- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeफिचरतुलसीपुर उपमहानगरपालिको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

तुलसीपुर उपमहानगरपालिको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

- Advertisement -spot_img

गतांश बँकी …
८. उद्योग, व्यापार तथा
व्यवसाय प्रवद्र्धन
– ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन बृद्धि तुलसीपुरको समृद्धि’ को नीतिलाई आत्मसात गरी उद्योग, व्यवसाय र उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ । आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रले लगानी गर्ने ठूला आयोजनाहरूसम्म पुग्ने बाटो, बिजुली बत्ती, खानेपानी, सञ्चारलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय सरकारबाट सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधिन दुईवटा औद्योगिक ग्रामलाई संघ, प्रदेश सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

– नयाँ उद्यमीहरूको विकासका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्नका निम्ती विजनेश स्टार्टअप तथा विजनेस इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

– स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा लघु उद्योगहरूको प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

– उद्योग, व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी एकद्वार र अनलाईन प्रणालीमा लगिनेछ ।
– उपमहानगरपालिकाको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उचित पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरी प्रोत्साहित गरिनेछ ।

– द्वन्द्वपीडित, जनयुद्ध तथा अन्य आन्दोलनका घाइते परिवार, सहिद परिवार, कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने व्यक्ति, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित र अल्पसंख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनेछ । यस्ता समुदायलाई उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ ।

– हिंसापीडित र विपन्न एकल महिलालाई उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट सशक्तिकरण गरिनेछ ।

– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योग विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको वजार विविधिकरण गरिनेछ ।

– उपमहानगरपालिकाको लगानीमा व्यापारिक मल, पेट्रोल पम्प, परियोजना क्रसर, कन्सल्टेन्सी तथा निर्माण सेवा फर्म, कृषि उद्योग आदि स्थापना गर्न निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।

९. यूवा तथा खेलकुद

– मेयरकप प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड, विद्यालयभित्र अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गतका खेलकुदहरू, वडास्तरीय प्रतियोगिताहरू कोभिडको असरलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गरिनेछ ।
– एक विद्यालय एक खेल शिक्षक नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– एक वडा एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि वढाइनेछ । वडा नम्वर १ मा रहेको मदन भण्डारी रंगशालालाई प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्यलाई अगाडि वढाइनेछ । अरनिको खेल मैदानमा संघीय सरकारको सहकार्यमा अरनिको रंगशाला निर्माण कार्यलाई प्रस्ताव गरी अगाडि बढाइनेछ ।

– स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत विदेश पलायन हुने युवा लक्षित योजना बनाइने छ । जस अन्तर्गत एक Revoling Fund(कोष)को स्थापना गरी कोषमार्फत सामूहिक जमानीमा परियोजना धितो राखी विना ब्याज ऋण प्रदान गर्ने विस्तृत कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन गरिनेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्र र परियोजना धितो राखी स्वरोजगार हुने युवा समूह पहिचान गरी प्रत्येक वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– कम्तीमा एक शैक्षिक संस्था एक सामुदायिक उद्दम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– युवाको नेतृत्व विकास र सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएर पुरस्कृत भएका खेलाडीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा तुलसीपुर स्पोर्ट सिटी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

– नमुना युवा संसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै विभिन्न सामाजिक काममा अग्रसर गराइनेछ ।

१०. महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशिकरण

– लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तर्जुमा गरी महिला, तेस्रो लिङ्गी तथा पछाडी परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासको लागि कानुनी सचेतना, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, सामाजिक विभेद, शोषण, कुरीति, अन्धविश्वास हटाउन र न्यूनीकरणका लागि गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सामाजिक जागरण र सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– तुलसीपुरको अभियान, छोरीलाई विशेष सम्मान र सुरक्षा प्रदानका लागि स्मार्ट छोरी विहेबारी बीस वर्ष पारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट प्रणालीलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाइनेछ ।

– लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरूको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि उपमेयर महिला सुरक्षा आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । पीडित, प्रभावितलाई सीप विकास तालिम, वस्तुगत सेवाको साथै आर्थिक राहत प्रदान गरिनेछ ।

– संघ र प्रदेशको समन्वयमा श्रमिक र सडक बालबालिकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई बालश्रममुक्त, सडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त नगरका रूपमा घोषणा गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– असहाय, अनाथ, बेवारिसे बालबालिकाहरूको संरक्षण तथा विषेश सुरक्षा प्रदान गर्न संघ, प्रदेश र गैर सरकारी क्षेत्रसमेतको सहभागिता, समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– ज्येष्ठ नागरिकको दिनभरिको समयलाई सहज बनाउन नगरपालिका र सामुदायिक संयन्त्रणको सहकार्यमा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । ८४ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा र एक सय वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अतिविशिष्ट नागरिकका ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा सम्मान गर्दै थप सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

– जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कानुनी प्रदत्त अधिकार र सेवा सुविधा प्रदान गराउन सहजीकरण गरिनेछ ।

– ६० वर्ष पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री वितरण गरी पहुँचयुक्त अपाङ्गमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने छ ।

– संघ, प्रदेश र गैर सरकारी क्षेत्रसमेतको सहभागिता, समन्वय र सहकार्यमा एकल, शारीरिक तथा र मानसिक रूपमा अशक्त, परित्यम, परिवार र संरक्षण नभएको जेष्ठ नागरिको निःशुल्क उपचार र संरक्षणको ब्यवस्था मिलाईने छ ।

– गैर सरकारी संघसंस्था नियमन ऐन तर्जुमा गरी स्थानीय संघसंस्थाहरूलाई सूचिकरण, अनुगमन र नियमन गरिनेछ ।

– दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका वर्गहरूका लागि समावेशी सहभागिता तथा आयआर्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– यौन दुव्र्यवहार, बेचविखनमा परेका बालबालिकाहरूको संरक्षण तथा विकासका लागि कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।

– आदिवासी, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यक समुदायले पुरातन कालदेखि गर्दै आएको पेशालाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै उद्यमशील बनाई संरक्षण गरिनेछ ।


– सबै प्रकारका विभेद र तथाकथित छुवाछुत प्रथाको अन्तका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– बालविवाहमुक्त नगरका रूपमा विकास गर्ने कार्य र अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ ।

– तुलसीपुरलाई अपाङ्गमैत्री उपमहानगरको रूपमा विकास गरिनेछ । विशेष विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।

११. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण

– सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण प्रणालीलाई अनलाईन प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न तथा सबै वडाका बीचहरूलाई पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सचेनामूलक अभिमुखीकरण गर्दै क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिको अनलाईन प्रणालीमा आधारित घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य सुरूवात गरी साविक गाविस तथा हालका वडा कार्यालयमा रहेका पुराना अभिलेखबाट प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन १९ वटै वडाको सबै पुराना पञ्जीकरण अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरी अध्यावधिक गरिनेछ ।

– सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा आधुनिकीरण गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा सूचना व्यवस्थापन (MIS) प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली व्यवस्थित गरी व्यक्तिगत घटना दर्ताका पुराना अभिलेखहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन अनुसार डिजिटाइजेशन गरिनेछ ।

१२. खानेपानी

– खानेपानी तथा सरसफाई गुरूयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानीलाई मूर्तरूप दिन नगरका सबै घरधुरीमा स्वच्छ पिउने पानी पु¥याउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– नगर क्षेत्रका खानेपानीका मुहानहरूको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

– पानी गुणस्तर मापन प्रयोगशाला निर्माण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ  । खानेपानी सेवाको विस्तारका लागि समुदाय, निजी क्षेत्र र सहकारीसँग सहकार्य गरिनेछ ।

– तुलसीपुरका विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नियमन गरिनेछ ।

– खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई, समितिहरूलाई खानेपानी वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्ने र संस्थाका दर्ता, नवीकरण, अनुगमनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गराइनेछ ।

