- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homebreaking-newsकरको ताकेता कति उचित ?

करको ताकेता कति उचित ?

- Advertisement -spot_img

जीतसागर जी.एम.
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी तीन महिना पुग्न लागेको छ । शहरदेखि गाउँसम्म सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका छन् । बन्दाबन्दीको मारमा सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी, व्यवसायी छन् । बन्दाबन्दीको बीचमा राजस्व दाखिला गर्न सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीलाई ताकेता गरेको छ ।

लकडाउन भएको लामो भएपछि सटर भाडासमेत मुस्किल परिरहेको अवस्थामा सरकारले कर बुझाउने ताकेता गर्नु व्यवसायीको मनोबल घटाउनु हो भनेर व्यवसायीले भनेका छन् । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि कतिपय व्यवसायीले लकडाउनका भद्र अवज्ञा गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । अधिकांश व्यवसायीले लकडाउन खुलेको करिब एक महिनापछिको अवस्थामा मात्रै राज्यलाई कर दिन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले कर तिर्न सक्ने दिन पनि बढाएर असार ७ सम्म पु¥याएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको कि, व्यवसायीले कर तिर्न अटेर गरेको ? यस्तै प्रश्नमा रहेर प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा विभिन्न सरोकारवालासँग कुराकानी गरेका छौं । – सम्पादक

सरकारको अनुरोध हो, निर्देशन होइन

लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय र कर विवरण दाखिला गर्ने कार्य रोकिएको हुँदा अब अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर सरकारले व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको हो । व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको होइन । कोरोना महामारीको संकटको समयमा व्यवसायीमात्र होइन आमनागरिकका गतिविधि ठप्प रहेका छन् । जसका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन पाएका छैनन् ।

त्यसैले लामो समय छुट दिइएको हो । अब अवस्था विस्तारै सहज हुँदै गएको पनि छ । अर्कोतर्फ सरकारको पनि बाध्यता छ । कर संकलन नगरी कसरी राज्य सञ्चालन हुनसक्छ र ? व्यवसायीहरूले लकडाउनका कारण करिव ३ महिना अघिदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् सरकारलाई पनि थाहा छ ।

व्यवसायीको समस्यामा सरकार गम्भिर बन्न नसकेको कुरा पनि होइन । सरकारले त फागुनको विवरण र कर बुझाउन असार ७ गतेसम्मलाई म्याद दिइसक्यो । लामो समयसम्म राज्यलाई कर नबुझाउँदा राज्य चलायमान कसरी हुन्छ त ? यो सबैको साझा समस्या हो ।

त्यसैले अहिले सरकारले विवरण र कर बुझाउन व्यवसायीलाई गरेको अनुरोध त्यति नराम्रो होइन । समस्यामा परेका व्यवसायीलाई कर बुझाउन सहज होस् भनेर विभिन्न छुटहरू पनि घोषणा गरिएका छन् । सरकार व्यवसायीको अभिभावक पनि हो । यस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकारले केही कुरालाई व्यवहारिक रूपमा हेर्न सक्छ ।

यी सबै परिस्थितिको गाम्भिर्यतालाई मनन गरी व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई सहयोग र समन्वय गर्नु राम्रो हुन्छ । समस्या छन् तर विषम परिस्थितिमा सरकारलाई पनि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले तोकेको म्यादभित्र विवरण र कर दाखिला गर्न सम्वद्ध पक्षलाई अनुरोध गर्दछु ।

सरकारले व्यवसायीलाई कर तिर्न अनुरोध गरिसकेपछि केही व्यवसायी आउनु भएको छ तर हामीले सबै प्रकारका सेवा दिने अवस्था छैन । टाढा–टाढाबाट आउने कर्मचारी आउन पाउनुभएको छैन । डेरा गरि बस्ने, केही कर्मचारी आवासमा बस्ने र नजिक घर भएकाहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । तर यस्तो अवस्थामा कर बुझाउन आउने व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य छैन ।

व्यवसायीको चित्त बुझेको जस्तो देखिदैन । आम व्यवसायीलाई कर बुझाउने म्याद अझै थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । कतिपय व्यवसायी त झन् सरकारले कर तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि लकडाउनकै बीचमा पनि पसल खोल्न थालिसक्नु भएको छ । उहाँहरूको आफ्नै बाध्यता पनि छ ।

सरकारलाई कर तिर्नु प¥यो, कोठाभाँडा बुझाउनु प¥यो आदि समस्याहरू उहाँहरूसंग पनि छन् । अब कति सान्दर्भिक कति असान्दर्भिकभन्दा पनि यो विषम परिस्थितिमा सबै संकटमा छन् के सरकार, के जनता ? त्यसैले पनि सरकारले व्यवसायीलाई कर तिर्न अब पनि म्याद थप्न सकिदैन भनेको होला ।

