- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeफिचरबा आमाको सम्मान कहिले

बा आमाको सम्मान कहिले

- Advertisement -spot_img

नेपालमा २०४६ सालमा राजासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । स्थापनापछि प्रजातन्त्रको अनुभूति आम नागरिकलाई के कसरी गराउन सकिन्छ ? भन्ने योजना राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्थ्यो ।
देशको मुहार फेर्न लागिपरेका सच्चा नेताहरूको चिन्ता थियो । जस्तैः भारतको ईशारामा काम गर्ने प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्नु, नेपालका सेना पुलिसमा मधेशी जनताको भर्तीका सवालमा भारतले पहिला आफ्नै बिहारका जनतालाई आफ्नो सेना,
पुलिसमा भर्ती गरोस् त्यसपछि हामी सोचौंला भन्ने जस्ता कुराहरू हामिले सुनेकै छौं । कोही नेताको ध्याउन्न भने बहुदलको सुरूवाती अवस्थादेखि नै कसरी आफ्नालाई जागिर ख्वाउने र आफूले कसरी कमाउने भन्नेमा सीमित रह्यो ?
नेपाल र विश्वको इतिहासमा वीर गौरवशाली गाथा बोकेको नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अनुसन्धान प्रहरी यी संगठनहरू पनि अहिले राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको आभाष हामीले पाएका छौं ।
पञ्चायत कालको अनुसन्धान प्रहरीको जुन छवि र गरिमा हो ४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा अनुसन्धान प्रहरीमा जागिर भनेको सबैभन्दा सजिलो जागिर बसी–बसी खान पाइने तोकका भरमा नियुक्ति हुने भनेर बुझियो । तर अनुसन्धान कस्तो हुनुपर्छ ?
भन्ने तर्फ कसैको ध्यान गएन र भर्ती केन्द्र बन्यो अहिले देशमा हरेक किसिमका घटना घट्नुमा मुख्य कारण यही हो अनुसन्धान सुन्य ।
जेहोस् त्यतिबेलाका सच्चा सन्त नेताहरूले एउटा सम्मानको परिकल्पना गरे त्यो हो जेष्ठ नागरिक सम्मान । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आ.व.२०५१/०५२ को बजेट वक्तब्यमार्फत जेष्ठ नागरिक (बृद्ध) भत्ताको सुरूवात गरेका हुन् ।
जसबेला जेष्ठ नागरिकको उमेर हद ७५ वर्ष र भत्ता रकम रू १००/– तोकिएको थियो । त्यसपछि आ.व. ०६१/०६२ मा रू ७५ बढाइ १७५/– पु¥याइको थियो । २०६३ मा जेष्ठ नागरिक ऐन बन्यो यो ऐन बन्नुभन्दा पहिले जेष्ठ नागरिकलाई बृद्ध र उनीहरूले पाउने भत्तालाई बृद्ध भत्ता भनिन्थ्यो ।