– मासिक ५ हजार लिटरभन्दा कम पानी प्रयोग गर्ने अति गरिब तथा विपन्न परिवारलाई खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

१३. फोहोरमैला तथा सरसफाई

– नगरको फोहोरलाई दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न स्थायी ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गरिनेछ । फोहोरलाई सेग्रिगेशन गरी दिगो आयआर्जनको माध्यम बनाउन आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि तयार गरी निजि वा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्य गरिनेछ । दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ । ढल विकासका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।

– नगरक्षेत्रभित्र २० माईक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा निषेध गरिनेछ ।

– नगरलाई श्भचय ध्बकतभ क्थतझ को रूपमा विकास गरिनेछ ।

– फोहर गर्ने ब्यक्तिको फोटो र भिडियोसहितको विवरण राखी जानकारी दिने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ र फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।

– टोल विकास संस्थालाई आफ्नो टोल आफै सफा राखौं अभियानमा सहभागी गराउँदै ग्रीन तुलसीपुर, क्लिन तुलसीपुरलाई नगरका सबै क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ ।

– फोहोर गर्नेले मोहर तिर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा लागू गरिनेछ ।

– बेवारिसे लाश र मरेका चौपायाहरूको तत्काल व्यवस्थापन गरिनेछ ।

– फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाईमा खट्ने कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य परिक्षणलगायत अन्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइनेछ ।

– सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापमा टोल विकास संस्था, निजी क्षेत्र सहकारी र समुदायमा सहकार्य गरिनेछ ।

१४. समाज कल्याण

– यस तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकामा गाँभिएका पवननगर, फूलबारी, डुरूवा, मानपुर र बिजौरी गाविस क्षेत्रअन्तर्गत टोल विकास संस्था गठन तथा दर्ता हुन बाँकी रहेका वडामा टोल विकास संस्था गठन तथा दर्ता सम्पन्न गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासको लागि नेतृत्व विकास तथा व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

– सबै टोल विकास संस्थाको दर्ता र नवकिरणलाई अनिवार्य गरिनेछ । नियमित लेखापरिक्षण, टोलसभा र बैठक अनिवार्य गरिनेछ । बचत र सीप परिचालनमा जोड दिइनेछ । टोल विकास संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।

– टोल विकास संस्थालाई सामुदायिक सुरक्षा, दुव्र्यसनी नियन्त्रण, स्वास्थ्य र सरसफाई, उद्यमशीलता विकास, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन कार्यमा परिचालन गरिनेछ ।

१५. सुरक्षित वस्ति विकास

– तुलसीपुरको भू–उपयोगको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– भवन संहिताको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित बसोबाससहितको स्मार्ट नगर निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण तथा अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ रोकिनेछ । कृषि र आवास क्षेत्र छुट्याएर बस्ती विकासको काम अगाडि बढाइनेछ ।

– न्यून आय भएका परिवारका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खरको छानोमुक्त गरी जस्तापाता वितरण गर्न मेयर सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– यस उपमहानगरपालिकाभित्र खोलिएका बाटो र नयाँ बाटो विकास भएमा त्यस्तो बाटोलाई बाटो कै रूपमा कायम गर्न कित्ता काट गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
– नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक तटबन्ध निर्माण गरिनेछ ।

– प्रत्येक वडामा बहुउपयोगी हलको निर्माण गरी हाललाई क्वारेन्टीनको अभावको न्यूनीकरण गरिनेछ ।

– वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहिनहरूलाई जग्गा धनीको मालिक बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा लालपूर्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ ।

– अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

– सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएकालाई कानुनबमोजिम व्यवस्था गरिनेछ ।

– नगरपालिकाले वितरण गरेका घडेरीहरू नामसारी गरी लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई कानुनबमोजिम सम्पन्न गरिनेछ ।

१६. सडक तथा यातायात

– तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत यो वर्ष थप एक सय किलोमिटर बाटो ग्राभेल तथा स्तरोन्नती गरिनेछ । यसका लागि प्राधिकरणमार्फत परियोजना क्रसर सञ्चालन गरी कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको सहज व्यवस्थापन गरिनेछ ।