करदाताहरू स्वयम् आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आएर कर बुझाउने भन्ने पूर्ववत अवस्था पनि छैन । अहिलेको अवस्थामा संक्रमणको जोखिम कम भएको पनि छैन । हामी सबै जोखिममा छौं । त्यसैलाई मध्यनजर गरी हामीले अनलाईन प्रणालीबाट दिने सेवालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । धेरैजना आएर लाइन लागेर कर बुझाउने अवस्था छैन । त्यसैकारण पनि अनलाईनमार्फत कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । सबै कुराहरू त अनलाईनमा पनि सम्भव हुँदैनन् ।

जस्तै कुनै व्यक्तिले कर चुक्ताका लागि निवेदन दिएपछि हामीले टेलिफोनबाट बुझेर सबै प्रक्रिया र अवस्था पूरा भएकालाई कर चुक्ता दिन सकेपनि सबै प्रकारका सेवामा त्यस्तो सम्भव हुँदैन । त्यसैले अव क्रमशः सुरक्षा सतर्कताकै बीचमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै सेवाहरू दिदै लिदैं जाने बानी बसाउनुको विकल्प छैन ।


 

सरकारी नीति गलत

सरकारले बन्दाबन्दीकै बीचमा पनि कर तिर भन्नु भनेको खुट्टा बाँधेर दौडिनुपर्छ भनेको जस्तै लागेको छ । खट्टा बाँधेर त कति पो दौड्न सकिएला र ? खुट्टै बाँधेर पनि दौड्न सकिन्छ तर धेरै टाढा जान सकिदैन् । कोरोना महामारी रोकथामका लागि गरेको बन्दाबन्दीले व्यवसायीहरू बढी समस्यामा परेका छन् ।

लामोसम्म बन्द भएदेखि अधिकांश व्यवसायीले सटर भाडा दिन सकिरहेको अवस्था छैन् । यस्तो अवस्थामा हामीले तोकेको समयमा कर तिर्नै पर्छ भनेर सरकारले भन्नु हाम्रा लागि सैह्य छैन् । कर नतिर्ने भनेको होइन्, हामीले तिरेको करले नै राज्य सञ्चालन हुने हो तर विषम परिस्थितिको बीचमा कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन् । व्यवसायीले लकडाउनमा थुप्रै समस्या परेका व्यक्तिलाई सहयोग गरे तर अहिले तिनै व्यवसायी सहयोग माग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर कसरी बुझाउन सक्छन् ? तपाई आफै भन्नुस् त ।

व्यवसायीप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकिरहेको यथार्थ हो । किनभने सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा पनि व्यवसायीको हितमा केही बुँदा पनि सम्बोधन गर्न सकेन् । लकडाउन भइसकेपछि सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन् । रोगबाट कसरी बच्ने चिन्ता एकातिर छ ?

सरकारले अर्कोतिर यस्तो अवस्थामा जबरजस्त रूपमा कर तिर्न लगाउनु यो हाम्रा लागि मान्य छैन् । व्यवसाय सहजरूपमा सञ्चालन भएको अवस्थामा व्यवसायीले आफूले तिर्नुपर्ने कर कुनै पनि हालतमा तिर्छन् र तिर्नु पनि पर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा समस्या छ ।

सरकारले जेठ २४ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने भनेको कुरालाई केही समय बढाएर असार ७ गतेसम्म पु¥याएको छ । यो समयमा सरकारलाई हामीले कुनै पनि हालतमा कर दिनसक्ने अवस्था छैन् । सरकारले एकतिर बन्दाबन्दीलाई बढाइराख्ने अर्कोतिर असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने भनेर भनेको छ । यो कति सान्दर्भिकता छ ? आम व्यवसायी साथीहरूले बुझिरहनुभएको छ ।

कोरोना संक्रमित पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ र हामीले कर तिर्छौ भन्ने होइन् । अहिलेसम्म भारतलगायत तेस्रो देशबाट आएका नेपाली नागरिकमा कोरोनाको संक्रमण बढी देखिएको छ । कोरोनाको संक्रमण भयावह स्थिति बन्दै गरेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाई नजिनिदो किसिमले व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर भनिरहेको अवस्था छ ।