अहिले जेष्ठ नागरिक र जेष्ठ नागरिक भत्ता भनिन्छ । जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले बृद्धहरूलाई दुईभागमा वर्गीकरण गरेको छ । ९१० जेष्ठ नागरिक ९२० असहाय जेष्ठ नागरिक यो ऐनमा जेष्ठ नागरिकहरूका हक, अधिकारमा पालनपोषणदेखि अन्त्येष्टीसम्मका ३२ वटा बुँदा राखी निजहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउन राज्यले प्रयास गरेको देखिन्छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सवारी साधनमा कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र निजहरूलाई भाडा दरमा ५० प्रतिसत छुट दिनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा ५० प्रतिसत छुट दिनुपर्ने । जेष्ठ नागरिकलाई खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले कसुर हेरी सजायमा समेत छुटको ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस्तैः सरकारबादी भई चलेको मुद्दामा ६५ देखि ७० वर्षसम्म उमेर भएका जेष्ठ नागरिकलाई तोकिएको कैद सजायमा २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्षसम्म उमेर भएकालाई ५० प्रतिसत छुट र ७५ वर्षदेखि माथि ७५ प्रतिसत छुट गर्दै ७५ वर्ष पूरा गरेको जेष्ठ नागरिकलाई कसुरको प्रकृति हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्नसमेत आदेश दिनसक्ने ऐनमा ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसपछि आ.व. ०६१/०६२ मा ७५ रूपैयाँ बढाई १७५ रूपैयाँ पु¥याईको भत्तामा आ.ब. २०६७/०६८ मा उमेर हद ७५ बाट घटाएर ७० मा ल्याइयो र आ.ब. २०६९/७० मा १७५ बाट वृद्धि गरि रू ५०० पु¥याइयो ।
२०७२ सालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुँदा उक्त भत्ता बृद्धि गरी रू ५०० औषधोपचार खर्च भनी थप गरी रू १००० पु¥याए भने अर्काे महत्वपूर्ण त्यस भत्ता रकम बैंकिङ प्रणालीमा लगे जसले गर्दा जेष्ठ नागरिक भत्ता रकम दुरूपयोग हुनबाट केही हदसम्म जोगिने अपेक्षा थियो । २०७३ सालको सरकारले रू १००० बाट वृद्धि भत्ता गरी रू २००० पु¥यायो ।
नेकपाको चुनावी बाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्रमा जेष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गरी रू ५००० पु¥याउने भन्दै व्यापक प्रचारप्रसार गरी समाजका जेष्ठ नागरिकको मन जित्न सफल भयो । तर उनीहरूको आशा त्यस बर्ष निराशामा परिणत हुँदा नेकपाको सरकार निकै आलोचित हुन पुग्यो ।
आ.ब. ०७६/७७ को बजेट भाषणमा रू १००० बृद्धि गरी रू २००० बाट रू ३००० पु¥यायो तर घोषणा पत्र अनुसारको रू५००० एकादेशमा एउटा छेपारो थियो भन्ने कथाजस्तो हुने त होईन भन्ने आम जेष्ठ नागरिकको चिन्ता र चासोेको विषय बनेको छ ।
सुरूको आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा झण्डै पौने दुईलाख जेष्ठ नागरिकहरूले भत्ता बुझेका थिए भने आ.व. ०७६/७७ मा भत्ता बृद्धि गरी रू ३००० पु¥याउँदा झण्डै १३ लाख जेष्ठ नागरिकले भत्ता बुझ्ने अपेक्षा लिइएको भन्ने हामीले त्यसबेलाको बजेट भाषणमा सुनेका थियौं ।