– नगर सडक यातायात गुरूयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– सडकहरूको प्राथमिकीकरण गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ ।

– सडक मर्मत कोषमा बजेटको व्यवस्था गरी सडक सुरक्षामा ध्यान दिइनेछ ।

– प्राविधिकहरूको सर्भे, डिजाइन र लागत स्टिमेट अनुसार मात्र सडक निर्माण गरिनेछ

– सडक मर्मत सम्भारकर्ताहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।

– सडक निर्माण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डलाई ख्याल गरी बायो इञ्जिनियरिङलाई लागत इष्टिमेटमै राखेर काम गरिनेछ ।

– सडक निर्माणपछि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरी उनीहरूलाई मर्मत सम्भारप्रति पनि जिम्मेबार बनाइने छ ।

– वातावरणमैत्री सडक बनाई सडकको संरचना अनुसार दायाँ बायाँ या बीचमा हरियाली प्रवद्र्धन गरिने छ । सडक सौन्दर्यकरण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ ।

– उपमहानगरपालिकाभित्रका सडकहरूको नक्सांकन र नम्बरिङ (मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिष्टम) गरिनेछ ।

– नगरस्तरमा पूर्वाधार गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

– शहरी आवासीय क्षेत्रमा सडक बत्ती र सिसी क्यामेरा जडान गरी उज्यालो तुलसीपुर, सुरक्षित तुलसीपुर अभियानलाई तिब्रता दिइनेछ ।

– नगरभित्रका ग्रामीण कृषकलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्न ग्रामीण कृषि मार्गको ब्यवस्था गरिनेछ ।

– ब्यवस्थित ट्राफिक प्रणाली र सशुल्क पार्किङको ब्यवस्था गरिनेछ ।

– सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

– घोराही तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्मको सडकमा निजी साझेदारीमा सडक बत्ती, हरियाली र सौन्दर्यको काम अगाडी बढेकोमा तत्काल सम्पन्न गरिनेछ ।

– तुलसीपुर आधुनिक बसपार्कको स्तरबृद्धिका साथै तुलसीपुर नगर यातायात सञ्चालनलाई अगाडि बढाइनेछ ।

१७. भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन

– २०७४ सालभन्दा अगाडि बनेका सबै घरहरूलाई अनिवार्यरूपमा सूचिकृत गरिनेछ । यस आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म सूचिकृत हुनेलाई लाग्ने जरिवानामा छुट दिइनेछ । सो भन्दा पछाडि बनेका घरहरूलाई नक्सापासको मापदण्डभित्र ल्याइनेछ ।

– नक्सापास नगरी घर बनाउने कार्यलाई निरूत्साहित गरिनेछ । नक्सापास नगर्ने घरधनीलाई उपमहा–नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा साथै विद्युत, पानीको सिफारिससमेत कटौती गरिनेछ ।

– नक्सा पास भएका र नभएका भवनहरूको अध्ययन गरी नक्सा पान नभएका भवनहरूलाई नक्सा पासको दायरामा ल्याइनेछ । ‘घ’ वर्गमा पर्ने घरहरूलाई पनि न्यून शुल्कमा नक्सापासको दायरामा ल्याइनेछ ।

– कोभिड–१९ को महामारीको कारण रोजगारी गुमाएर विदेशवाट फर्किएका इच्छुक तुलसीपुरबासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको तालिम दिइनेछ ।

– भवन नक्सापास प्रक्रियामा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गरी छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गरिनेछ । पुराना मिसिलहरूलाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको सुरूवात गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाभित्र निर्माण हुने भवनहरूमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि अबलम्वन गरी राष्ट्रिय भवन संहिता(National Building Code)का आधारमा नगर भवन संहिता संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– यस उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय वडाको सिफारिसमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलबाट व्यवसायिक भवन तथा आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

