- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeफिचरनेता हार्लान् तर देश जित्ने छ

नेता हार्लान् तर देश जित्ने छ

- Advertisement -spot_img

विश्वको इतिहासमा कहिल्यै अर्काको उपनिवेशमा नपरेको हाम्रो देश नेपालको गौरवशाली गाथाको विभिन्न आरोह अवरोहमा पहिलो संविधान जारी भएको सात दशकको हाराहारीमा सातवटा मुल संविधान जारी भएको इतिहास छ भने अलि बढी संशोधन भएको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले २००४ सालमा देशको वैधानिक कानुन बनाए । यसलाई नेपालको पहिलो संविधान भनियो । यसमा ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूचि थिए ।
देशमा राणा विरोधी आन्दोलनको सूत्रपात भैसकेको हुँदा यो कानुन कार्यान्वयनमा जान कठिन भएको इतिहास देखिन्छ । २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले १०४ बर्षिय जहाँनिया राणा शासन अन्त्य भएको घोषणा गर्दै २००७ साल चैत २९ गते ७ भाग ७३ धारा १ अनुसूचिको संविधान जारी गर्दै सार्वभौमसत्ता राजामा रहने गरी अधिकार आफूमा ल्याएका थिए ।
राजा त्रिभुवनले जारी गरेको संविधान अन्तरिम भएको हुँदा २०१५ साल फागुन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले १० भाग ७७ धारा ६ परिच्छेद रहेको नेपालको संविधान जारी गरे त्यस संविधानमा पनि सार्वभौमसत्ता राजामा रहने गरी संसदीय साशन पद्दति, मौलिक हक, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगको ब्यबस्था थियो जुन यो संविधानको विशेषता मानिएको थियो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको जगमा टेकी भएको चुनावबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोईराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तर संविधानमा राजा र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको ब्यवस्थाले गर्दा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई धेरै समय टिक्न नदिई २०१७ साल पुस २२ गते देशमा संकटकाल घोषणा गरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई राजा महेन्द्रले निर्दलीय ब्यवस्थाको सुरूवात गरे ।
यसरी दलमाथि प्रतिवन्ध लगाई सकेपछि राजाको सक्रिय शासन सुरू भयो । सार्वभौमसत्ता र देशको कार्यकारी अधिकार आफूमा रहने गरी एकतन्त्रीय पञ्चायती ब्यवस्था, राष्ट्रिय पञ्चायत, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगको ब्यवस्था, वालिग मताधिकार,
आदि ब्यवस्था भएको २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूचि रहेको नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । उक्त संविधानले दलमा पूर्णरूपले प्रतिबन्ध लागेपछि जनताका हक र अधिकारहरू कुण्ठित भए ।
समयको विकासक्रम एवं नेपालका राजनैतिक दलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण आफ्नो खोसिएको हकअधिकारसहित बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि बृहत् आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णयअनुसार २०४६ फागुन ७ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसका नेता लौहपुरूष स्व.गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेकपा माले, नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा मसाल लगायतका पार्टीहरूले संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति बनाएर आन्दोलनको सूत्रपात गरे ।
स्वस्फूर्त ढंगले सबै पेशाकर्मी तथा आमपरिवर्तनकारी जनताहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी ठूलो सहयोग गरे । फलस्वरूप २०४६ चैत २२ को मध्यरातमा बहुदलको घोषणा भयो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सन्त नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई बनाइए र २०४७ कार्तिक २३ मा तत्कालीन राजा स्व.वीरेन्द्रबाट २३ भाग १३३ धारा भएको नेपालको संविधान जारी गरे जसमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, वालिग मताधिकार, न्यायपालिका आदि यसका विशेषता थिए र यसलाई त्यो समयमा विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनी दाबी गरिएको थियोे ।
देशमा पुनः शासकीय स्वरूप, नागरिकहरूको हकअधिकार, संविधान सभाको चुनाव, गोलमेच सम्मेलनको माग गर्दै तत्कालीन माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र द्वन्द्वको उद्घोष ग¥यो । उक्त द्वन्द्वकालमा विद्रोही र राज्य दुबै पक्षबाट दशौं हजार जनता मारिए, अपाङ्ग, बेपत्ता र घरवारविहीनसमेत भए ।
२०५८ जेठ १९मा दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजकाजमा राजा ज्ञानेन्द्रको उदय भयो । उनले २०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवाको मन्त्री मण्डललाई बिघटन गरी शासन ब्यवस्थाको सर्वाेपरि आफू हुनाले २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन जन्मायो । भूमिगतदेखिका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू दरबारको विरूद्ध एउटै कित्तामा खडा भए । जसको नेतृत्व स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
आन्दोलनले १९ दिनमै सफलता हासिल गर्दै २४७ बर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई बाईबाई गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जन्म भयो । स्व. गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा विद्रोही माओवादीसहितको संयुक्त सरकार गठन भयो ।
त्यहि सरकारले २०६४ मा प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । फलस्वरूप माओवादी पहिलो ठूलो दल बन्यो । तर नेपालीको दुर्भाग्य झण्डै ६ बर्षसम्म संविधान बन्न सकेन । २०७० मा पुनः दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले सबै दललाई गम्भीर हुन बाध्य बनायो । फलस्वरूप २०७२ असोज ३ गते ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूचिको संविधान जारी ग¥यो ।
जनताद्वारा चुनिएका जनताका छोराछोरी देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने र देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनता हो भन्ने कुरा यो संविधानले दर्सायो । २०७२ असोजमा जारी भएको संविधान सोहि साल माघ १० गते प्रादेशिक सिमाङ्कन र समानुपातिक समावेशी ब्यवस्थामा भएको असन्तुष्टि मिलाउन पहिलो पटक र अहिले २०७७ जेठ ३० गते राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको पूर्ण भूभाग समेटेको नक्सा जारी गरी निसान छाप बदल्न दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ ।
अब सवाल यहाँनेर छ । चाहे प्रदेशको सिमाङ्कन, चाहे समानुपातिक समावेशी ब्यबस्था होस् वा अहिले निसानछापमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्न समेत जम्मा दुई पटक ०७२ को संविधान संशोधन गरेका छौं भने अब देशको राजनैतिक इज्जत र आआफ्नो स्वाभिमानका खातिर देशको राजनैतिक उच्च तहमा पुग्ने जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक योग्यता तोकेर
जस्तैः– स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री केन्द्रीय सरकारका सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्नलाई कति शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने र एक ब्यक्ति कति पटकसम्म ति पदहरूमा जान पाउने ब्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण रिसराग त्यागी बुच्चेबाट चुच्चे नक्सा बनाउन एकजुट भएजस्तै एकजुट भई शैक्षिक योग्यता र समय सीमाका लागि एकजुट भएर संविधान संशोधन गरौं ।
देश बौद्धिक राजनैतिक ब्यक्तिहरूका हातमा सुम्पिऔं भने यो देशको मुहार पक्कै फेरिनेछ । यो एजेन्डामा संविधान संशोधन भए केही नेताहरूले हार्लान तर देशले दीर्घकालिन रूपमा विजय हासिल गर्नेछ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here