अहिलेकै अवस्थामा सरकारले भनेजस्तै असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् व्यवसायीहरू । लकडाउन खुलेको कम्तिमा पनि ३० देखि ४० दिनमा मात्रै व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर तिर्न सक्छन् । सरकारको नीति विपरीत व्यवसायीहरू जान चाहेका होइनन् तर मात्रै के अनुरोध हो भने बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनकै बीचमा व्यवसायीले कर बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सम्पूर्ण व्यवसायीका समस्या हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ । व्यवसायीका समस्यामा सरकार पक्कै पनि गम्भीर बन्ने छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वासमा छौँ । समस्यामा थप समस्या बल्झाउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन् । सरकारले कम्तिमा पनि जोखिम कम भएका ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गरी नियमित प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाउन पनि सकेको छैन् ।

तर अहिले कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी उपाय नै लकडाउन भएका कारण पनि विकल्प नखोजिएको पनि होला । उद्योगी, व्यवसायीमात्रै भन्दा पनि सबै पेशा व्यवसायमा आवद्ध नागरिकका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा आएको कोरोनालाई न सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ न त नागरिकस्तरबाट रोकथाम हुनसक्छ ।

परिस्थिति झन्पछि झन् जटिल बन्दै गरेको अवस्थामा सरकारले अहिले व्यवसायीका समस्यालाई पनि बुझिदिनु पर्छ । हिजोका दिनमा सरकारलाई व्यवसायीले ठूलो सहयोग गरेका थिए भन्ने सरकारले किन बुझ्न नसक्ने हँ । हामीले सरकारलाई ठक्दैनौँ, अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि मात्रै कर बुझाउन सक्छौँ, फेरी पनि भन्छु ।


 

अवस्था सामान्य भए आफैं तिर्छौ कर

कर व्यवसाय बन्द गरेर तिर्न सकिदैन् । राज्यलाई प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नागरिक, व्यवसायीले अनिवार्य तिर्नुपर्ने भएपनि अहिले बन्दाबन्दीकै बीचमा कर तिर्नुपर्ने सरकारको ताकेता सान्दर्भिकता लागेन् । राज्यले बन्द गरेर बस् भन्ने अनि फेरी कर चाहीँ तिर्नैपर्छ भन्ने स्वभाविक लागेन् । लकडाउनको तीन/तीन महिनामा धेरै व्यवसायी तथा नागरिकहरूले घर चलाउने खर्च पनि सकिसकेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो झन् उल्टै भार थोपार्ने राज्यको नीति राम्रो लागेन् । अवस्था झन् जटिल परिस्थिति बन्दै गएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन्, व्यवसाय सञ्चालन नभए कसरी बुझाउन सकिन्छ राज्यलाई कर ? सरकारले पनि यस्तो कुरामा सोच्नुपर्ने कुरा हो । व्यवसाय सहज भएको अवस्थामा सरकारले भनिरहनुपर्दैन् ।

व्यवसायी आफैले दिन्छन् राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तर अहिलेको परिस्थितिमा सान्दर्भिकता देखिएन कि ? सरकारको यस्तो निर्देशन व्यवसायीको मनोबल घटाउने काम भएको छ । समस्यामा परेको बेलामा सरकारले नागरिकलाई संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने अन्य सामान्य अवस्थामा त कसैको सहयोग चाहिदैन ।

राज्य सञ्चालनमा ठूलो सहयोग गर्ने भनेको निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योगी, व्यवसायी हुन् तर उद्योगी व्यवसायीको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको अवस्थाले व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । लकडाउन छ, व्यवसायका सटर तीन महिनादेखि बन्द छन् । आफैलाई राहतको माग्ने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्थामा असार ७ गतेसम्म कर तिर्नै पर्छ होइन् भने जरिवाना लाग्छ भन्ने अभिभावकत्व भएन् ।

यही हिसावले धेरै व्यवसाय धरापमा पर्ने स्थिति छ । व्यवसाय धरापमा पर्नु भनेको नै देशको अर्थतन्त्र धरासय पर्नु हो । व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले कम्तिमा पनि केहि भएपनि राहतका हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । होइन भने देशको अर्थव्यवस्था झन ओरालो लाग्ने देखिन्छ ।

व्यवसाय सञ्चालन भएको एक महिनाभन्दा पहिला सरकारलाई कर बुझाउन सक्ने अवस्था छैन् । आर्थिक गतिविधि सक्रिय भएपछि न कर बुझाउन व्यवसायी उत्साहित हुने हो । सरकार आफैले व्यवसाय बन्द गर भनेर भन्ने यस्तो अवस्थामा त कसरी आर्थिक हिस्सा सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ त ? व्यवसायी भनेको पसले मात्रै नभएर गाडी, घोडा सञ्चालन गर्ने पनि हुन् । अहिले कोहिलाई पनि सहज छैन् । व्यवसायीलाई मनोबल बढ्ने किसिमले सरकारले कर लिनुपर्छ ।