– तुलसीपुर नगरक्षेत्रमा ःMetric Street Addressing System लागू गरिनेछ र घर नम्बर राख्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।

– नगरस्तरीय बस तथा यातायात सेवा सञ्चालन सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

– स्मार्ट सडकको अवधारणाले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१८. प्रशासन तथा जनशक्ति विकास, प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र सुशासन सुदृढीकरण

– सार्वजनिक सेवालाई शिघ्र, पारदर्शी, सेवाग्राहीमैत्री तथा नतिजामूलक बनाई सार्वजनिक सेवामा सबैको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

– नगरपालिकाका सबै कर्मचारीको कार्यविवरण बनाई लागू गरिनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा÷महाशाखा प्रमुख र वडा सचिवलगायत सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरिनेछ र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ ।

– उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरी संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याकंन( Local Government Institutional Self-Assessment (LISA) गरी समग्र क्षमता विकास पहिचान तथा योजना तयारी गरिनेछ ।

– नगर प्रहरीको उचित व्यवस्थापन र क्षमता विस्तार गरी राजस्व संकलन, विकास निर्माणमा परिचालन गरिनेछ ।

– उपमहानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठनलाई छरितो बनाउन आवश्यक दरबन्दी मात्र कायम गरिनेछ । साथै इच्छुक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा वा बेतलबी अध्ययन बिदा प्रदान गरिनेछ ।

– नगरपालिका र सबै वडा कार्यालय तथा जनताको अत्याधिक चाप रहने संस्था तथा प्रदेश सरकारका स्थानीय कार्यालयहरूमा नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिनेछ ।

– उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं नगरबासीमा समेत जीवन व्यवस्थापन, काम तथा जीवनबीचको सन्तुलन एवं सदाचारयुक्त स्वस्थ्य जीवनयापनलाई लक्षित गरी योग एवं ध्यान साधनाका कोर्ष र सकारात्मक सोंचसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– उपमहानगरमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षण, लैङ्गिक लेखाजोखा तथा तेस्रो पक्षको मूल्यांकनलगायतका विधिको अबलम्वन गरी सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय सरकारका क्रियाकलापहरू पारदर्शी बनाउन सुशासन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । नागरिक निगरानी समूह गठन गरी खुल्ला सरकार रणनीति तथा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

– उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसर तथा वडा कार्यालयहरूमा आगन्तुक तथा सेवाग्राहीका लागि सूचना तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न रिडिङ कर्नर तथा पर्यटकीय सूचना डेस्क स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्न तुलसीपुर ऋष्तथ ःभमब ितथा विभूषण प्रदान गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाइनेछ ।

– नगर मातहतका कर्मचारीको सरूवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन र कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दुई वर्ष एकै स्थानमा सेवा गरेकालाई नयाँ स्थानमा सरूवा वा पदस्थापन गरिनेछ ।

– उपमहानगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अशक्तलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

– स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको बढुवा तथा वृद्धि विकास गरिनेछ ।

– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आफ्नै लोगो (परिचय चिन्ह) बनाई, प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

– यस उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनका लागि कर्मचारी संगठन संरचना (ओएनएम) बनाई लागू गरिनेछ । वडा कार्यालय, शाखा, महाशाखा र अन्य नगर सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ । सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्नका लागि कार्य गरिनेछ ।

– यस आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको चाडपर्व सुविधा, बैठक भत्ता कटाती गरी मितव्ययी ढंगले आर्थिक स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

१९. आर्थिक तथा स्वच्छ कर प्रशासन

– उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी गर्ने ब्यवस्थाका लागि सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याइने नीति ल्याइनेछ ।

– १९ वटै वडाहरूमा लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाइने छ । वडा प्रमुख र लेखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।

– वडा कार्यालयमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानीका लागि आवश्यक समन्वय कायम गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ ।

– उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भई भुक्तानी हुने आयोजना र कार्यक्रमहरूमा अन्तिम लेखापरिक्षण भई फरफारक भएमा उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता गर्ने गरी ५ प्रतिशत धरौटी कट्टी गरी भुक्तानी गरिनेछ ।

