कार्यभार भनेको जनताको जीवन जोगाउँने, आर्थिक विकास, समृद्धि र समावेशी विकासका लागि केन्द्रित भएर कार्य गर्ने नै हो । करका दरलाई होइन दायरालाई बढाउने र सबैलाई करको दायराभित्र समावेश गर्ने रहेको छ ।
आत्मनिर्भर उपमहानगरको रूपमा विकास गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ । सडक, खानेपानी, सिंचाई, सडक, विद्युत र सञ्चार नपुगेका वडाका टोल तथा गाउँहरूमा यी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
नगर सरकारबाट सेवा प्रदान गरिने कार्यालयहरूलाई पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिका हिसाबले सुसम्पन्न गरिनेछ । सुशासन सुदृढीकरणमा नागरिक निगरानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलतालाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागितामूलक जिम्मेवारीपनको विकासमा जोड दिइनेछ ।
अन्तमा यस उपमहानगरको विकासमा साझेदारी र सहयोग गर्ने संघ तथा प्रदेश सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्र, नेपाल नगरपालिका संघ र अन्य संघ÷महासंघलगायत सम्पूर्ण कर्मचारी तथा नगरबासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विज्ञ, राजनीतिक दल, संघसंस्था सबैमा हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here