अहिले पछिल्लो अवस्थामा बृद्धाश्रम जेष्ठ नागरिक आश्रम खोल्ने निकै लहड चलेको छ । चाहे सप्ताह, पुराण लगाएर दान दातब्यबाट होस्, चाहे राज्य कोषबाट रकम निकासा गरेर होस् । जेष्ठ नागरिक (बृद्ध) आश्रमहरू खोलिनु पर्छ । तर जनस्तरबाट होइन राज्यबाट । राज्यकोषबाट खोलिएका बृद्ध आश्रममा त्यस्ता बृद्धबृद्धालाई आश्रय दिई पालनपोषण स्वास्थ्य सुविधालगायतका सम्पूर्ण सेवा दिनुपर्छ । जसको छोराछोरी कोही छैन र जीवन जीउने सहारा छैन ।


२०७४ को स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात्का जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो निर्णय नै जेष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गर्ने भयो । सस्तो लोकप्रियताका लागि उनीहरूले गरेको यो निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो श्रोत साधनले थेग्छ थेग्दैन ? प्रदेश र संघीय सरकारको ऐेन कानुन के छ ? भन्ने समेत हेक्का नराख्दा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो ।
जेष्ठ नागरिक भत्ताको सवालमा राज्यले बलियो वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर अघि नबढ्ने हो भने सुकुम्बासी समस्या जस्तै यसले पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिदैन ? ०५१/०५२मा झण्डै पौने दुई लाखको संख्यामा रहेका जेष्ठ नागरिक २०७६/०७७ सम्म आईपुग्दा लगभग १३ लाख को हाराहारीमा पुग्ने आंकलन गरिएको छ
जसको नाममा जग्गा, जमिन श्रीसम्पत्ति छ उसले पनि भत्ता बुझेकै छ । जसले राज्यकोषबाट पेन्सन, उपदान बुझ्छ उसको जोडीले पनि बुझेकै छ । नबुझोस् पनि किन यो सुविधा राज्यले जेष्ठ नागरिकलाई दिएको हो । 
बरू जो जेष्ठ नागरिक अत्यन्तै निमुखा गरिबीको रेखामुनि रहेका जसलाई बिहान बेलुका हातमुख जोर्न र एउटा टेबलेट किनेर खान पनि समस्या छ । त्यस्तो वर्ग पहिचान गरी बरू उमेर हद केही घटाएर जीवन जीउन सजिलो बनाउनेतर्फ राज्यले अलि गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने हो कि ।
अहिले यो जेष्ठ नागरिकको भत्ताको सुरूआति चरणमा फर्म भर्ने कुन समय हो ? कसरी भर्ने ? कहिले कहाँ सम्पर्क गर्ने ? भन्ने बैंकिङ सिष्टम जुन छ यि सबै प्रक्रिया मिलाउन ती निमुखाहरूलाई निकै ठूलो सास्ती छ ।
अझ भएन भनी स्थानीय सरकार वडा कार्यालयले के कारणले र किन हो पटक–पटक बैंक परिवर्तन गरिदिनाले जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानको ठाउँमा हैरानि व्यहोर्नु परेको छ ।
पटक–पटक बैंक परिवर्तन गर्नुमा के अर्थ छ ? यो समस्या दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा देखिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो यस्तो गर्ने कति होलान् ? यो भन्दै र लेख्दै गर्दा कतिपयलाई लाग्न सक्छ जेष्ठ नागरिकको भत्तामा गलत नजर लगायो भन्ने ?
स्थानीय सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिज्यूहरू पटक–पटक बैंक परिवर्तन गरी जेष्ठ नागरिकलाई दुःख दिने काम नगर्नुहोस् । तपाईंहरू स्थायी होइन तपाईंहरूको ठाउँमा भोलि अर्काे जनप्रतिनिधि पनि आउन सक्छ तर यो भने धु्रव सत्य हो तपाईंहरू पनि जेष्ठ नागरिकको उमेर हदसम्म बाँच्ने सौभाग्य पाउनुभयो भने त्सबेला यस्तै झन्झट आई लाग्दा कस्तो होला एकपटक कल्पना गरौं ।
हाम्रोसामु एउटा गम्भीर चुनौती टड्कारो रूपमा आएको छ त्यो हो बृद्धाश्रम यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? अहिले पछिल्लो अवस्थामा बृद्धाश्रम जेष्ठ नागरिक आश्रम खोल्ने निकै लहड चलेको छ ।
चाहे सप्ताह, पुराण लगाएर दान दातब्यबाट होस्, चाहे राज्य कोषबाट रकम निकासा गरेर होस् । जेष्ठ नागरिक (बृद्ध) आश्रमहरू खोलिनु पर्छ ।
तर जनस्तरबाट होइन राज्यबाट । राज्यकोषबाट खोलिएका बृद्ध आश्रममा त्यस्ता बृद्धबृद्धालाई आश्रय दिई पालनपोषण स्वास्थ्य सुविधालगायतका सम्पूर्ण सेवा दिनुपर्छ । जसको छोराछोरी कोही छैन र जीवन जीउने सहारा छैन ।
छोराछोरीद्वारा अपहेलित र घृणित भई बाध्यत्वयन बृद्धाश्रम जाने र घर निकाला गरी बृद्धाश्रम पठाउने जो कोहि सन्तानलाई राज्यले दण्डित गर्ने उसका सेवा सुविधा रोक्नेजस्ता किसिमका कठोर कानुन बाउन जरूरी देखिएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो समाजमा ठूलै विकृति मौलाएको छ । हामी मानव होइन दानव भन्न सुहाउने ब्यवहार गर्दै गएका छौं ।
आफूले जन्माएका प्रिय लाग्ने तर आफूलाई जन्माउने घृणा लाग्ने हामीहरूले ‘ए बा हजुरबालाई फाले पनि डोको नफाल्नु है भोलि हजुरलाई पनि बृद्धावस्थामा फाल्न यही डोको काम लाग्छ’ भन्ने उखान भुलेका छौं ।
यो उखान त्यतिकै भनिएको अहिलेका हामी नवजवानको अवस्था पनि बृद्ध हुने हो त्यसैले बेलैमा सोचौं जेष्ठ नागरिकलाई अग्रस्थानमा राखी सधैं सम्मान र माया गरौं ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here