– आयोजनाहरूलाई दीगो बनाई सुचारू राख्न मर्मत सम्भारका लागि भुक्तानीमा २ प्रतिशत कट्टि गरी मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरिनेछ ।

– आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाई सुशासनको आयामलाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालयहरूबाट गरिनुपर्ने मासिक प्रतिवेदनको कार्यलाई भुक्तानी आदेशबाट गरिने निकासा प्रक्रियासँग आवद्ध गरी अनिवार्य गरिनेछ साथै योजना हस्तान्तरणको विवरण प्राप्त नभई योजनाको भुक्तानी नगरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

– नगद भुक्तानी शुन्य गर्नका लागि बैंक तथा अनलाईन प्रणालीबाट कारोबार गरिनेछ । यसै आर्थिक वर्षबाट तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकामा बैंकको शाखा सञ्चालन गरी नगद कारोबार शुन्य पारिनेछ ।

– ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र प्राकृतिक स्रोत कानुनबमोजिम संकलन गर्ने यान्त्रिक साधनमा अनिवार्य रूपमा अनलाइन ट्रयाकिङ प्रविधि जडान गरी अनुगमन गरिनेछ ।

– कोरोना संक्रमणका कारणले उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा ज्यादै कठिन परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।

उपमहानगरको संरचनामा रहेका घरहरूको भाडालाई लकाउन अवधिभरमा छुट गर्ने, घर बहाल तथा व्यवसाय करमा आवश्यक छुट दिने, उद्योग, व्यापार र व्यवसायलाई कोरोना संक्रमणले परेको महासंकटबाट केही राहत होस् भनेर सम्पूर्ण घरधनीहरूलाई कम्तिमा एक महिनाको भाडामा छुट दिन अनुरोध गरिनेछ ।

२०. आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

– आन्तरिक लेखापरिक्षण त्रुटीहरू सच्याउने, श्रेष्ताहरू चुुस्तदुरूस्त बनाई अन्तिम लेखापरिक्षणलाई सहयोग पु¥याउने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउने सहयोगी औजारको रूपमा रहेको हुँदा यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नियमितता, मितब्ययीता, प्रभावकारिता कार्यदक्षताका आधारमा लेखापरिक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । आयोजनाको भुक्तानी नागरिक निगरानी समूहको सिफारिसमा गरिनेछ ।

– मासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्ने तथा सोको त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी नगरकार्यपालिका र वडा कार्यालयहरूमा प्रस्तुत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

– आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्दा देखिएका त्रुटीहरू औल्याइएका बेरूजुहरू समयमै सच्याइएको वा फरफारक गरे नगरेको बारे अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

– आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट औंल्याइएको वेरूजुको लगत कायम गरी बेरूजु सम्परिक्षणका लागि प्रमाण पेश भै आएमा सम्परिक्षण गरी लगत कट्टी गरी फछ्र्यौट गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

– आन्तरिक लेखापरिक्षणको कार्यलाई नीतिगत र ऐन कानुन संगत बनाउन आन्तरिक लेखापरिक्षण निर्देशिका तयार गरी सो र अन्य तोकिएका ऐन कानुनको आधारमा आन्तरिक लेखपरिक्षण गरी लेखापरिक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

– आन्तरिक लेखापरिक्षकबाट असुल उपर गर्ने गराउने भनी कायम भएको वेरूजु असुल उपरका लागि आवश्यक प्रक्रिया तदारूकताका साथ अगाडि बढाउने र नियम संगत नभएका बेरूजुहरूबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यपालिका समक्ष सुझाव पेश गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

२१. योजना निर्माण कार्यान्वयन तथा दिगो व्यवस्थापन

– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आवधिक तथा गुरूयोजना र विगतमा लिएका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिदै जन सहभागितामा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ । यस आर्थिक वर्षको योजना विशेषगरी कोरोनाबाट जीवन बचाउन र स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन,