अब अहिले नै व्यवसाय सञ्चालन गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन् । पहिला बरू केहि खुकुलो बनाएको भए हुने थियो अब अहिले त त्यो अवस्था छैन् । त्यसै कारणले पनि लकडाउनकै बीचमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्न । व्यवसाय नियमित हुन नपाएपछि सरकारलाई बुझाउने कर कहाँबाट ल्याउने ? कम्तिमा एक महिनामात्रै भएको भए त्यस्तो अवस्थामा केही सहज भई जाने थियो तर अहिलेको परिस्थितिमा झनै मुस्किल देख्छु ।


 

व्यवसायी निमोठ्ने कार्य

कोरोनाको संकटसँग जनता लडिरहेको अवस्थामा राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले जनतालाई झन् पीडा थप्ने काम गरिरहेको छ । तनाव र त्रासको बिचमा लकडाउनको करिब ७५औँ दिन पूरा भएको छ । सम्पूर्ण व्यापार, व्यवसाय ठप्प रहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा व्यवसायीले सरकारलाई कर दिन सक्ने अवस्थामा छैन् ।

सरकारले बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गराउन थाल्यो भने व्यवसायीहरू सडकमा उत्रन बाध्य हुने छन् । व्यापार, व्यवसाय गर्ने वातावरण गर्न नदिने तर कर तत्कालै तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको कदमप्रति सम्पूर्ण व्यवसायी दुखी छन् । अहिलेको कठिन परिस्थितिमा असार ७ गतेभित्र नै सरकारलाई कर तिर्न सकिदैन् । व्यवसायीमात्रै होइन् सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छ तर सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

विश्व नै कोरोना महामारीको संकटमा जुधिरहेको अवस्थामा नेपालले थप विकास निर्माणका योजना ल्याएको छ तर समस्यामा परेका वर्गलाई राहतका प्याकेज ल्याउन सकिरहेको छैन । विकास निर्माणका काम त अर्को वर्ष गरेपनि हुन्छ तर अहिले कोरोनाको संकटसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने सरकारसँग कुनै त्यस्ता योजना छैन् । लकडाउनको करिब ३ महिनासम्म पनि सरकारले लकडाउनलाई परिमार्जन गर्न सकेको छैन् ।

आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा कर बुझाउन भनेर सरकारले गरेको ताकेता सान्दर्भिका देख्दैन् । सत्ता, कुर्सीमा बसेर तल्लो वर्गको समस्या नबुझ्ने पनि कसरी अभिभावक हुनसक्छ । देशभरमै करिब २५ प्रतिशत व्यवसायीले कर बुझाउन सकेपनि ७५ प्रतिशत व्यवसायी कर तत्कालै बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । हामीलाई बाध्य नपारियोस् सडकमा आउन । कोरोनाको विपत्तिमा अभिभावकले समस्या बुझ्न नसक्नु गम्भीर समस्या हो ।

सरकारले लकडाउन खुलेको कम्तिमा पनि २÷३ महिनापछि कर लिने प्रक्रियामा गयो भने हामीले धेरै राहतको महशुस गर्न सक्थ्यौँ नत्र भने त घाउमाथि नुनचुक छर्किएको जस्तै हुनेछ । यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । हामीले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुन्न सकेको छैन् ।

आयस्रोत सबैतिर बन्द हुँदा आम नागरिक समस्यामा छन् । त्यसैमा कतिपय व्यवसायी त सम्पूर्ण घरघडेरी बेचेर शुद्ध रूपमा व्यवसायमा लाग्नुभएको छ । त्यस्ता व्यवसायीको रोजीरोटी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले व्यवसायीलाई राहत चाहिएको छ । राहत भनेको खाद्यान्नमात्रै होइन्, राहत भनेको व्यवसायीको हकहितका लागि सरकारले निर्णय गरिदिए पुग्छ । लकडाउनलाई थप परिमार्जन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ ।

सामाजिक दूरी कायम राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारको नियत पनि कस्तो ? भारतबाट सवारीको सिट क्षमताभन्दा बढी नागरिक ल्याउँदा कोरोनाका संक्रमण नफैलने तर व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउँदा कोरोना पैmलने त हुँदैन् होला नि ? उद्योगी, व्यवसायीले पनि यस्तै अवस्था रहे व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् ।

सरकारले नै आफै बाध्य पारिरहेको छ, व्यापार, व्यवसाय गर्नलाई । हामीहरूले उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गरी सरकारलाई हाम्रा समस्या राखिरहेका छौँ पक्कै पनि सरकारले व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । कि व्यवसायी नागरिक होइनन् भन्नुप¥यो होइन भने व्यवसायीका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here