कृषि तथा पशु सेवा विकास र लक्षित समुदायको आर्थिक विकास, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा विकास, ठूला पूर्वाधार विकास तथा साना योजना मर्मत सम्भार गर्ने गरी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ । यस अनुसार नगर र वडास्तरमा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– उपभोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा अनिवार्यरूपमा विकास निर्माण दिगोपन, पारदर्शी, चुस्तदुरूस्त रूपमा सम्पन्न गर्छु भनी कबुलियतनामा र सपथ लिनुपर्ने छ ।

आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण सूचना पार्टीमा सम्बन्धित स्थानमा टाँसेको हुनुपर्ने र निर्माण गरेको संरचना तीन वर्षभित्र भत्केमा त्यसको दिगोपनका लागि रेखदेख र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी स्वयम् ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्थाले लिनुपर्ने ब्यवस्था मिलाईने छ ।

– नगरमा नगरस्तरीय गौरवका योजना र हरेक वडामा कम्तीमा एक वटा वडा गौरवको योजना छनौट गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

– आयोजना छनौट गर्दा टुक्रे तथा साना योजनालाई निरूत्साहित गरी ठूला तथा दीर्घकालिन योजनालाई छनौटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

– स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित २०७५) अनुसार योजनाको उपभोक्ता समिति गठन फागुन मसान्त, योजनाको सम्झौता बैशाख मसान्त र योजना जाँचपास फरफारक र भुक्तानीका लागि जेष्ठ मसान्तसम्मलाई अन्तिम समय तोकि कार्य गरिनेछ ।

– खुला स्थानीय सरकारको नीति बमोजिम प्रत्येक योजनाको सुक्ष्म निगरानी गर्न नागरिक निगरानी समूह निर्माण एवं परिचालनमा जोड दिइनेछ ।

– तुलसीपुर विकास प्राधिकरणबाट सञ्चालित सडक पूर्वाधारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने परियोजना क्रसर स्थापना गरी कार्यपालिकाले तोकेका अन्य आयोजनाहरू पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

विकास प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत, साधनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– मर्मत सम्भार कोषबाट आयोजना योजनाको रकम खर्च गर्नका लागि नगर आयोजना योजना मर्मत सम्हार गर्न मर्मत सम्हार निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ ।

– उपमहानगरबाट सञ्चालन हुने सबै योजनाको (योजना किताव) बनाई लगत स्टिमेट, डिजाईन योजनाबाट हुने लाभलगायतका सबै कुराहरूलाई समावेश गरी योजना लगत किताब तयार गरिनेछ ।

– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य दातृ निकायबाट साझेदारीमा सञ्चालन गरिने योजनालाई प्राथमिकता दिई साझेदारीको लागि बजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाईने छ ।

– ‘जनताको विकास जनताको साथ’ भन्ने मुल नाराका साथ विकासमा जनताको जनसहभागिता वृद्धि गर्दै योजनाको ५० प्रतिशतसम्म अधिकतम नगद लागत तथा जनसहभागिता जुटेका योजनाहरूलाई नगद सहभागिता जुटेको १५ दिन भित्रै पहिलो प्राथमिकतामा योजना सञ्चालन प्रक्रियामा लगिनेछ ।

– नगरसभाबाट स्विकृत भई रातो कितावमा प्रकाशित भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्दा रकमान्तर र शीर्षकान्तर गर्ने परम्परालाई न्यून गर्दै अन्त्य गरिनेछ ।

– योजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई आयोजना तथा कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता, भुक्तानी प्रक्रिया, लेखा व्यवस्थापन, योजनाको रेखदेख, मर्मत सम्भारको बारेमा जानकारी दिनको लागि कार्यालयबाट अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था मिलाईने छ ।

– ठेक्का पट्टाबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनाको हकमा प्रचलित कानुन अनुसार गरिनेछ ठेक्का पट्टा फागुन मसान्तभित्र नै सम्पन्न गरिनेछ ।

क्रमशः …

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here